राजकीय हिंसाचाराची ममतांची कुप्रथा

पश्चिम बंगालमध्ये होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी केंद्रीय सुरक्षा दले तैनात करण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. “निवडणुका म्हणजे हिंसाचार करण्यासाठीचा परवाना नाही,” अशा शब्दांत पश्चिम बंगाल सरकारला न्यायालयाने सुनावले आहे. दि. ८ जुलै रोजी ७५ हजार जागांसाठी बंगालच्या स्थानिक निवडणुकांसाठी मतदान होत असून, दि. ११ जुलै रोजी मतमोजणी होणार आहे. यासंदर्भात राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था राखली जावी, या हेतूने केंद्रीय दले तैनात करण्याची व्यवस्था करावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याला पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. हिंसाचारामुळे उमेदवारी अर्जही भरता येत नसतील, उमेदवारांना संपवले जात असेल, गटागटांत चकमकी होत असतील, तर निवडणूक प्रक्रिया मुक्त आणि योग्यपणे कशी पार पडेल, असा प्रश्नदेखील न्यायालयाने उपस्थित केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची घोषणा होताच, ममतांतच्या पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला. मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दिवशी काँग्रेसी कार्यकर्त्याची हत्या करण्यात आली. निवडणुकीदरम्यान येथे हिंसाचार का होतो, याचा विचार करायला हवा.

हिंसाचार हा पश्चिम बंगालमधील निवडणूक संस्कृतीचा भाग झालेला दिसतो. २०१८ मध्येही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर राज्यात सर्वत्र त्याचे पडसाद उमटले होते. २०१९च्या लोकसभा निवडणुका तसेच २०२१च्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही मोठ्या प्रमाणात हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. विशेषतः भाजप समर्थकांच्या हत्या घडवून आणल्या गेल्या. विधानसभेची निवडणूक दि. २ मे २०२१ रोजी झाली. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने सलग तिसर्‍यांदा ती जिंकली. तथापि, निवडणुकीपूर्वी आणि नंतर मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या हिंसाचारात भाजपचे अनेक समर्थक मारले गेले वा जखमी झाले. कोलकाता उच्च न्यायालयाने या घटनांची ‘सीबीआय’ चौकशी करण्याचे आदेश यापूर्वीच दिले आहेत. आतापर्यंत दहा प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून, अन्य ५२ घटनांचा तपास सुरू आहे.

एखाद्या राज्यात केंद्रीय सुरक्षा दले तैनात करायची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढवते, याचाच अर्थ कायदा-सुव्यवस्था तिथे अस्तित्वातच नाही, इतका साधासरळ अर्थ. असे असतानाही ममता बॅनर्जी मात्र मणिपूरवर भाष्य करताहेत. २००२मध्ये गोध्रा जळीतानंतर गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलींबाबत आजही सर्वच काँग्रेसी माध्यमे भाजपवर दोषारोपण करताना दिसतात. ‘बीबीसी’सारखी ‘साहेबां’च्या देशातील वृत्तवाहिनी हेतूतः भारताची प्रतिमा मलीन व्हावी, म्हणून सर्व तपास यंत्रणा, न्यायसंस्था यांनी पंतप्रधान मोदी यांना ‘क्लीनचिट’ दिलेली असतानाही माहितीपट प्रदर्शित करते. या माहितीपटाचा शिखंडीसारखा वापर केला जातो. अमेरिकेत मोदी यांचे शाही स्वागत होत असतानाच, तिथे हा माहितीपट प्रदर्शित केला जात आहे. पण, पश्चिम बंगालमध्ये २०२१नंतर राज्यात सर्वत्रच ज्या पद्धतीने भाजप समर्थकांना घेरण्याचा प्रयत्न झाला, तो निंदनीय असाच आहे. लोकशाहीच्या वल्गना करणार्‍यांनी विरोधकांचे राजकीय अस्तित्वच संपुष्टात आणायचे, हे लोकशाहीच्या कोणत्या कलमात बसते ते ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्ट करावे, मगच देशात अन्यत्र घडणार्‍या घटनांवर भाष्य करावे.

‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरो’ने आपल्या २०१८च्या अहवालात म्हटले आहे की, संपूर्ण वर्षभरात देशात घडलेल्या ५४ राजकीय हत्या प्रकरणांपैकी १२ हत्या या एकट्या पश्चिम बंगालशी संबंधित आहेत. त्याच वर्षी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला सांगितले होते की, राजकीय हिंसाचारात ९६ हत्या झाल्या असून ही अतिशय गंभीर बाब आहे. पश्चिम बंगालसह काही राज्यांकडून आकडेवारीबाबत स्पष्टीकरण मिळालेले नसल्यामुळे हे आकडे अंतिम मानले जाऊ नयेत, असे ‘एनसीबी’ने स्पष्ट केले होते. याच अहवालानुसार १९९९ ते २०१६या दरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये दरवर्षी सरासरी २० राजकीय हत्या झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. बिरभूम हिंसाचारात एका गावात तिथल्या उपसरपंचाची हत्या झाली आणि त्यानंतर काही तासांतच संशयितांच्या घरांना आग लावली गेली. तेव्हा घरात सहा महिला आणि दोन लहान मुले होती. ममता बॅनर्जी यांच्या कार्यकाळातच घडलेली ही घटना. अशाप्रकारे मतदानानंतरच्या हिंसाचाराचे अनेक नकारात्मक परिणाम झालेले दिसून येतात. जीवितहानी होण्याबरोबरच भीतीचे, असुरक्षिततेचे वातावरणही तेथे निर्माण झालेले आहे. प्रसंगी राज्याबाहेर शरणार्थींना शिबिरामध्ये शरण घ्यावी लागली. पश्चिम बंगालची प्रतिमा कलंकित झाल्यामुळे उद्योग-व्यवसाय तेथे येण्यास उत्सुक नाहीत. परिणामी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ रोखली गेली आहे.

‘बॅलेट’ आणि ‘बुलेट’चा इतिहास हा भयंकर असाच आहे. तृणमूल काँग्रेसचे समर्थक विरोधकांना अर्जही भरू देत नाहीत, ही तेथील वस्तुस्थिती. पोलीस यंत्रणा राज्य सरकारच्या दावणीला बांधली गेली आहे, याचे हे ज्वलंत उदाहरण. पश्चिम बंगाल हा पूर्वी डाव्यांचा बालेकिल्ला होता, आता तो तृणमूल काँग्रेसचा आहे. गेली कित्येक वर्षे डावे तसेच तृणमूल काँग्रेसने एका प्रकारे हुकूमशाही पद्धतीनेच कारभार केला. तिथे आता भाजपने कडवे आव्हान उभे केले आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपची ताकद वाढलेली आहे. १६ खासदार आणि ७०पेक्षा अधिक आमदार भाजपचे आहेत. या निवडणुकीला पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणून पाहिले जात आहे. २०१८च्या निवडणुकीत बॉम्बफेकही करण्यात आली होती. बूथ ताब्यात घेणे, गोळीबार या घटनांनी ही निवडणूक देशभरात गाजली होती. पत्रकारांवरही हल्ले झाले होते. मतदानाच्या दिवशी १३ जणांचे बळी गेल्याचे सांगितले जाते. आताही वीरभूम, उत्तर २४ परगणा, दक्षिण २४ परगणा, मुर्शिदाबाद, पूर्व मेदिनीपूर, जलपैगुडी हे जिल्हे संवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.

पश्चिम बंगालमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या देखरेखीखाली एकाच दिवशी संपूर्ण राज्यात होतील. राजकीय हिंसाचार घडवून आणण्याची ममता यांनी शिष्टसंमत केलेली कुप्रथा यावेळी मोडून काढली जाणार का, याचे उत्तर दि. ८ जुलै रोजीच मिळेल!