जगाला आश्वस्त करणारी भारतीय अर्थव्यवस्था
Total Views |
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत बदलला असून, या भारताने जगाच्या अर्थव्यवस्थेतील आपले स्थान बळकट केले आहे. पाश्चात्य देश मंदीच्या सावटाखाली असताना, हा बदललेला, नवा भारत विकासाची नवनवी क्षितिजे पादाक्रांत करत आहे. संपूर्ण जगावर मंदीचे संकट आलेले असताना, भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेला आधार देणारी ठरत आहे, असे ‘मॉर्गन स्टेनली’च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत बदलला असून, २०१३ मध्ये होता त्यापेक्षा आजचा भारत खूपच बदलला आहे,” असे मत अमेरिकी ‘मॉर्गन स्टेनली’ या अर्थविषयक कंपनीने एका अहवालात व्यक्त केले आहे. “बदललेला हा भारत २०१३ पेक्षा पूर्णपणे वेगळा असून, दहा वर्षांच्या छोट्याशा काळात बदललेल्या भारताने जगाच्या अर्थव्यवस्थेतील आपले स्थान बळकट केले आहे,” असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ‘मॉर्गन स्टेनली’चा अहवाल एकीकडे प्रसिद्ध झालेला असतानाच, या अहवालाला पुष्टी देणारे अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवरही एक सकारात्मक वृत्त आले आहे.
जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत ‘जीडीपी’ वाढ ६.१ टक्के इतकी राहिली आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ या कालावधीत ‘जीडीपी’ वाढ ७.२ टक्के इतकी राहिली होती. जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत ‘जीडीपी’ वाढीचा दर ४.९ ते ५.५ टक्के इतका राहील, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला होता. मात्र, तो चुकवत ही वाढ ६.१ टक्के इतकी नोंदवण्यात आली आहे. पाश्चिमात्य देशांमध्ये मंदीचे सावट गडद झाल्याने भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी आधार देणारी ठरली आहे. जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून लौकिक असलेल्या जर्मनीलाही मंदीचा तडाखा बसला आहे, तर अमेरिकेतही वाढीचा दर अत्यल्प राहिला आहे. जागतिक बँक तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यासारख्या संस्थाही भारतात मंदीची शक्यता नाकारत आहेत.
‘जीडीपी’च्या दरांनी हा विश्वास सार्थ ठरवला आहे. चीनचा आर्थिक विकास दर पहिल्या तिमाहीत केवळ ४.५ टक्के इतकाच आहे. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने चौथ्या तिमाहीत ‘जीडीपी’ ५.१ टक्के इतका राहील, असे म्हटले होते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य सांगणारे ‘जीडीपी’ची आकडेवारी म्हणूनच महत्त्वाची असते. यानुसार आर्थिक क्रियाकलाप कसे आहेत, हे स्पष्ट होते. तसेच, आर्थिक धोरणे त्यानुसार आखली जातात. ‘मॉर्गन स्टेनली’ने आपल्या अहवालात भारताबद्दल काय म्हटले आहे, हे पाहणे रंजक ठरते. हा भारत २०१३ मधल्या भारतापेक्षा वेगळा आहे. दहा वर्षांच्या कालावधीत सकारात्मक परिणामांसह भारताने जागतिक क्रमवारीत स्थान मिळवले आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने नुकताच नऊ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला असून, त्यानिमित्त केंद्र सरकारने केलेले कार्य देशभरात पोहोचवले जात असतानाच, प्रकाशित झालेला हा अहवाल केंद्र सरकारला बळ देणारा असाच म्हणावा लागेल.
एका दशकापेक्षा कमी कालावधीत भारताचा कायापालट झाला आहे. २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून झालेले दहा मोठे बदलही या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहेत. कॉर्पोरेट कर, पायाभूत सुविधांमध्ये केलेली गुंतवणूक, ‘जीएसटी’चे वाढते कर संकलन, ‘जीडीपी’ची चांगली टक्केवारी, तसेच ‘डिजिटल’ व्यवहारांची वाढती संख्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देत आहेत. लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट ‘सबसिडी’ जमा करणे, विदेशी गुंतवणुकीवर केंद्रित केलेले लक्ष, ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्रासाठी राबवलेले नवीन कायदे या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. भारताने सर्वाधिक भांडवली खर्च केलेला आहे. निर्यात क्षेत्राचा हिस्सा २०३१ पर्यंत दुप्पट होऊ शकतो, असा अंदाज ‘मॉर्गन स्टेनली’ने वर्तवला आहे. चलनवाढीवर ठेवलेले नियंत्रण तसेच कमी व्याजदर यामुळे ग्राहक बाजारात जास्त खर्च करू शकतो. शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचा नफा वाढण्याबरोबर उद्योगव्यवसायही चांगली कामगिरी करत आहेत.
उत्पादन तसेच भांडवली खर्चात वाढ झाल्यामुळे ‘जीडीपी’मध्ये २०३१ पर्यंत चांगली वाढ होईल. वस्तू तसेच सेवा निर्यात क्षेत्रातील हिस्सा ४.५ टक्के इतका वाढेल. दरडोई उत्पन्न सध्या २ हजार, २०० डॉलर इतके असून, २०३२ पर्यंत ते ५ हजार, २०० डॉलर होईल. त्यामुळे क्रयशक्ती वाढेल. महागाई नियंत्रणात असेल, तसेच त्यात फार मोठा बदल होणार नाही, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचवेळी अमेरिकेतील मंदीचा जागतिक भांडवली बाजारावर विपरित परिणाम दिसून येत असला, तरी भारताचे अवलंबित्व कमी झाले असल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर या मंदीचा फारसा परिणाम होणार नाही. एकंदरीत भारतीय अर्थव्यवस्था झपाट्याने बळकट होत असून, त्यात वाढच होणार असल्याचे हा अहवाल सांगतो. त्याचवेळी २०२४ मधील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये देशात अस्थिर सरकार आले, तर देशाच्या अर्थकारणाला त्याचा फटका बसेल, असा इशाराही अहवालात देण्यात आला आहे.
एकूणच केंद्र सरकारने गेल्या नऊ वर्षांत देशात ज्या सुधारणा घडवून आणल्या, त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था तेजीत आली, असे हा अहवाल सांगतो. पायाभूत सेवांसाठी सर्वांत जास्त तरतूद करण्यात आली. केंद्र सरकारने देशातील रस्त्यांचे चौपदरीकरण केले, रेल्वे मार्गांचे विद्युतीकरण जवळपास पूर्ण होत आले आहे, अक्षय ऊर्जेसाठीही सरकार सर्वार्थाने प्रयत्नशील आहे. या सर्व कामांचे प्रतिबिंबच ‘जीडीपी’ वाढीत तसेच जगाचा भारताकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यात दिसून येते. जागतिक बँकेपासून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी भारताचे कौतुक करत असताना, येथील विरोधक मात्र विरोधाला विरोध म्हणून केंद्र सरकारविरोधात भूमिका घेत आहेत. राहुल गांधी अमेरिकेत जाऊन भारताची नाहक बदनामी करत आहेत. देशद्रोही शक्तींना बळ देत आहेत. देशातील सर्वसामान्य जनता हे सर्व पाहत आहे. संपूर्ण जगाला आश्वस्त करणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेची नवी ओळख प्रस्थापित झाली आहे. नव्या भारताची ही नवीन विकासगाथा संस्मरणीय अशीच आहे.
जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत ‘जीडीपी’ वाढ ६.१ टक्के इतकी राहिली आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ या कालावधीत ‘जीडीपी’ वाढ ७.२ टक्के इतकी राहिली होती. जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत ‘जीडीपी’ वाढीचा दर ४.९ ते ५.५ टक्के इतका राहील, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला होता. मात्र, तो चुकवत ही वाढ ६.१ टक्के इतकी नोंदवण्यात आली आहे. पाश्चिमात्य देशांमध्ये मंदीचे सावट गडद झाल्याने भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी आधार देणारी ठरली आहे. जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून लौकिक असलेल्या जर्मनीलाही मंदीचा तडाखा बसला आहे, तर अमेरिकेतही वाढीचा दर अत्यल्प राहिला आहे. जागतिक बँक तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यासारख्या संस्थाही भारतात मंदीची शक्यता नाकारत आहेत.
‘जीडीपी’च्या दरांनी हा विश्वास सार्थ ठरवला आहे. चीनचा आर्थिक विकास दर पहिल्या तिमाहीत केवळ ४.५ टक्के इतकाच आहे. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने चौथ्या तिमाहीत ‘जीडीपी’ ५.१ टक्के इतका राहील, असे म्हटले होते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य सांगणारे ‘जीडीपी’ची आकडेवारी म्हणूनच महत्त्वाची असते. यानुसार आर्थिक क्रियाकलाप कसे आहेत, हे स्पष्ट होते. तसेच, आर्थिक धोरणे त्यानुसार आखली जातात. ‘मॉर्गन स्टेनली’ने आपल्या अहवालात भारताबद्दल काय म्हटले आहे, हे पाहणे रंजक ठरते. हा भारत २०१३ मधल्या भारतापेक्षा वेगळा आहे. दहा वर्षांच्या कालावधीत सकारात्मक परिणामांसह भारताने जागतिक क्रमवारीत स्थान मिळवले आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने नुकताच नऊ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला असून, त्यानिमित्त केंद्र सरकारने केलेले कार्य देशभरात पोहोचवले जात असतानाच, प्रकाशित झालेला हा अहवाल केंद्र सरकारला बळ देणारा असाच म्हणावा लागेल.
एका दशकापेक्षा कमी कालावधीत भारताचा कायापालट झाला आहे. २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून झालेले दहा मोठे बदलही या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहेत. कॉर्पोरेट कर, पायाभूत सुविधांमध्ये केलेली गुंतवणूक, ‘जीएसटी’चे वाढते कर संकलन, ‘जीडीपी’ची चांगली टक्केवारी, तसेच ‘डिजिटल’ व्यवहारांची वाढती संख्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देत आहेत. लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट ‘सबसिडी’ जमा करणे, विदेशी गुंतवणुकीवर केंद्रित केलेले लक्ष, ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्रासाठी राबवलेले नवीन कायदे या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. भारताने सर्वाधिक भांडवली खर्च केलेला आहे. निर्यात क्षेत्राचा हिस्सा २०३१ पर्यंत दुप्पट होऊ शकतो, असा अंदाज ‘मॉर्गन स्टेनली’ने वर्तवला आहे. चलनवाढीवर ठेवलेले नियंत्रण तसेच कमी व्याजदर यामुळे ग्राहक बाजारात जास्त खर्च करू शकतो. शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचा नफा वाढण्याबरोबर उद्योगव्यवसायही चांगली कामगिरी करत आहेत.
उत्पादन तसेच भांडवली खर्चात वाढ झाल्यामुळे ‘जीडीपी’मध्ये २०३१ पर्यंत चांगली वाढ होईल. वस्तू तसेच सेवा निर्यात क्षेत्रातील हिस्सा ४.५ टक्के इतका वाढेल. दरडोई उत्पन्न सध्या २ हजार, २०० डॉलर इतके असून, २०३२ पर्यंत ते ५ हजार, २०० डॉलर होईल. त्यामुळे क्रयशक्ती वाढेल. महागाई नियंत्रणात असेल, तसेच त्यात फार मोठा बदल होणार नाही, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचवेळी अमेरिकेतील मंदीचा जागतिक भांडवली बाजारावर विपरित परिणाम दिसून येत असला, तरी भारताचे अवलंबित्व कमी झाले असल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर या मंदीचा फारसा परिणाम होणार नाही. एकंदरीत भारतीय अर्थव्यवस्था झपाट्याने बळकट होत असून, त्यात वाढच होणार असल्याचे हा अहवाल सांगतो. त्याचवेळी २०२४ मधील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये देशात अस्थिर सरकार आले, तर देशाच्या अर्थकारणाला त्याचा फटका बसेल, असा इशाराही अहवालात देण्यात आला आहे.
एकूणच केंद्र सरकारने गेल्या नऊ वर्षांत देशात ज्या सुधारणा घडवून आणल्या, त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था तेजीत आली, असे हा अहवाल सांगतो. पायाभूत सेवांसाठी सर्वांत जास्त तरतूद करण्यात आली. केंद्र सरकारने देशातील रस्त्यांचे चौपदरीकरण केले, रेल्वे मार्गांचे विद्युतीकरण जवळपास पूर्ण होत आले आहे, अक्षय ऊर्जेसाठीही सरकार सर्वार्थाने प्रयत्नशील आहे. या सर्व कामांचे प्रतिबिंबच ‘जीडीपी’ वाढीत तसेच जगाचा भारताकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यात दिसून येते. जागतिक बँकेपासून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी भारताचे कौतुक करत असताना, येथील विरोधक मात्र विरोधाला विरोध म्हणून केंद्र सरकारविरोधात भूमिका घेत आहेत. राहुल गांधी अमेरिकेत जाऊन भारताची नाहक बदनामी करत आहेत. देशद्रोही शक्तींना बळ देत आहेत. देशातील सर्वसामान्य जनता हे सर्व पाहत आहे. संपूर्ण जगाला आश्वस्त करणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेची नवी ओळख प्रस्थापित झाली आहे. नव्या भारताची ही नवीन विकासगाथा संस्मरणीय अशीच आहे.
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.