बिहार सरकारच्या जातगणनेस अंतरिम स्थगिती

नवी दिल्ली : पाटणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी बिहारमधील जातिगणनेला ३ जुलै २०२३ पर्यंत स्थगिती दिली आहे. यामुळे नितीश कुमार सरकारला जोरदार धक्का बसला आहे.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बिहारमध्ये जातगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयास पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्या. मधुरेश प्रसाद यांच्यासमोर सुनावणी करण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला जात-आधारित सर्वेक्षण तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे रिट याचिकेवर अंतिम आदेश येईपर्यंत आधीच गोळा केलेला डेटा सुरक्षित राहिल आणि तो कोणाशीही सामायिक केला जाणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.

जातीनिहाय प्रगणनेमध्ये लोकांच्या जातीबरोबरच त्यांच्या कामाचा तपशील आणि त्यांची पात्रताही घेतली जात असल्याचे जातगणनेविरोधातील याचिकेत म्हटले आहे. अशा प्रकारे माहिती घेणे हे नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. राज्य सरकारला जात जनगणना करण्याचा घटनात्मक अधिकार नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच यावर खर्च होत असलेले ५०० कोटी रुपयेही कराच्या पैशाची उधळपट्टी आहे, असेही याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, बिहारमध्ये जानेवारी २०२३ मध्ये जात जनगणनेचे काम सुरू झाले होते. दुसऱ्या टप्प्याची गणना १५ एप्रिल ते १५ मे या कालावधीत होणार होती. पहिल्या टप्प्यात घरांची मोजणी करण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यात जनगणना अधिकारी घरोघरी जाऊन लोकांच्या जातीची आणि त्यांच्या आर्थिक तपशिलांची माहिती गोळा करत होते. मात्र, या कार्यवाहीस आता न्यायालयाने स्थगित केले आहे.