ऊर्जा संवर्धन कार्यक्रम

राज्यातील विविध क्षेत्रांमध्ये ऊर्जा संवर्धन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वाव आहे. तज्ज्ञांच्या समितीनुसार औद्योगिक, कृषी, घरगुती व वाणिज्यिक क्षेत्रात सुमारे अनुक्रमे २५ टक्के, ३० टक्के, २० टक्के व ३० टक्के ऊर्जा बचतीस वाव आहे. ऊर्जा संवर्धनाचे महत्त्व ओळखून भारत सरकारने ’ऊर्जा संवर्धन कायदा, २००१’ हा मार्च २००२ मध्ये पारित केला असून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय स्तरावर ‘ब्युरो ऑफ एनर्जी इफीसीएन्सी’ (इएए) या संस्थेची स्थापना केली आहे.

कोणत्याही देशाचा सामाजिक-आर्थिक विकास हा उर्जेचा स्रोतांवर व त्यांचा प्रभावीपणे होणारा वापर यावर अवलंबून आहे. देशभरात ऊर्जास्रोतांची मागणी ही त्यांच्या उपलब्धतेपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे सर्व क्षेत्रांमध्ये उर्जेचा वापर हा कार्यक्षमतेने व कुशलतेने होणे आवश्यक आहे. देशामध्ये उर्जेच्या सुरक्षिततेच्या उपायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कायदेशीर संरचना पुरविण्याच्या उद्देशाने तसेच देशामध्ये ऊर्जा कार्यक्षमतेचे महत्त्व लक्षात घेऊन ‘ऊर्जा संवर्धन कायदा, २००१’ची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाने ‘ऊर्जा संवर्धन कायदा, २००१’ च्या ‘कलम १५ (डी)’नुसार कायद्यातील तरतुदींचे समन्वय, नियमन आणि अंमलबजावणी करण्याकरिता ‘महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा)’ यांस पदनिर्देशित संस्था शासन निर्णय क्र. ईएसए/१००२/सीआर ८१९२/एनआरजी- ५ दि. १२ मार्च, २००३नुसार अधिसूचित केले आहे. महाराष्ट्र हे एक अग्रगण्य औद्योगिक राज्य असून मोठ्या प्रमाणावर वीज उत्पादक तसेच उपभोक्ता आहे. यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा बचत करण्याची संधी आहे. याकरिता ‘महाऊर्जा’मार्फत ऊर्जा संवर्धनाचा वाव असलेल्या सर्व संभाव्य क्षेत्रांमध्ये केंद्र व राज्य शासनाचे विविध योजना व कार्यक्रम राबविण्यात आले आहेत.

‘महाऊर्जा’ने ऊर्जा संवर्धन कार्यक्रमांतर्गत विविध घटकांसाठी भरीव कामगिरी केलेली आहे. राज्यात ’डर्रींश एपशीसू झीेसीरााश’ अंतर्गत ‘महाऊर्जा’ने लक्षणीय कामगिरी केली असून सदर कार्यक्रमांतर्गत विविध घटकांचे ऊर्जा परिक्षण करण्यासाठी ‘महाऊर्जा’मार्फत अर्थसाहाय्याची योजना राबविण्यात येते. या कार्यक्रमाअंतर्गत मार्च, २०२३ अखेर एकूण १९८५ विविध घटकांमध्ये ऊर्जा परीक्षण पूर्ण करण्यात आले. संभाव्य ऊर्जा बचत ८०.४८ चणी प्रति वर्ष.

लघु व मध्यम उद्योगांची व्याप्ती तसेच त्यामधील ऊर्जा संवर्धनाचा वाव लक्षात घेता, प्राथमिक ऊर्जा परीक्षण करणे गरजेचे आहे. लघु व मध्यम उद्योगांत प्राथमिक ऊर्जा परीक्षण करण्यासाठी रु.३,०००/- प्रती उद्योग प्रमाणे आर्थिक साहाय्य ‘महाऊर्जा’मार्फत देण्यात येते. राज्यात ऊर्जा परीक्षण करणेकामी ‘महाऊर्जा’ने ३९ ऊर्जा परीक्षण संस्था/कंपन्यांना नोंदणीकृत केलेले आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत मार्च, २०२३ अखेर एकूण ३९५५ लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये प्राथमिक ऊर्जा परीक्षण पूर्ण करण्यात आले. संभाव्य ऊर्जा बचत ७.४९ चणी प्रति वर्ष.

शासकीय/निमशासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इमारतींमध्ये ऊर्जा संवर्धनास चालना देण्यासाठी ऊर्जा संवर्धन तंत्रज्ञान पथदर्शी कार्यक्रम राबविणे

राज्यात सध्या असलेली वीजपुरवठ्याची स्थिती विचारात घेता उपलब्ध उर्जेचा अधिक कार्यक्षमतेने वापर करणे अत्यावश्यक झाले आहे. याकरिता ऊर्जा संवर्धनास चालना देणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये शासकीय विभागांना त्यांच्या अखत्यारीत एका शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या इमारतीत ऊर्जा संवर्धनाचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यासाठी रु.२५ लाखापर्यंत अर्थसाहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येते. या कार्यक्रमांतर्गत मार्च, २०२३ अखेर एकूण ११३ शासकीय/निमशासकीय संस्थांमध्ये सदर कार्यक्रम राबविण्यासाठी अर्थसाहाय्य ‘महाऊर्जा’मार्फत वितरित करण्यात आले आहे. संभाव्य ऊर्जा बचत १२.९६ चणी प्रति वर्ष कार्बन कपात (CO2 Reduction) 10627.2 tone/year.

नगरपालिका/महानगरपालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याकडील पथदिवे व पाणीपुरवठा योजना यामध्ये ऊर्जाबचतीसाठी संयंत्रे आस्थापित करणे

राज्याच्या एकूण ऊर्जा वापरापैकी पथदिव्यांमध्ये सुमारे १.५ ते दोन टक्के व पाणीपुरवठा योजनेत चार टक्के ऊर्जा वापर होत असतो. यामध्ये ऊर्जा बचत उपकरणांचा वापर केल्यास सुमारे ३० टक्के ऊर्जा बचत होऊ शकते. याकरिता नगरपालिकेच्या पथदिवे व पाणीपुरवठा योजनांतर्गत ऊर्जा बचत संयंत्रे बसविण्याची गरज असून त्यासाठी अर्थसाहाय्याची योजना घेण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पथदिव्यांमध्ये ऊर्जा बचत करणारी/सयंत्र आस्थापित करण्यासाठी रु. २० लाखांपर्यंत व पाणीपुरवठा योजनांमध्ये पंपाची कार्यक्षमता दर्शवणारी व मॉनिटरिंग करणारी सयंत्रे आस्थापित करण्यासाठी रु. पाच लाखांपर्यंत अर्थसाहाय्य ‘महाऊर्जा’मार्फत उपलब्ध करून देण्यात येते. या अंतर्गत मार्च, २०२३ अखेर एकूण ४० नगरपालिकांमध्ये राबविण्यात आली आहे. संभाव्य ऊर्जा बचत २.४३ चणी प्रति वर्ष कार्बन कपात (CO2 Reduction) 1993.01 tone/year.

‘महाऊर्जा’मार्फत १७व्या राज्यस्तरीय ऊर्जा संवर्धन आणि व्यवस्थापन पारितोषिकेचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे.

‘ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी (इएए)’ अंतर्गत योजना

 ’आदर्श ऊर्जा कार्यक्षम ग्राम मोहीम राबविणेबाबत

ऊर्जा बचत करणारी ‘स्टार लेबल’ असलेली उपकरणे तसेच प्रकाश योजनेसाठी एलईडी दिवेसुद्धा बाजारात भरपूर प्रमाणावर उपलब्ध आहेत. या उपकरणांचा वापर केल्यास सुमारे २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत ऊर्जा बचत होऊ शकते. तसेच सदर उपकरणांचे आयुष्यमानही पारंपरिक उपकरणांच्या तुलनेने अधिक आहे. ऊर्जा बचतीच्या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होणे, त्याची ओळख होणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी गावांमध्ये प्रायोगिक स्वरुपात ’आदर्श ऊर्जा कार्यक्षम ग्राम’ मोहीम अनेक ठिकाणी राबविली गेल्यास त्याचा प्रचार व प्रसार होण्यास मदत होईल. नवी दिल्ली यांनी देशात ’आदर्श ऊर्जा कार्यक्षम ग्राम’ मोहीम राबविण्याचे निश्चित केले आहे. सदरची मोहीम देशभर राज्यांच्या पदनिर्देशित संस्थांमार्फत राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत गावात रस्त्यांवरील पारंपरिक पथदिवे एलईडी पथदिव्यांनी बदलणे, जुनी अकार्यक्षम विद्युत उपकरणांऐवजी नवीन ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणे बसविण्यात येणार आहेत. याचा उद्देश ऊर्जा बचतीसाठी नवीन ऊर्जा कार्यक्षम तंत्रज्ञानाची ओळख करुन देणे तसेच नवीन तंत्रज्ञानाची प्रायोगिक तत्वावर तुलना करणे असा आहे.

सदर योजनेअंतर्गत ‘महाऊर्जा’मार्फत २२ गावांमध्ये प्रकल्प राबविण्यात आला असून सदर कार्यक्रमाअंतर्गत एकूण संभाव्य ऊर्जा बचत ९,६४, ३०९ kWh /year व जवळपास कार्बन कपात (CO2 Reduction) 790.73 tone/year.

‘महाऊर्जा’मार्फत राज्यातील शासकीय शाळांमध्ये ऊर्जा कार्यक्षम प्रकल्प राबविण्यात येतात. या अंतर्गत शासकीय शाळांमध्ये जुनी अकार्यक्षम विद्युत उपकरणांऐवजी नवीन ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणे बसविण्यात येते. या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे शालेय मुलांमध्ये ऊर्जा कार्यक्षमता आणि ऊर्जा संवर्धनाची जागरूकता निर्माण करणे तसेच जुनी अकार्यक्षम विद्युत उपकरणांऐवजी नवीन ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणे आस्थापित करून शाळांना ऊर्जा कार्यक्षम बनविणे असा आहे. आतापर्यंत ‘महाऊर्जा’मार्फत २६६ शाळांमध्ये ऊर्जा कार्यक्षम उपक्रम राबविण्यात आला असून सदर कार्यक्रमाअंतर्गत एकूण संभाव्य ऊर्जा बचत १४,९७,००८ युनिट प्रति वर्ष आणि जवळपास कार्बन कपात (CO2 Reduction) 1227 tone प्रति वर्ष आहे.

ऊर्जा संवर्धन इमारत कोड (ईसीबीसी) केंद्र शासनाच्या ऊर्जा संवर्धन इमारत संहिता धोरण, २०१७ अंतर्गत सर्व वाणिज्यिक इमारतींना ‘इसीबीसी’ बंधनकारक करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने ‘ऊर्जा संवर्धन कायदा, २००१’अंतर्गत ‘ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी’ यांचे समवेत सल्लामसलत करून २००७ मध्ये ‘ऊर्जा संवर्धन इमारत संहिता’ (इसीबीसी) अधिसूचना जाहीर केली आणि त्यामध्ये २०१७ साली सुधारणा केली आहे. सदर ऊर्जा संवर्धन अधिसूचना १०० किलोवॅट किंवा त्याहून अधिक मंजूर भार असणार्‍या आणि १२० केव्हीए किंवा त्यापेक्षा जास्त करारबद्ध मागणी असणार्‍या सर्व वाणिज्यिक इमारतींना लागू आहे.

केंद्र शासनाच्या ‘इसीबीसी, २०१७’च्या अनुषंगाने राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र ऊर्जा संवर्धन इमारत नियम, २०१९’चा मसुदा दि. २२ ऑगस्ट, २०१९ रोजी जनतेकडून हरकती व सूचना घेण्यासाठी प्रकाशित केले. सदर नियम १०० किलोवॅट किंवा त्याहून अधिक मंजूर भार असणार्‍या आणि १२० केव्हीए किंवा त्यापेक्षा जास्त करारबद्ध मागणी किंवा १००० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक बांधकाम क्षेत्रफळ असणार्‍या सर्व वाणिज्यिक इमारतींना लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे. प्राप्त सूचनांच्या अनुषंगाने सदर प्रारूपात आवश्यक ते बदल करण्यात आले असून त्यावर शासनाकडून पुढील कार्यवाही सुरु आहे.

‘महाऊर्जा’मार्फत राज्यातील एकूण १३ डेमो प्रकल्प वेगवेगळ्या हवामान विभागातून हाती घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये कार्यालयीन इमारत, रुग्णालय, प्रशिक्षण केंद्र तसेच कोर व शेल इमारत इत्यादींचा समावेश आहे. ‘महाऊर्जा’मार्फत सर्व युएलबी, नगररचना विभाग, सा.बां. विभाग, आर्किटेक्ट, अभियंते, पर्यावरण सल्लागार, उत्पादक, विद्यार्थी इत्यादींसह राज्यातील सर्व भागधारकांसाठी आजतागायत ११४ वेबिनार/कार्यशाळा आयोजित केले आहेत. राज्यात प्रभावीपणे ‘इसीबीसी’ नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच ‘इसीबीसी’ नियमांची रूपरेषा ठरविण्यासाठी दि. २४ मार्च, २०२३ रोजी तांत्रिक सुकाणू समिती गठीत करण्यात आली आहे.

‘परफॉर्म अचिव्ह अ‍ॅण्ड ट्रेड’ Perform Achieve Trade (PAT)) ही योजना राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा कार्यक्षमता ध्येय (National Mission for Enhanced Energy Efficiency (NMEEE))याचा एक घटक आहे. सदरचे ध्येय राष्ट्रीय हवामान बदल कार्यक्रमांतर्गत (National Action Plan On Climate Change (NAPCC)आठ मोहिमेपैकी एक आहे. ‘पॅट’ योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाद्वारे पदनिर्देशित ग्राहकांची (Designated Cosumers) यादी जाहीर करण्यात येते व याअंतर्गत ग्राहकांना उर्जेच्या वापराबाबत नेमून दिलेले उद्दिष्ट ठरावीक कालावधीत साध्य करणे बंधनकारक असून नेमून दिलेल्या उद्दिष्टांपेक्षा जास्त ऊर्जा बचत करणार्‍या पदनिर्देशित ग्राहकांना ऊर्जा प्रमाणपत्र ((EsCerts) देण्यात येते. ‘महाऊर्जा’ ही राज्याची पदनिर्देशित संस्था असून ‘पॅट’ योजनेची राज्यात ‘महाऊर्जा’द्वारे अंमलबजावणी करण्यात येते. महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाकडून एकूण सात ‘पॅट’ सायकल निर्गमित झालेल्या असून त्यामध्ये एकूण १०६ पदनिर्देशित ग्राहकांचे नोंदणीकरण झालेले आहे. सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे-

राज्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये ऊर्जा क्लब स्थापन करून त्याद्वारे निबंध स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा, वादविवाद स्पर्धा आयोजित करणे, प्रश्नमंजुषा कार्यक्रम इत्यादी कार्यक्रमाद्वारे मुलांमध्ये ऊर्जा संवर्धनाविषयी जनजागृती करण्यात येते. अद्यापपर्यंत एकूण ५११ शाळांमध्ये ऊर्जा क्लब स्थापन करण्यात आले असून सदर ऊर्जा क्लबमार्फत ‘ऊर्जा संवर्धन’ या विषयावर आधारित विविध उपक्रम राबविण्यात आले.

राज्यातील एकूण १८ शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांच्या इमारतींचे सविस्तर ऊर्जा परीक्षण करून ऊर्जा बचतीचा वाव असलेल्या ठिकाणी जुने अकार्यक्षम उपकरणे बदलून नवीन ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणे बसविण्याची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. संभाव्य ऊर्जा बचत ७८३२६२ ज्ञथह प्रति वर्ष कार्बन कपात ६४४.७३ tone प्रति वर्ष. राज्यातील एकूण ३१ शासकीय रुग्णालयांमध्ये सविस्तर ऊर्जा परीक्षण करून ऊर्जा बचतीचा वाव असलेल्या ठिकाणी जुने अकार्यक्षम उपकरणे बदलून नवीन ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणे बसविण्याची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. संभाव्य ऊर्जा बचत ३३२२३ ज्ञथह प्रति वर्ष कार्बन कपात २७.४५ ीेंपश प्रति वर्ष सदर योजने अंतर्गत सहा नगरपालिका यांच्या पाणीपुरवठा यंत्रणेचे सविस्तर ऊर्जा परीक्षण करून, ऊर्जा बचतीचा वाव असलेल्या ठिकाणी जुने अकार्यक्षम पंप बदलून नवीन ऊर्जा कार्यक्षम पंप बसविण्याची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे.

संभाव्य ऊर्जा बचत ३५६९९२ ज्ञथह प्रति वर्ष कार्बन कपात २९२.७३४ tone प्रति वर्ष.