मणिपूर हिंसाचार; परिस्थिती गंभीर, सैन्य तैनातीविषयी तत्काळ सुनावणीची गरज नाही : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या अलीकडील उद्रेकाबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेले आश्वासन खोटे असल्याचा आरोप करणाऱ्या मणिपूर आदिवासी मंचाने दाखल केलेल्या अर्जाची तातडीने सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. एम. एम. सुंदरेश यांच्या सुटीतील खंडपीठाने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर मुद्दा म्हणून या प्रकरणाची दखल घेतली, परंतु उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर न्यायालयाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतरच या प्रकरणाची सुनावणी होईल असे सांगितले. हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न आहे. मात्र, न्यायालयाने लष्कराच्या हस्तक्षेपाचे आदेश देण्याची गरज नसल्याची महत्त्वाची टिप्पणी न्यायालयाने यावेशी केली आहे.

या प्रकरणाची तत्काळ सुनावणी व्हावी, अशी विनंती ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी केली. सरकारने हिंसाचार थांबविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन देऊनही ७० आदिवासी मारले गेल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी न केल्यास आणखी आदिवासी मारले जातील, असे ते म्हणाले. त्यावर, सुरक्षा यंत्रणा हिंसाचार थांबविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचा युक्तीवाद केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला.