हवाई प्रदूषणावर फ्रान्सचा तोडगा!

31 May 2023 22:12:15
France solution to air pollution

हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी फ्रान्सने कमी अंतराच्या विमान उड्डाणांवर नुकतीच बंदी घातली आहे. कारण, विमानांमधून होणारे कर्ब तसेच हरितगृह वायू पृथ्वीवरील वायूमंडल प्रचंड प्रदूषित करुन ओझोनच्या थराला मोठे भगदाड पाडण्यास बर्‍याच अंशी जबाबदार ठरते. त्यानिमित्ताने हवाई वाहतूक आणि प्रदूषणाचा आढावा घेऊन त्यावरील उपाययोजनांचे केलेले हे आकलन...

जागतिक तापमानवाढीत विमानातील कर्बवायू उत्सर्जनामुळे होणारे प्रदूषण प्रचंड नसले तरी दखलपात्र नक्कीच आहे. कारण, अन्य वाहनांप्रमाणे विमान कार्यान्वयनातही जीवाश्म इंधन जाळले जाते. जे केवळ कार्बनडाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन करत नाही, तर नायट्रोजन ऑक्साईड्स, हरितगृह वायू आणि दूषित बाष्पाने भरलेला मार्ग तयार करत जातात. त्यामुळे विमान ज्या उंचीवर असते, तिथे तेथील ढगांच्या निर्मितीमुळे प्रचंड तापमानवाढ होते.

म्हणूनच हवामान बदलाशी लढा देण्यासाठी फ्रान्सने कमी अंतराच्या हवाई उड्डाणांवर नुकतीच बंदी घोषित केली. पॅरिस, नॅन्टेस, लियॉन आणि बोडासारख्या फ्रान्समधील प्रादेशिक केंद्रांदरम्यान होणार्‍या नियमित हवाई सेवेवर बंदी घालण्यात आली आहे. विमानांमुळे निर्माण होणारे कर्बवायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याच्या उद्देशाने अडीच तासांपेक्षा कमी वेळेत पोहोचणारे आणि रेल्वेेचा पर्याय असणारी देशांतर्गत विमाने फ्रान्सने औपचारिकपणे बंद करण्याचा निर्णय मंगळवारी घेतला. पॅरिस आणि नॅन्टेस, लियॉन आणि बोर्डोसारख्या प्रादेशिक केंद्रांदरम्यानच्या हवाई प्रवासांदरम्यान सेवा थांबवण्यात येतील. अर्थात, त्यामुळे ‘कनेक्टिंग विमानसेवा’ प्रभावित होणार नाहीत.

या निर्णयाबद्दल कोलोरॅडो येथील बोल्डर विद्यापीठातील पर्यावरण अभ्यासाचे अध्यक्ष मॅक्स बॉयकॉफ सांगातात की, “फ्रेंच कायदा जगभरातील सरकारांसाठी एक ‘लिटमस टेस्ट’ ठरू शकतो. काही विमाने बंद करून टाळला जाणारा उत्सर्जन प्रभाव तसा तुलनेने कमीच आहे. वास्तविक, विमान उड्डाणातून जागतिक उत्सर्जनांपैकी केवळ दोन टक्के कर्ब उत्सर्जन होत असले तरी याचा बराच मोठा प्रभाव टळणार आहे. या निर्णयाने पर्यावरणाला घातक उत्सर्जन कपातीसाठी पुढेही अशा अनेक शक्यतांची कवाडे उघडली जाऊ शकतात.” रेल्वे प्रवास हा हवाई उड्डाणांच्या तुलनेत सुमारे एक तृतीयांश हायड्रोकार्बन उत्सर्जन करतो, हेही विचारात घेतले तरी वाढणारे जागतिक तपमान, हवामान बदल यांचे भीषण परिणाम पाहता, फ्रान्सने उचलले पाऊल हे स्तुत्यच ठरणार आहे.

२०२१च्या हवामान कायद्यामध्ये जवळच्या अंतरावरील उड्डाणे रद्द करण्याचा उपाय समाविष्ट केला गेला. तो आधीपासूनच व्यवहारात लागूही करण्यात आला. मात्र, काही हवाई वाहतूक कंपन्यांनी युरोपियन कमिशनला विमानबंदीच्या उपायांची व्यवहार्यता, त्याचे कायदेशीर अस्तित्व यांचे पुनरावलोकन तसेच चौकशी करण्यास सांगितले. जिथे प्रवाशांना विमाने सोयीस्कर वाटतात, त्याच मार्गावरील रेल्वे सेवांची वारंवारिता वाढ, नियोजित वेळेत आणि प्रवाशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी योग्यरित्या जोडल्या जाव्यात, वाढती प्रवाशी संख्या सामावून घेण्यास त्या पुरेशा सक्षम असाव्यात, असेही सांगण्यात आले. त्यावर आताही विचारविनिमय, उहापोह सुरू आहे.

‘इंडस्ट्री ग्रुप एअरलाईन्स फॉर युरोप’(एफॉरइ)चे प्रमुख लॉरेंट डोन्सेल मात्र विमानबंदीच्या निर्णयाला विरोध करतात. ते सांगतात की, “देशांच्या सरकारांनी विमानांची बंदी करण्याऐवजी ‘एअरलाईन’उत्सर्जन होण्याच्या परिणामांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी वास्तविक आणि महत्त्वपूर्ण उपाय अंगीकारावेत. कर्ब वायू उत्सर्जनावर अंकुश ठेवण्यासाठी ‘ए४इ‘ने २०५० पर्यंत शून्य टक्के उत्सर्जन कार्यक्रम आखला आहे. त्यामध्ये पांपररिक ‘जेट इंधन’चा वापर विमानात न वापरता ‘गैर-जीवाश्म’ स्रोतांपासून निर्मित इंधनांना विमानात वापर करणे आणि ‘हायड्रोजन’वर चालणारी किंवा सशक्त बॅटरीवरील विमाने हवाई सेवेत उतरवणे या आणि अशा काही पर्यायी उपायांच्या शक्यताही पडताळून पाहिल्या जात आहेत.”

आज विमानाने प्रवासा करणार्‍यांच्या संख्येत आणि पर्यायाने विमानांच्या संख्येतही विलक्षण वाढ झाली आहे. २०१९ मध्ये हवाई सेवा घेणार्‍यांची संख्या ३८.९ दशलक्ष होती. ‘कोविड’ काळात ती घसरून १६.९ दशलक्ष इतकी खाली आली. चालू वर्षाखेर विमानसेवेतून जगातील ३२.४ ते ३५ दशलक्ष प्रवासी हवाई प्रवास करतील,असा अंदाज आहे.  भारतातही हवाई सेवेद्वारे प्रवास करणार्‍यांची संख्या गेल्या पाच वर्षांत वाढली आहे. वर्षभरात सुमारे पाच लाखांहून अधिक प्रवासी विमानातून प्रवास करतात. एकीकडे वाढत जाणार्‍या प्रवाशांची संख्या, तर दुसरीकडे विमान इंधनांच्या प्रचंड वाढणार्‍या किमती यामुळे हवाईसेवांचा वापर नियंत्रित करण्याचीही गरज पर्यावरणतज्ज्ञ व्यक्त करतात.

नुकत्याच झालेल्या इंधन दरवाढीनंतर ’जेट इंधना’ची सुधारित किंमत ‘इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन’ किमतीच्या अधिसूचनेनुसार, विमानांना नवी दिल्लीत जेट इंधनासाठी प्रति किलोलिटर ९८ हजार ३४९.५९ इतके रुपये मोजावे लागतात. काही दिवसांपूर्वी त्याची किंमत एक लाख सात, ७५०.२७ इतकी अधिक होती. भारतीय तेल कंपन्यांनी जेट(एव्हिएशन टर्बाइन) इंधनाच्या किमतीत फेबुवारी २०२३ मध्ये वाढ केली. देशांतर्गत विमान कंपन्यांसाठी दिल्लीत १.१२ लाख रुपये प्रति किलोलीटर इतका इंधन खर्च येत होता. त्यात दिवसागणिक वाढ होण्याची चिन्ह आहेत.

घटणारे नैसर्गिक इंधन आणि वाढणार्‍या विमान सेवा यांच्या व्यस्त प्रमाणामुळे भारतातही अनेक विमान कंपन्यांचे दिवाळे निघाले, तर काही विमान कंपन्यांनी सेवा थांबवल्या. विमान प्रवासाच्या खर्चात चालक दलाचे कल्याण आणि सुरक्षितता, तसेच प्रवाशांची सुरक्षा यांचा समावेश करून कंपन्या धन्यता मानतात. परंतु, विमानांमधून उत्सर्जित होणार्‍या कर्ब वायूबद्दल फारच कमी चर्चा होते. तेव्हा, येत्या काळात हवाई वाहतूक क्षेत्राला आणि सरकारलाही याबद्दल ठोस पावले उचलावी लागतील.

निल कुलकर्णी 


Powered By Sangraha 9.0