मतपेढीला परतफेड!

    26-May-2023
Total Views |
Editorial on Karnataka govt withdraw circular banning hijab

कर्नाटकमधील ‘हिजाब’बंदी तसेच गोहत्याबंदी मागे घेण्याबरोबरच बजरंग दलावर बंदी घालण्याचा कर्नाटक काँग्रेस विचार करत आहे. त्यामुळे निवडणुकीत मिळालेल्या अल्पसंख्याकांच्या एकगठ्ठा मतांची किंमत आता काँग्रेसला चुकवावी लागणार आहे.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या एकमेव मुस्लीम महिला आमदार कनीज फातिमा यांनी काँग्रेस ‘हिजाब’वरील बंदी हटवेल, असा दावा केला आहे. तसेच, मुस्लिमांना मिळणारे आरक्षण काँग्रेस पुन्हा लागू करेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. काँग्रेसचे प्रियांक खर्गे यांनीही ‘हिजाब’ बंदी हटवली जाईल, असे संकेतही दिले आहेत. कर्नाटक भाजप सरकारने मुस्लीम समाजाला दिलेले चार टक्के आरक्षण रद्द करून लिंगायत आणि वोक्कलिंग समाजाचा आरक्षणाचा कोटा वाढवला होता. कर्नाटकात ‘हिजाब’चा वाद गेल्यावर्षी नववर्षाच्या पहिल्या दिवशीच सुरू झाला. कर्नाटकमधील उडुपी येथे काही मुस्लीम विद्यार्थिनींनी असा आरोप केला की, त्यांना विद्यालयात ‘हिजाब’ घालण्यापासून रोखण्यात आले. मुख्याध्यापकांनी त्यांना ‘हिजाब’ घालून वर्गात जाऊ दिले नाही, असा आरोप त्यांनी केला. त्याचवेळी कोप्पा जिल्ह्यात काही हिंदू विद्यार्थी भगवी शाल परिधान करून शाळेत पोहोचले. मुस्लीम विद्यार्थिनींना ‘हिजाब’ परिधान करून वर्गात बसू दिले जात असेल, तर आम्हालाही भगवा स्कार्फ घालून प्रवेश देण्यात यावा, अशी मागणी बालागडी गावातील महाविद्यालयात करण्यात आली.

मंगळुरू येथील महाविद्यालयातही असाच वाद झाला. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना समान शालेय गणवेश पाळावा लागेल, असे निर्देश देण्यात आले. दि. ३१ जानेवारी रोजी उडुपीच्या मुस्लीम विद्यार्थिनींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. कर्नाटक सरकारने दि. ५ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी ड्रेस कोड निर्धारित केलेल्या राज्य शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना ‘हिजाब’ घालण्यापासून प्रतिबंधित करणारा आदेश जारी केला होता. या आदेशाला कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने दि. ११ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम आदेश जारी केला, ज्यामध्ये ‘हिजाब’ आणि भगव्या शालीसह सर्व धार्मिक चिन्हे वर्गात परिधान करण्यापासून प्रतिबंधित केले. दि. १५ मार्च, २०२२ रोजी मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी आणि न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित आणि जेएम खाझी यांचा समावेश असलेल्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्याच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये ‘हिजाब’वरील बंदी कायम ठेवली. राज्याच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये ‘हिजाब’वर बंदी घातल्याने राज्यघटनेच्या ‘कलम १९(१)(अ)’ अंतर्गत त्यांच्या अभिव्यक्ती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले. ‘हिजाब’ हा मुस्लिमांचा मुख्य पेहराव नाही, धार्मिक प्रथांप्रमाणे तो आवश्यक नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

फ्रान्समध्येही सार्वजनिक ठिकाणी पूर्ण चेहरा झाकणार्‍या इस्लामी बुरख्यावर बंदी घालण्यात आली आहे, असे करणारा तो पहिला देश आहे. दि. ११ एप्रिल, २०११ रोजी ही बंदी लागू करण्यात आली. निकोलस सार्कोझी हे त्यावेळी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष होते. फ्रान्समध्ये सुमारे ५० लाख मुस्लीम महिला आहेत. पश्चिम युरोपमधील ही सर्वाधिक संख्या आहे. मात्र, केवळ दोन हजार महिला बुरखा परिधान करतात. बेल्जियम, नेदरलॅण्डस्, इटली, जर्मनी तसेच रशिया आदी देशांतही बुरखा बंदी आहे. ऑगस्ट २०१६ मध्ये करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, इंग्लंडच्या ५७ टक्के जनतेने बुरखा बंदीच्या बाजूने मत नोंदवले आहे. कर्नाटकात भाजप सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये समानता राखण्यासाठी बुरखाबंदी लागू करण्यात आली होती. तेथे गोहत्याबंदी करण्यात आली होती. तथापि, मुस्लीम समुदायाच्या दबावामुळे बुरखाबंदी तसेच गोहत्याबंदी मागे घेण्याचा निर्णय तेथील काँग्रेस सरकार करत आहे. त्याचवेळी बजरंग दलामुळे कर्नाटकात द्वेषाची बीजे पेरली जात असल्याने, धार्मिक तेढ वाढू नये, यासाठी बजरंग दलावर बंदी घालण्याच्याही काँग्रेस विचारात आहे.

सत्तेसाठी काँग्रेस पक्ष किती लाचार झाला आहे, हेच या तीन निर्णयांमुळे दिसून येते. टिपू सुलतान या धर्मांध शासकाची जयंतीही आता कर्नाटकी काँग्रेस सरकार थाटामाटात साजरी करेल. “आम्हाला १५ जागा मिळाल्या आणि नऊ जागांवर मुस्लीम उमेदवार निवडून आले आहेत. ७२ जागांवर काँग्रेस मुस्लीम मतदारांमुळे जिंकली आहे. काँग्रेसला आम्ही खूप काही दिले, आता त्याची परतफेड काँग्रेसने करायला हवी,” अशी मागणीदेखील ‘सुन्नी उलेमा बोर्डा’च्या शफी सादी यांनी यापूर्वीच केली आहे. काँग्रेसच्या विजयानंतर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’च्या घोषणा यापूर्वीच विजयानंतर लगेचच देऊन झाल्या आहेत. हिरवा गुलालही उधळण्यात आला. येत्या काही काळात कर्नाटकमधील धर्मांधांचा उन्माद किती वाढला, हे समजून येईल. उपमुख्यमंत्रिपदाची मागणी सुन्नी उलेमाने केली होती. तथापि, ती पूर्ण झालेली नाही. त्याचबरोबर गृह, शिक्षण अशा महत्त्वाच्या मंत्रिपदांची मागणीही नोंदवण्यात आलेली आहे. त्यातील एक तरी काँग्रेसला पूर्ण करावीच लागणार आहे. एकगठ्ठा मतांची किंमत चुकवायची वेळ आली आहे. मात्र, ही ती चुकवताना देशहिताचा बळी दिला जाणार नाही, याची काळजी काँग्रेसला घ्यावी लागणार आहे.

टिपू सुलतानाचे उद्दातीकरण करताना, हिंदू समुदायाच्या हिताचा बळी, तर दिला जात नाही ना, याची खबरदारी काँग्रेसला घ्यावी लागणार आहे. जाती-पातीत विभागल्या गेलेल्या हिंदू समुदायाला कर्नाटकात त्यांनी काय चूक केली, हे समजून चुकले आहे. लोकसभा निवडणुका फार दूर नाहीत. कर्नाटकात लोकसभेच्या २८ जागा आहेत. काँग्रेसने धर्मांधांवर अंकुश ठेवला नाही, तर २८च्या २८ जागा भाजप जिंकेल. लोकसभेच्या निवडणुकीवेळी हिंदू समुदायाची एकगठ्ठा मते निर्णायक ठरणार आहेत. केवळ मुस्लीम मतांच्या जोरावर लोकसभेच्या जागांवर विजय मिळणार नाही. त्यासाठी हिंदू समुदायासमोर काँग्रेसला मतांचा जोगवा मागायचा आहे, हे भान काँग्रेसला ठेवावे लागेल. त्यामुळे संपुआ सरकारच्या काळात जसा अस्तित्वात नसलेला ‘हिंदू दहशतवाद’ जन्माला घालायचा देशद्रोही निर्णय घेतला, तसा कर्नाटकात बजरंग दलावर बंदी घालून हिंदू समुदायाला ललकारू नये. तुम्ही मुस्लीम एकगठ्ठा मतांच्या जीवावर सत्तेवर आलाय. किंमतही तुम्हीच चुकवा. हिंदू समुदायाला त्यासाठी वेठीला धरू नका. इतकेच!


आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.