बालविवाह प्रतिबंध कायदा : केंद्रास प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बालविवाह प्रतिबंध कायदा, २००६ आणि त्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी उचललेल्या पावलांशी संबंधित मुद्द्यांवर माहिती आणि प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी केंद्राला सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या वर्षी एप्रिलमध्ये केंद्राला बालविवाहाचे स्वरूप आणि त्याची व्याप्ती, कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी उचललेली पावले आणि केंद्र सरकारने या उद्देशासाठी राबवलेली धोरणे याविषयी विविध राज्यांमधून गोळा केलेला डेटा विशेषत: स्पष्ट करण्यास सांगितले. त्यासाठी अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, केंद्राने राज्यांशी सल्लामसलत करून, कायद्याच्या कलम १६ अंतर्गत बालविवाह प्रतिबंधक अधिकार्‍यांच्या नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला कळवावे. सर्वोच्च न्यायालयाने १३ एप्रिल रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले होते की, नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांना इतर "संविधिक जबाबदाऱ्या" देण्यात आल्या आहेत की नाही हे देखील प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.