भारत हा ‘ग्लोबल साऊथ’ देशांचा भक्कम पाठीराखा : नरेंद्र मोदी

13 Jul 2023 20:22:31
PM Modi's interview to Les Echos

भारत-फ्रान्स द्विपक्षीय संबंधांना २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आज सुरु झालेला फ्रान्स दौरा महत्त्वपूर्ण आहे. या दौर्‍यात पंतप्रधानांची फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युॅएल मॅक्रॉन यांच्याशी आणि विविध कंपन्यांच्या सीईओंशी चर्चा होणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्सच्या ‘लेस इकोस’ या अग्रणी अर्थविषयक दैनिकाला मुलाखत दिली आहे. या मुलाखतीचा संपादित अंश देत आहोत.

भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे. त्यामुळे जागतिक पटलावर देशाची स्थिती कशी बदलेल?
 
 
भारत ही हजारो वर्षे जुनी समृद्ध संस्कृती आहे. आज भारत जगातील सर्वात युवा राष्ट्र आहे. भारताची सर्वात महत्त्वाची संपत्ती म्हणजे युवाशक्ती. ज्यावेळी जगातील अनेक देश वृद्धत्वाकडे झुकत आहेत आणि त्यांची लोकसंख्या कमी होत आहे, अशावेळी येणार्‍या दशकांमध्ये भारताचे युवा आणि कुशल मनुष्यबळ हे संपूर्ण जगासाठी एक संपत्ती असेल. यातली एक अनोखी गोष्ट म्हणजे, हे कुशल मनुष्यबळ खुलेपणाने विचार करणारे आणि लोकशाही मूल्यांची जोपासना करणारे, नवीन तंत्रज्ञानाला आपलेसे करणारे आणि बदलत्या जगाशी जुळवून घेणारे आहे.
 
अगदी आजसुद्धा, भारतीय समुदाय ज्या देशांमध्ये वास्तव्य करत आहे, त्या दत्तक जन्मभूमीच्या समृद्धीसाठी आपले योगदान देत आहे. एक षष्ठांश मानवतेच्या प्रगतीच्या माध्यमातून जगाला एक अधिक समृद्ध आणि शाश्वत भविष्याचा लाभ होईल.अतुलनीय सामाजिक आणि आर्थिक वैविध्य असलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे यश हे दाखवून देईल की, लोकशाही नेहमीच उद्धार करते. विविधतेमध्ये सुसंवाद आणि सौहार्द असणे शक्य आहे. त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आणि संस्थांमध्ये जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला योग्य स्थान देण्यासाठी काही तडजोड करण्याची नैसर्गिक अपेक्षा आहे.

भारताला आता जागतिक स्तरावर आपले योग्य स्थान मिळत आहे, हे तुमचे विधान जरा स्पष्ट करून सांगाल का?

 
मी त्याऐवजी ‘आपले योग्य स्थान परत मिळवले’ असे म्हणेन. भारत पूर्वापार, जागतिक आर्थिक वाढ, तांत्रिक प्रगती आणि मानवाच्या विकासात योगदान देण्यात आघाडीवर आहे. आज संपूर्ण जगभरात आपण अनेक समस्या आणि आव्हाने पाहात आहोत. मंदी, अन्नसुरक्षा, महागाई, सामाजिक क्लेश हे त्यापैकी एक आहेत. जागतिक स्तरावर आलेले हे मळभ पाहता, मला आमच्या लोकांमध्ये एक नवी दुर्दम्य ऊर्जा, भविष्याबद्दल प्रचंड आशावाद आणि जगात आपले योग्य स्थान मिळवण्यासाठीची उत्सुकता दिसते.

 
बहुपक्षीय कृतीमधील भारताचा विश्वास प्रगाढ आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर संघटना, आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठी युती, एक सूर्य, एक जग, एक ग्रिड उपक्रम, भारताचे हिंद-प्रशांत महासागर उपक्रम ही सर्व या दृष्टिकोनाची उदाहरणे आहेत किंवा कोविड प्रतिबंधक लसींचा १०० पेक्षा अधिक देशांना केलेला पुरवठा आणि आमचे ‘कोविन’ हे डिजिटल व्यासपीठ सर्वांसाठी निःशुल्क खुले करण्याचा निर्णयदेखील याचा प्रत्यय देतो. भारत हा जगातील उत्तम गोष्टींचा शक्तिस्रोत आहे आणि सध्या जग सर्वत्र अशांतता आणि विखंडनाच्या उंबरठ्यावर असताना जागतिक एकता, अखंडत्व, शांतता आणि समृद्धीसाठी भारत अपरिहार्य आहे, अशी भावना संपूर्ण जगाच्या मनात आहे. जसजसा भारताचा विकास होईल, तसतसे जागतिक हितासाठी आमचे योगदान आणखी वाढेल आणि आमची क्षमता आणि संसाधनांचा विनियोग मानवतेच्या सर्वांगीण हितासाठी केला जाईल, इतरांविरुद्ध दावे करण्यासाठी किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला आव्हान देण्यासाठी नव्हे.

गेल्या काही वर्षांत भारत आणि अमेरिकेचे संबंध अधिकाधिक दृढ झालेले दिसतात. त्याविषयी काय सांगाल?


हे अगदी खरं आहे की, या शतकाच्या सुरुवातीपासून हे संबंध अधिक सकारात्मक होत आहेत. गेल्या नऊ वर्षांत या संबंधांना अधिक गती मिळाली आणि ते एका वेगळ्या उंचीवर जाऊन पोहोचले. दोन्ही देशांतील सर्व भागधारकांकडून आमचे संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी व्यापक समर्थन लाभत आहे. मग ते सरकार असो, संसद असो, उद्योग असो, शिक्षण असो आणि अर्थातच जनता असो. अमेरिकी काँग्रेसने आमच्या संबंधांना उंचावण्यासाठी सातत्याने द्विपक्षीय पाठिंबा दिला आहे.

गंभीर आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासह प्रगत मानके आणि मानदंड तयार करणे, लवचिक जागतिक पुरवठा साखळी तयार करणे, यशस्वीपणे हरित ऊर्जा संक्रमणाचा पाठपुरावा, प्रमुख क्षेत्रांमध्ये उत्पादनाचा वेग वाढविणे, मजबूत संरक्षण औद्योगिक भागीदारी तयार करणे यासाठी आपण एकत्र काम करत आहोत. या प्रदेशात आणि त्यापलीकडे इतर देशांसोबत एकत्र काम करत आहोत आणि बहुपक्षीय संस्थांना नवसंजीवनी देत आहोत. या सर्व महत्त्वाच्या समान उद्दिष्टांमुळे भागीदारीला चालना मिळत आहे.असे बरेच काही आहे जे आपल्या दोन्ही राष्ट्रांना एकत्र बांधून ठेवते, आपल्या काळातील आव्हानांना तोंड देण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देते, तसेच जागतिक व्यवस्थेला आकार देण्यासाठी रचनात्मक भूमिका बजावण्याची अनुमती देते.

‘ग्लोबल साऊथ’चे भारत हे नैसर्गिक नेतृत्व आहे, असे तुम्हाला वाटते का?

 
मला असे वाटते की, ‘जगाचा नेता’ हा खूप वजनदार शब्द आहे आणि भारताने कोणत्याही पदाचा अहंकार करू नये किंवा कोणत्याही पदाला गृहीत धरू नये. संपूर्ण ‘ग्लोबल साऊथ’साठी आपल्याला सामूहिक शक्ती आणि सामूहिक नेतृत्वाची गरज आहे, जेणेकरून ‘ग्लोबल साऊथ’च्या आवाजाला अधिक बळकटी येऊ शकेल आणि संपूर्ण समुदाय स्वतःसाठी नेतृत्व उभे करू शकेल, असे मला खरोखरी वाटते. या प्रकारचे सामूहिक नेतृत्व तयार करण्यासाठी, भारताने एक नेता म्हणून आपल्या स्थानाचा विचार केला पाहिजे, असे मला वाटत नाही, त्या अर्थाने मी विचारही करत नाही.

हे देखील खरे आहे की, ‘ग्लोबल साऊथ’चे अधिकार फार पूर्वीपासून नाकारले गेले आहेत. परिणामी, ‘ग्लोबल साऊथ’च्या सदस्यांमध्ये संतापाची भावना आहे की त्यांना कारवाई करण्यास भाग पाडले जाते. परंतु, जेव्हा निर्णय घेण्याची वेळ येते, तेव्हा त्यांना डावलले जाते किंवा त्यांना आवाज उठवता येत नाही. ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये लोकशाहीच्या खर्‍या आत्म्याचा आदर केला जात नाही. मला असे वाटते की, जर आपण लोकशाहीच्या खर्‍या भावनेने काम केले असते आणि ‘ग्लोबल साऊथ’लाही समान आदर, समान अधिकार दिले असते, तर जग अधिक शक्तिशाली, मजबूत बनू शकले असते. जेव्हा आपण ‘ग्लोबल साऊथ’च्या बहुसंख्य स्थापनाकर्त्यांच्या चिंतेकडे लक्ष देऊ, तेव्हा आपण आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेवरचा विश्वास पुन्हा मिळवू शकू, आपण आपल्या जागतिक संस्थांना लवचिक बनवू.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ‘ग्लोबल साऊथ’च्या परिप्रेक्ष्यात भारत स्वत:बद्दल कसा विचार करतो ते पाहा. ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये भारताचे स्थान इतके मजबूत आहे की, भारताच्या बळकट खांद्यावरून ‘ग्लोबल साऊथ’ला उंच उडी मारता यावी. ‘ग्लोबल साऊथ’साठी, भारत ‘ग्लोबल नॉर्थ’शी आपले संबंध निर्माण करू शकतो. त्या अर्थाने हा खांदा हा एक प्रकारचा पूल होऊ शकतो. त्यामुळे मला असे वाटते की, आपल्याला हा खांदा, हा पूल मजबूत करण्याची गरज आहे. त्यामुळे उत्तर आणि दक्षिण यांच्यातील संबंध अधिक मजबूत होऊ शकतील आणि ‘ग्लोबल साऊथ’ स्वतःही मजबूत होऊ शकेल.
 
आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये ‘ग्लोबल साऊथ’चा आवाज ऐकू येत नाही, असे तुम्ही अनेकदा सांगितले आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये दक्षिणेची उपस्थिती वाढवण्यासाठी तुमची काय योजना आहे?


जानेवारी २०२३ मध्ये, भारताच्या ‘जी २०’ समूहाच्या अध्यक्षपदाच्या सुरुवातीला, मी ‘ग्लोबल साऊथ’ची शिखर परिषद बोलावली. त्यात १२५ देश सहभागी झाले होते. भारताने ‘ग्लोबल साऊथ’समोरची आव्हाने पेललीच पाहिजेत, यावर या परिषदेत एकमत झालं.‘जी २०’ अध्यक्षपदाच्या काळात, ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ या संकल्पनेअंतर्गत ‘ग्लोबल साऊथ’चा आवाज बनणे हे भारताच्या प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक आहे. ‘जी २०’च्या चर्चा आणि निर्णयांच्या केंद्रस्थानी ‘ग्लोबल साऊथ’चे प्राधान्य आणि हित आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. मी ‘जी २०’ मध्ये आफ्रिकन युनियनला कायमस्वरूपी सदस्यत्व देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

‘ग्लोबल साऊथ’ची बाजू मांडताना उत्तरेशी कोणतेही प्रतिकूल संबंध तयार करण्याची भारताची इच्छा नाही. खरं तर, हे ‘एक जग, एक भविष्य’ या संकल्पनेला चालना देण्यासाठी आहे. दुसरा पर्याय म्हणजे, अलिप्त असलेले जग, जे अधिक खंडित होत जाते, पश्चिम विरुद्ध बाकीचे जग, एक असे जग ज्यामध्ये आपण आपल्या जागतिक दृष्टिकोनाशी समान नसलेल्या आणि पर्यायी व्यवस्था प्रस्थापित करू पाहणार्‍यांना स्थान देतो. मला वाटते अध्यक्ष मॅक्रॉन यांचेही असेच मत आहे. ‘न्यू ग्लोबल फायनान्सिंग पॅक्ट समिट’ आयोजित करण्यामागे त्यांची हीच भावना होती.मुद्दा केवळ विश्वासार्हतेचा नाही तर त्याहूनही मोठा आहे. माझा विश्वास आहे की, दुसर्‍या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या बहुपक्षीय शासन संरचनांबद्दल जगाने प्रामाणिक चर्चा करणे आवश्यक आहे.

 
२०४७ मधील भारताविषयी तुमचा दृष्टिकोन काय आहे? जागतिक संतुलनामध्ये भारताच्या योगदानाकडे तुम्ही कसे पाहता?


आमच्या स्वातंत्र्याचे १००वे वर्धापन वर्ष असलेल्या २०४७ साठी आम्ही एका सुस्पष्ट दृष्टिकोनासह काम करत आहोत. २०४७ आम्हाला भारताला विकसित राष्ट्र झालेले पाहायचे आहे. एक विकसित अर्थव्यवस्था- जी तिच्या सर्व नागरिकांच्या- शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि संधी यांच्याशी संबंधित सर्व गरजांची पूर्तता करेल.भारत एक क्रियाशील आणि समावेशक संघीय लोकशाही बनेल, ज्यामध्ये सर्व नागरिकांना त्यांच्या अधिकारांची हमी मिळेल, देशातील त्यांच्या स्थानाबाबत ते आश्वस्त असतील आणि त्यांच्या भविष्याबाबत आशादायी असतील.

नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रात भारत एक जागतिक नेतृत्व करणारा देश असेल. शाश्वत जीवनशैली, स्वच्छ नद्या, निळे आकाश आणि जैवविविधतेने संपन्न आणि वन्यजीवसंपदेने सचेतन असलेली जंगले असलेला देश असेल.आमची अर्थव्यवस्था म्हणजे संधींचे केंद्र असेल, जागतिक वृद्धीचे इंजिन असेल आणि कौशल्य आणि गुणवत्ता हे त्याचे स्रोत असतील. भारत म्हणजे लोकशाही सामर्थ्याचा दाखला असेल. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा आधार असलेल्या आणि बहुपक्षवादाच्या नियमांनुसार चालणार्‍या एक अधिक संतुलित बहुध्रुवीय जगाच्या निर्मितीला आम्ही पाठबळ देऊ.

२०१४ पासून तुम्ही भारतात अनेक आर्थिक सुधारणा राबविल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा पाठपुरावा करण्यासाठी तुमच्या कोणत्या योजना आहेत?


आमचा आर्थिक विकास हा नेहमीच लोकाभिमुख राहिलेला आहे. सर्वाधिक वंचित घटकांना विचारात घेऊन आम्ही निर्णय घेतो आणि त्यांची अंमलबजावणी करतो. शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचण्यावर, प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचण्यावर भर देण्याचा आमचा दृष्टिकोन आहे, जो अतिशय यशस्वी ठरला आहे. यामध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापराची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे.आम्ही सामाजिक आणि आर्थिक समावेशन आणि सक्षमीकरणाच्या एका अभूतपूर्व स्तराला चालना दिली आहे. आतापर्यंत आम्ही गरिबांसाठी चार कोटींपेक्षा जास्त घरे उभारली आहेत आणि योग्य प्रकारच्या स्वच्छतेसाठी ११ कोटी शौचालये बांधली आहेत. सुमारे ५० कोटी लोकांची बँक खाती उघडली आहेत आणि ४० कोटी सूक्ष्मपत कर्जे उपलब्ध करून दिली आहेत. नऊ कोटी घरांना स्वयंपाकाच्या गॅसची कनेक्शन दिली आहेत आणि पाच कोटी लोकांना मोफत आरोग्य विम्याचे संरक्षण दिले आहे.
 
 
डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर आणि भारताची डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमधील क्रांती यामुळे भारतामध्ये सार्वत्रिक बँकिंग व्यवस्था निर्माण झाली आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे देखील आम्ही अतिशय जास्त प्रमाणात लक्ष पुरवत आहोत. आमची अर्थव्यवस्था आता जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे आणि लवकरच तिसर्‍या क्रमांकावर पोहोचण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील तणाव वाढत आहे. भारतासह अनेक देशांना चीनच्या आक्रमकतेमुळे निर्माण होणार्‍या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. चीनसोबतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तुम्हाला फ्रान्सकडून कशा प्रकारच्या संरक्षणविषयक पाठबळाची अपेक्षा आहे?


भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील भागीदारी राजकीय, संरक्षण, सुरक्षा, आर्थिक, मानव-केंद्री विकास आणि शाश्वतताविषयक सहकार्य अशा सर्वच क्षेत्रांना सामावून घेणारी व्यापक आणि सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी आहे. ज्यावेळी समान दृष्टिकोन आणि मूल्ये असलेले देश द्विपक्षीय किंवा बहुपक्षीय व्यवस्थेत किंवा प्रादेशिक संस्थांतर्गत एकत्र काम करतात, त्यावेळी ते कोणत्याही आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सक्षम असतात. हिंद-प्रशांत क्षेत्रासह आमची भागीदारी कोणत्याही देशाच्या विरोधात किंवा कोणत्याही देशाच्या बळावर नाही. या प्रदेशातील आमच्या आर्थिक आणि संरक्षणविषयक हितसंबंधांचे रक्षण करणे, व्यापारी आणि प्रवासी वाहतूक आणि व्यापारासाठी दिशादर्शन सुनिश्चित करणे आणि या प्रदेशातील आंतरराष्ट्रीय कायदा कायम राखणे, हाच आमचा उद्देश आहे. आम्ही इतर देशांसोबत त्यांच्या क्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी आणि त्यांना मुक्त सार्वभौमंत्वाची निवड करण्यामध्ये मदत करण्यासाठी काम करत आहोत. अधिक व्यापक स्वरुपात, या भागात शांतता आणि स्थैर्य निर्माण करणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे.

सप्टेंबर महिन्यात तुम्ही रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना सांगितले की, हा युद्धाचा काळ नाही. आता युद्ध लांबत चालले आहे आणि त्याचे परिणाम ‘ग्लोबल साऊथ’ अर्थात जागतिक दक्षिण देशांवर मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहेत. तेव्हा, युक्रेन युद्धाबाबत भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे का?


अध्यक्ष पुतीन आणि अध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्याशी मी अनेक वेळा बातचीत केली आहे. भारताची भूमिका स्पष्ट, पारदर्शक आणि सातत्याने सारखीच राहिली आहे. हा युद्धाचा काळ नाही. तेव्हा, दोन्ही बाजूंनी संवाद आणि राजनीतीच्या आधारे समस्येवर उपाययोजना कराव्या, अशी विनंती भारताने केली आहे. संघर्षमय स्थिती संपुष्टात आणण्यासाठी होत असलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांना आवश्यक ती सर्व मदत देण्याची भारताची तयारी आहे, असे मी त्यांना सांगितले आहे.

इतर देशांचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करणे, आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदीचे पालन करणे सर्व देशांना बंधनकारक आहे, यावर भारताचा विश्वास आहे. जगावर विशेषतः जागतिक दक्षिण देशांवर प्रादेशिक संघर्षामुळे होणार्‍या परिणामांची काळजी भारताला वाटते. ‘कोविड’च्या महासाथीचे दुष्परिणाम भोगत असलेल्या देशांना आता ऊर्जा, अन्न व आरोग्याच्या समस्या, आर्थिक मंदी, महागाई आणि वाढत्या कर्जबाजारीपणाला सामोरे जावे लागत आहे. संघर्ष संपला पाहिजे. जागतिक दक्षिण देशांसमोर असलेल्या आव्हांनाचा सामना करणेही गरजेचे आहे.

फ्रान्स हा भारताचा हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील शेजारी आहे. या प्रदेशात भारत आणि फ्रान्स यांचा सहयोग कशा प्रकारचा राहील?


 
भारत आणि फ्रान्सची धोरणात्मक भागीदारी ही हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील घडामोडींना प्रभावित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. या प्रदेशातील ताकदवान देशांपैकी दोन आम्ही आहोत.मुक्त, समावेशक, सुरक्षित आणि स्थिर भारत-प्रशांत प्रदेशासाठी एकमेकांबरोबर आणि इतर समविचारी देशांबरोबर काम करणे हा आमच्या भागीदारीचा हेतू आहे. संरक्षण आणि सुरक्षिततेबाबत आमची भूमिका समुद्रतळापासून अंतराळापर्यंत लागू आहे. प्रदेशातील इतर देशांना मदत देणे आणि सुरक्षेसाठी, नियम ठरवण्यासाठी प्रादेशिक संस्थात्मक सहयोग मजबूत करणे हादेखील भागीदारीचा उद्देश आहे.

केवळ भारताचे संरक्षण औद्योगिक क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी आम्ही एकत्र काम करत नसून, आमच्या संयुक्त क्षमता विकसित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. इतर देशांच्या सुरक्षेच्या गरजांना पाठबळ देण्यासाठी, संरक्षण साहित्य पुरवण्यासाठी आम्ही एकत्र येऊ. त्याही पुढे जाऊन आर्थिक, संपर्क-संवाद क्षमता, मनुष्य विकास आणि शाश्वत उपक्रमांचा भागीदारीत समावेश आहे. त्यातून इतर देशांनाही समृद्धी आणि शांततेसाठीच्या प्रयत्नांमध्ये सहभागी करून घेता येईल. प्रशांत क्षेत्रातही आम्ही समन्वय आणि सहकार्य वाढवू. तसेच, युरोपीय संघाला सामावून घेऊ. युरोपीय संघाचे स्वतःचे भारत-प्रशांत धोरण आहे आणि भारताची युरोपीय संघासह भागीदारी आहेच.

भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारीला यंदा २५ वर्षे होत आहेत. या दोन देशांमधील नातेसंबंधाचे वर्णन तुम्ही कसे कराल?
 
सर्वप्रथम १.४ अब्ज भारतीयांच्या वतीने मी फ्रान्स, फ्रान्सचे सरकार आणि फ्रान्सच्या १४ जुलै रोजी होणार्‍या राष्ट्रीय दिवसाच्या समारंभाला प्रमुख अतिथी म्हणून भारताला आमंत्रित केल्याबद्दल अध्यक्ष मॅक्रॉन यांना वैयक्तिकरित्या मनःपूर्वक धन्यवाद देतो. यंदाचे वर्ष भारत फ्रान्सच्या धोरणात्मक भागीदारीचे २५ वे वर्ष असल्यामुळे हा भारत आणि फ्रान्सच्या मैत्रीचा गौरव आहे.भागीदारीमध्ये आम्ही एका महत्त्वाच्या वळणावर आहोत. कोविड साथीनंतरचे जग ज्या दिशेने चालले आहे ते पाहता, आमच्या धोरणात्मक भागीदारीमुळे येणारे सकारात्मक अनुभव महत्त्वाचे पाऊल ठरतात. या महत्त्वपूर्ण भागीदारीचा पुढील २५ वर्षांचा प्रवास सुनिश्चित करण्याबाबत आम्ही उत्सुक आहोत.द्विपक्षीय संबंध दृढ, विश्वासार्ह आणि उत्तम आहेत. अत्यंत नकारात्मक परिस्थितीतही ते टिकून राहिले आणि सातत्याने नव्या संधींच्या शोधात राहिले आहेत.

परस्परांवरील विश्वासाचे मूळ हे दोहोंची सममूल्ये आणि दृष्टीमध्ये आहे. धोरणात्मक स्वायत्ततेबाबत आम्ही आग्रही आहोत. आंतरराष्ट्रीय कायदेपालनाबाबत दोघेही वचनबद्ध आहोत. जग बहुध्रुवीय असावे, यावर दोघांचेही एकमत आहे.अंतराळ आणि संरक्षणासारख्या संवेदनशील क्षेत्रांतील आमची भागीदारी पाच दशकांपूर्वीपासून आहे. पाश्चात्य जगाचा भारताकडे मैत्रीभावाने पाहात नव्हते असा तो काळ होता. त्यामुळे भारताचा पाश्चात्य देशांमधील पहिला धोरणात्मक भागीदार फ्रान्स ठरला यात नवल नाही. भारतासह संपूर्ण जगासाठी तो काळ कठीण होता. तेव्हापासूनची हे द्विपक्षीय संबंध दोन्ही देशांसह प्रादेशिक राजनीतीसाठीही महत्त्वाचे ठरले आहेत.

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि नागरिकांमधील संपर्कामध्ये दोन्ही देशांची भागीदारी दृढ होत आहे. द्विपक्षीय व्यापार २०१४ पासून दुप्पट झाला आहे. यंदा दोन भारतीय विमान कंपन्यांनी एअरबस कंपनीकडून ७५० पेक्षा अधिक विमाने घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या वापराठी दोन्ही देश एकत्र कार्यरत आहेत. तसेच, सौर, पवन आणि हायड्रोजन उर्जेसह एकंदर ऊर्जा क्षेत्रात सहयोग आहे.अध्यक्ष मॅक्रॉन यांचे विचार आमच्या विचारांशी मिळतेजुळते आहेत. त्यामुळे एकमेकांबरोबर काम करण्यासाठी आम्ही योग्य ठरतो. याबद्दल मी यांचा अत्यंत आभारी आहे. आमची भागीदारी भारत-प्रशांत क्षेत्रात शांतता आणि स्थैर्य राखण्यासाठी महत्त्वाची आहे.

 
निकोलस बर्रे आणि क्लेमेंच पेरुचे (‘लेस इकोस, नवी दिल्ली प्रतिनिधी)


Powered By Sangraha 9.0