मोठी बातमी! मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय!

 

 

 

मुंबई : मराठा आरक्षण बाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने अधिवेशनात छापिल उत्तर दिले आहे. विधान परीषद कामकाज तारांकित प्रश्नोत्तर यादीत याबाबतची माहिती दिली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

 

न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी सरकारने ज्येष्ठ विधीतज्ञांची एक टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, तर सरकारने क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळली तरीही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे.

 

'क्युरेटिव्ह' याचिका फेटाळल्यास मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा तपासण्यासाठी एक समर्पित मागासवर्ग आयोग नेमले जाईल अशी माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर राज्य सरकारकडून क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी राज्यातील मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केले होते.

 

५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन योग्य ठरवण्यासाठी कोणतीही असामान्य स्थिती नव्हती असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. एप्रिल २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री शिंदे यांनी महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पेटिशन दाखल करेल असं म्हटलं होतं. मराठा समाज मागास असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी नव्या पद्धतीने सर्वे करण्यासाठी नव्या आयोगाची स्थापना करण्यात येईल असंही शिंदेंनी सांगितलं होतं.