हिजाबसक्ती करणाऱ्या शाळेवर झाली कारवाई!

 

 

 

मध्यप्रदेश : मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दमोह येथील 'गंगा जमना उच्च माध्यमिक विद्यालय'ची मान्यता रद्द केल्याची घोषणा केली आहे. याच शाळेतील टॉपर विद्यार्थिनींचे हिजाब घातलेले पोस्टर व्हायरल झाले आहेत. तपासणीत शाळेच्या कामकाजात अनेक गैरप्रकार आढळून आले.

 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांनी आपल्या ट्विटमध्ये लिहिले आहे की, “दमोह येथील एका शाळेत अनियमितता आढळून आल्यानंतर त्याची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात आली आहे. माझ्या विद्यार्थींसोबत कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही आणि अशा कृत्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकार कटिबद्ध आहे."

 

या शाळेमध्ये पसरलेल्या अनियमिततेच्या संदर्भात 2 जून रोजी सार्वजनिक शिक्षण सहसंचालक विभाग यांनी आदेश जारी केला आहे. आपल्या आदेशात त्यांनी गंगा जमुना शाळेचे वर्णन खाजगी शैक्षणिक संस्था असे केले आहे. त्यांनी लिहिले आहे की, शाळेने मध्य प्रदेश माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा मान्यता नियम 2017 आणि मान्यता दुरुस्ती नियम 2020 मध्ये घालून दिलेल्या नियमांचे पालन केले नाही. त्यामुळे शाळेत वाचनालय नव्हते. भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्राच्या वेगवेगळ्या प्रयोगशाळांमध्ये जुने फर्निचर आणि जुने साहित्य सापडले.

 

याच आदेशात पुढे म्हटले आहे की, या प्रयोगशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना वापरण्यासाठी लागणारी उपकरणेही उपलब्ध नव्हती. शाळेतील एकूण विद्यार्थी संख्या १२०८ होती, ज्यांच्यासाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहेही सापडलेली नाहीत. या विद्यार्थ्यांना पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचीही योग्य व्यवस्था नव्हती. एका वर्गात इयत्तेपेक्षा जास्त विद्यार्थी बसवून अभ्यास केला जात होता, ज्यांना बसण्यासाठी पुरेसे फर्निचरही उपलब्ध नव्हते. विद्यार्थ्यांच्या खेळण्याचे साधनही शाळेत उपलब्ध नव्हते. याच तपासणीत मुलांना शाळेत आणण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांची देखभालही समाधानकारक आढळून आली नाही.

 

जारी केलेल्या पत्रात 2 जून शुक्रवार रोजीच शाळेची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या आदेशाची प्रत मध्य प्रदेशातील सर्व वरिष्ठ आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली होती. विशेष म्हणजे हाजी मुहम्मद इद्रेश असे या शाळेच्या व्यवस्थापकाचे नाव आहे. शाळेतील टॉपर मुलींचे हिजाब घातलेले पोस्टर व्हायरल झाल्यानंतर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची माफी मागणारे पत्र लिहिले होते. पत्रात त्यांनी हिजाबचे स्कार्फ असे वर्णन केले होते, जे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो यांना मान्य नव्हते. शाळेला मान्यता देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई आवश्यक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.