नवी दिल्ली : पश्चिम बंगाल पंचायत निवडणूक हिंसाचाराविषयी राज्य निवडणूक आयोग आणि ममता बॅनर्जी सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. दोन्ही याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी होणार आहे.
प. बंगालमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर कलकत्ता उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला ४८ तासांच्या आत प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्रीय सुरक्षा दल तैनात करण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात ममता सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, तर राज्य निवडणूक आयोगानेही याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या तैनातीचे आदेश देणे म्हणजे न्यायालयाने त्यांची मर्यादा ओलांडण्याचा प्रकार असल्याचा दावा राज्य निवडणूक आयोगाने केला आहे.
प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाने कोलकाता उच्च न्यायालयाने केंद्रीय सैन्याच्या तैनातीचा आदेश दिल्यानंतर त्याला विरोध केला. केंद्रीय सुरक्षा दलांद्वारे त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. दुसरीकडे, भाजप हिंसाचाराच्या संदर्भात ममता सरकारला सातत्याने घेरत आहे. विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांविरुद्ध सत्तेचा वापर करत असल्याचा आरोप ममता सरकारवर होत आहे.