(फोटो - देवेंद्र फडणवीस आणि जितेंद्र देऊळकर)
मुंबई : राज्य सरकारतर्फे मंत्रीमंडळ बैठकीत महापालिका क्षेत्रासाठी नागरी नुतनीकरण योजनेत क्लस्टर विकासासाठी फंजिबल एफएसआय आणि ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबईकरांसाठी परवडणारी घरे तयार व्हावीत, त्यांच्यावर हक्काचे घर सोडून शहराबाहेर विस्थापित होण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही असल्याचे म्हणत 'एलोरा प्रोजेक्ट कन्सल्टंट्स'चे संचालक जितेंद्र देऊळकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले.
फडणवीसांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे मुंबई शहरातील नियोजनबद्ध पूर्नविकास शक्य होणार असून रुंद रस्ते, मैदाने आणि पर्यायाने मोठ्या जागाही उपलब्ध होणार आहेत, अशी माहिती दै. 'मुंबई तरुण भारत'शी बोलताना त्यांनी दिली. "फडणवीसांच्या या घोषणेमुळे मुंबईतील पूर्नविकास प्रकल्पांना गती मिळेलच शिवाय घरांच्या चटई क्षेत्रफळातही वाढ होईलच तसेच पार्किंगसह इमारतींतील सार्वजनिक वापराच्या जागाही वाढतील तसेच अन्य सोयीसुविधा मिळण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे, अशी माहिती जितेंद्र देऊळकर यांनी दिली आहे.
देऊळकर म्हणाले, "यापूर्वी २०१९ सप्टेंबरमध्ये म्हाडाच्या रखडलेल्या इमारतींच्या पुर्नविकासासाठी ५० टक्के अधिशुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय मुंबईतील रखडलेल्या प्रकल्पांच्या पथ्यावर तर पडलाच शिवाय पाच वर्षांतील कर वसुलीचा विक्रमही स्थापित झाला होता. जानेवारी २०२२ नंतर या अधिभारात वाढ करण्यात आली, त्याशिवाय घरांच्या किंमतीही वाढल्या. याचा एकत्रित फटका घरांच्या विक्रीला बसला. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ही अडचण दूर होणार आहे."
⦁ प्रकल्पांची प्रार्थमिक गुंतवणूक निम्म्यावर आल्याने पूर्नविकास प्रकल्प व्यवहार्य होईल
⦁ अधिभारात घट झाल्यास घरांच्या किंमतीही कमी होणार
⦁ वैयक्तीक सोसायट्यांच्या क्लस्टर विकासाअंतर्गत पूर्वीपेक्षा जास्तीचे चटई क्षेत्र आणि अधिक सुविधा मिळणार
⦁ गिरगाव आणि उपनगरांतील पूर्नविकास स्थितीच्या तुलनेत सदनिकाधारकांना उत्तम कार पार्किंग सुविधा, सुविधा, मोकळी
हवेशीर जागा मिळणार
⦁ इमारतींच्या बांधकामांसाठी बाधित अडथळे, रस्ते, अतिक्रमणेही मोकळी होणार
⦁ मुंबईकरांसाठी मोकळ्या मैदानांच्या संख्येतही वाढ होऊ शकते.