भारत-मालदीव सहकार्याचे नवे पर्व

08 May 2023 21:58:52
India-Maldives defence and security cooperation

भारत मालदीवमध्ये अनेक प्रकल्प विकसित करत आहे. ज्यामध्ये ‘ग्रेटर माले कनेक्टिव्हिटी’ प्रकल्प आणि ‘हनीमधु’ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकास प्रमुख आहेत. सत्तेवर आल्यापासून म्हणजे २०१८ सालापासून राष्ट्रपती सोलिह यांनी ’इंडिया फर्स्ट’ मिशनच्या अनुषंगाने देशाच्या परराष्ट्र धोरणात भारताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. तथापि, ते चीनशी काळजीपूर्वक संतुलित संबंध राखत आहेत.

मालदीवशी भारताचे तसे दीर्घकालीन संबंध आहेत. १९८८ मध्ये भारताने मालदीवला श्रीलंकेतील एका अतिरेकी संघटनेने पाठीशी घातलेला बंडाचा प्रयत्न हाणून पाडण्यास मदत केली होती. तेव्हापासून हे संबंध बळकट होण्यास प्रारंभ झाला. हिंदी महासागरातील मालदीवचे मोक्याचे स्थान, विशेषत: संरक्षण आणि सुरक्षेच्या बाबतीत भारतासाठी ते महत्त्वाचे बनवते आणि त्यामुळेच भारत या देशाशी संबंध वाढवण्याचे काम करत आहे.हे द्वीपराष्ट्र भारताच्या आर्थिक क्षेत्राजवळ आहे आणि ते अशा ठिकाणी आहे जिथून ते होर्मुझ सामुद्रधुनी, लाल समुद्र ते सुएझ कालवा आणि मोझांबिक यांसारख्या प्रमुख ‘चेक पॉईंट्स’मधून निघणार्‍या सागरी व्यापारावर देखरेख करू शकतात. एक मैत्रीपूर्ण आणि स्वतंत्र मालदीव विशेषत: या प्रदेशात आपला प्रभाव वाढवण्याच्या चीनच्या वाढत्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि समान सागरी हितसंबंध असलेल्या प्रदेशातील इतर राष्ट्रांसाठी फायदेशीर आहे. त्या पार्श्वभूमीवर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचा नुकताच संपन्न झालेला मालदीव दौरा अतिशय महत्त्वाचा ठरतो.

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आपल्या मालदीव दौर्‍यात म्हणाले की, “अलीकडच्या वर्षांत भारत एक प्रमुख संरक्षण निर्यातदार म्हणून उदयास आला आहे. आपण एक संरक्षण उत्पादन परिसंस्था तयार केली गेली आहे, ज्याला मुबलक तांत्रिक मनुष्यबळाचा फायदा आहे. भारत केवळ आपल्या स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठीच नाही, तर निर्यातीसाठीही जागतिक दर्जाची उपकरणे तयार करत आहे. भारत मैत्रीपूर्ण देशांकडे संरक्षण भागीदार म्हणून बघतो, जे त्या त्या देशांच्या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम आणि क्षमतांनुसार आहे,” असे राजनाथ सिंह यांनी मालदीवमधील एका कार्यक्रमात सांगितले.मालदीवचे परराष्ट्रमंत्री अब्दुल्ला शाहिद यांच्याशिवाय संरक्षणमंत्र्यांनी राष्ट्राध्यक्ष सोलिह आणि मालदीवचे त्यांचे समकक्ष मारिया अहमददीदी यांचीही भेट त्यांनी दौर्‍यात घेतली. मालदीव संरक्षणमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीनंतर दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त निवेदन जारी केले.

संरक्षण सहकार्य वाढवणे आणि दोन्ही देशांमधील, दीर्घकालीन भागीदारी अधिक बळकट करण्यावर भर देण्यात आला. त्याशिवाय परस्पर हिताच्या अनेक प्रादेशिक आणि जागतिक सुरक्षेविषयीच्या मुद्द्यांवरही यावेळी चर्चा करण्यात आली. तसेच, संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रात सहकार्य अधिक वृद्धिंगत करण्यावर दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली. या प्रदेशात शांतता, स्थैर्य आणि सुरक्षा व्यवस्था अबाधित ठेवण्याचे महत्त्व दोघांनीही मान्य केले तसेच, सामाईक सुरक्षेला असलेल्या आव्हानांचा प्रभावी सामना करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. त्याच संदर्भात, आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय नियमांप्रति आदर व्यक्त करत, त्यांचे पालन करण्याची कटिबद्धता व्यक्त करण्यात आली. दोन्ही देशांच्या सैन्यांचा संयुक्त सराव आणि लष्करी अधिकार्‍यांच्या भेटींच्या देवाणघेवाणीसह शेजारी देशांमधील संरक्षण सहकार्यामध्ये झालेल्या प्रगतीचे दोन्ही मंत्र्यांनी स्वागत केले. दहशतवादविरोधी कारवाया, आपत्ती व्यवस्थापन, ‘सायबर’ सुरक्षा आणि सागरी सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सर्वोत्तम पद्धती आणि कौशल्य सामायिक करण्याचे महत्त्व देखील अधोरेखित करण्यात आले.

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आपल्या दौर्‍यात ‘एकता बंदर’ या बंदराची पायाभरणी करण्यात आली. दोन्ही देशांमधील वाढत्या संरक्षण संबंधांमध्ये या बंदराचा विकास महत्त्वाचा टप्पा आहे. तटरक्षक दलाचे हे बंदर आणि सिफआयवारू इथे असलेली जहाज दुरूस्ती सुविधा, भारताच्या आर्थिक अनुदानातून मालदीव इथे सुरू असलेल्या मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक आहे. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या भेटीदरम्यान या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मालदीव राष्ट्रीय संरक्षण दलाला (एमएनडीएफ) एक जलद गस्ती नौका आणि सैन्यवाहक मारक क्षमता असलेले जहाज (लँडिंग क्राफ्ट असॉल्ट जहाज) सुपूर्द केले. ही जलद गस्ती नौका किनारपट्टी भागात जलद गतीने गस्त घालू शकते. तसेच, पाळत ठेवू शकते. ‘एमएनडीएफ’ तटरक्षक दलाने ही नौका ‘हुरावी’ नावाने तैनात केली आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये मालदीव देशांतर्गत राजकीय अशांततेचा सामना करत आहे, ज्यावर सोलिह सरकारने आवश्यक ती कार्यवाही केली आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी या वर्षी जानेवारी महिन्यात मालदीवचा दौरा केला होता आणि त्यांना दोन सागरी रुग्णवाहिका सुपूर्द केल्या होत्या. भारत तेथे अनेक प्रकल्प विकसित करत आहे. ज्यामध्ये ‘ग्रेटर माले कनेक्टिव्हिटी’ प्रकल्प आणि ‘हनीमधु’ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकास प्रमुख आहेत. सत्तेवर आल्यापासून म्हणजे २०१८ सालापासून राष्ट्रपती सोलिह यांनी ’इंडिया फर्स्ट’ मिशनच्या अनुषंगाने देशाच्या परराष्ट्र धोरणात भारताला सर्वोच्चप्राधान्य दिले आहे. तथापि, ते चीनशी काळजीपूर्वक संतुलित संबंध राखत आहेत.

मालदीवमध्ये सप्टेंबरमध्ये राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका होणार आहेत आणि आतापर्यंत सोलिह हे या पदासाठी एकमेव उमेदवार आहेत. कारण, त्यांचे प्रतिस्पर्धी आणि माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन भ्रष्टाचार आणि मनी लॉण्ड्रिंगसाठी तुरुंगात आहेत. त्यामुळे मालदीवमध्ये पुन्हा सोलेह हे सत्तेत यावे, अशी भारताची इच्छा असणे साहजिक आहे. त्यामुळे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या दौर्‍यामध्ये भारत कोणत्याही परिस्थितीत मालदीवमध्ये स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करणार असल्याचा महत्त्वाचा संदेश भारताने दिला आहे.


Powered By Sangraha 9.0