पश्चिम बंगालमध्ये ओबीसी प्रवर्गात मुस्लिमांचा चुकीच्या पद्धतीने समावेश

नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमध्ये ओबीसी प्रवर्गात अनेक जातींच्या, प्रामुख्याने मुस्लिमांचा चुकीच्या पद्धतीने समावेश करण्यात आला आहे. राज्यातील एकूण १७९ ओबीसी जातींपैकी ११० जाती मुस्लिम असणे हे अतिशय धक्कादायक आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी केले आहे. राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी गुरूवारी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी ओबीसी आयोगाच्या गेल्या सहा महिन्यातील कार्याचा आढावा केंद्रीय गृहमंत्री शाह यांना दिला.

त्यानंतर अहिर यांनी पत्रकारपरिषदेस संबोधित केले. ते म्हणाले, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने २५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पश्चिम बंगालला अधिकृत भेट दिली. तपासादरम्यान आयोगाला असे आढळून आले की पश्चिम बंगालच्या सरकारी संस्थेच्या सीआरआय (कल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट) अहवालात म्हटले आहे की पश्चिम बंगालमध्ये हिंदूंनी मोठ्या प्रमाणावर इस्लाम धर्म स्वीकारला आहे. त्याचप्रमाणे बांगलादेशातून आलेल्या मुस्लिमांचाही ओबीसींच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. ओबीसी प्रवर्गात अनेक जातींच्या, प्रामुख्याने मुस्लिमांचा चुकीच्या पद्धतीने समावेश करण्यात आला आहे. राज्यातील एकूण १७९ ओबीसी जातींपैकी ११० जाती मुस्लिम असणे हे अतिशय धक्कादायक आहे. राज्यात हिंदूंची संख्या जास्त असतानाही मुस्लिम ओबीसींची संख्या जास्त कशी, याची उत्तर राज्य प्रशासनाकडे नव्हती. त्यामुळे या प्रकाराची चौकशी करण्यात येणार आहे, असे अहिर यांनी म्हटले आहे.

त्याचप्रमाणे प. बंगाल सरकारने कुरेशी मुस्लिम जातीचा ओबीसींच्या केंद्रीय यादीत समावेश करण्यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. पश्चिम बंगाल सरकार आपल्या राज्यात कुरेशी मुस्लिम जातीला ओबीसी मानत नाही आणि त्यांना ओबीसींच्या राज्य यादीत समाविष्ट केलेले नाही. मात्र, प. बंगाल सरकारने कुरेशी मुस्लिम जातीला ओबीसींच्या केंद्रीय यादीत राष्ट्रीय मागास वर्ग म्हणून समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला असून तसा प्रस्ताव आयोगाकडे पाठवला आहे. मात्र, याविषयी आवश्यक ती चौकशी करूनच निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही अहिर यांनी यावेळी नमूद केले आहे.

राज्यात मुस्लिम ओबीसींची संख्या जास्त कशी, याविषयी राज्य सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यावेळी त्यांनी मुस्लिम समुदाय पूर्वी हिंदू होते आणि शेवटी त्यांनी धर्मांतर केले, असे तोंडी सांगितले होते. मात्र, त्यानंतर या सर्व समुदायांनी हिंदू धर्मातून धर्मांतर केल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचे लेखी उत्तर आयोगास पाठविण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे या मुद्द्यांकडे ओबीसी आयोगाने मुस्लिमांच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे असे पाहिले जाऊ नये. अनेक मुस्लिम समुदाय आरक्षणाचा हक्कदार आहेत आणि त्यांना त्यांच्या लाभांपासून वंचित ठेवता कामा नये, अशीच आयोगाची भूमिका असल्याचेही अहिर यांनी म्हटले आहे.