अडीच वर्षात ठाकरेंना जमलं नाही, फडणवीसांनी झटक्यात करून दाखवलं!

 

 

 

मुंबई : महाविकास आघाडीचे सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेंनी केलेला कारभार आणि त्यात मुंबईकरांच्या प्रश्नांकडे झालेले दुर्लक्ष यामुळे मुंबईकरांचा ठाकरेंवर असलेला रोष कायम आहे. मुंबईतील २०७ बीडीडी चाळींमधीलस्टॉल धारकांना पुनर्विकासात सहभागी करून घेण्यात ठाकरे सरकारने टाळाटाळ केलेल्या टाळाटाळीमुळे बीडीडीवासियांमध्ये सरकारप्रती मोठी नाराजी होती. अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात बीडीडी चाळीतील स्टॉल धारकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात अपयशी ठरलेल्या ठाकरेंना फडणवीसांनी आपल्या कामातून प्रत्युत्तर दिले आहे. बीडीडी चाळीतील स्टॉल धारकांच्या पात्रतेला सरकारकडून गती देण्यात आली असून ठाकरेंना अडीच वर्षात जे जमलं नाही, ते फडणवीसांनी एका झटक्यात करून दाखवली अशी भावना स्टॉल धारकांनी व्यक्त केली आहे.

 

बुधवार, दि. २८ जून रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बीडीडी चाळीतील स्टॉल धारकांच्या पात्रता निश्चिती प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यात स्टॉल धारकांना पात्रता निकष पूर्ण करण्यासाठी द्यावी लागणारी कागदपत्रे आणि इतर बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. स्टॉल धारकांनी फडणवीस शिंदे सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून आता पुनर्विकासात आम्हालाही सहभागी करून घेतले जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तसेच मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी या संदर्भात आम्हाला सहकार्य केले असून त्यांच्या माध्यमातूनच हा प्रश्न सुटण्यासाठी मोठी मदत झाली आहे, अशी भावनाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

 

 

 

मुंबईच्या वरळी, नायगांव,ना.म. जोशी मार्ग आणि शिवडी परिसरात बीडीडी चाळीच्या लहान मोठ्या अशा एकूण २०७ इमारती आहेत. या इमारतींमध्ये सुमारे दोन हजार स्टॉल असून या स्टॉल्सना पुनर्विकासापासून वंचित ठेवण्याचे काम ठाकरे सरकारने केले होते. आदित्य ठाकरे वरळी मतदारसंघाचे आमदार आणि तत्कालीन सरकारमध्ये मंत्री असूनही त्यांनी या प्रश्नाकडे कानाडोळा केली असा आरोप स्टॉल धारक संघटनेने केला आहे. ठाकरेंनी आपल्या मंत्री पदाच्या कार्यकाळात मंत्री म्हणून आणि वरळीचे स्थानिक आमदार म्हणून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्हाला अडीच वर्षात साधी भेटही दिली नाही, अशी खंत वरळीतील स्टॉल धारकांनी 'मुंबई तरुण भारत'कडे बोलून दाखवली आहे.

 

 

 

बीडीडी भागातील दोन हजारांच्या आसपास असलेल्या स्टॉल धारकांनी गेल्या पंधरा वर्षांपासून सरकार आणि प्रशासनाकडे याबाबत पाठपुरावा केला होता. आघाडी सरकारची पंधरा वर्षे आणि ठाकरे सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळातही या प्रश्नाकडे ढुंकूनही पाहायला कुणाला वेळ मिळाला नाही. मात्र, फडणवीस शिंदे सरकारमधील मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी या प्रश्नाकडे संवेदनशीलतेने लक्ष देत स्टॉल धारकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार दरबारी पाठपुरावा केला. 'सरकार आपल्या दारी' अभियानाच्या वेळी आम्ही लोढांकडे याबाबत विनंती करताच काही दिवसांत सरकराने हा निर्णय घेतला असून स्टॉल धारकांच्या पात्रता निश्चितेला मिळालेला वेग लोढांच्य सहकार्यामुळेच मिळला आहे.

 

- नंदकिशोर पोयरेकर,

अध्यक्ष, बीडीडी चाळ स्टॉल धारक संघ