संसदेचे राष्ट्रार्पण राष्ट्रपतींच्या हस्ते व्हावे ; सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

नवी दिल्ली : संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते व्हावे यासाठी लोकसभा सचिवालयाला निर्देश देण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २८ मे रोजी हस्ते नवीन संसद भवनाचे राष्ट्रार्पण होणार आहे. त्याविरोधात वकील सी. आर. जया सुकीन यांनी त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

याचिकेत म्हटले आहे की, लोकसभा सचिवालयाने १८ मे रोजी जारी केलेले निवेदन आणि नवीन इमारतीच्या उद्घाटन समारंभासाठी लोकसभेच्या महासचिवांनी जारी केलेले निमंत्रण भारतीय संविधानाचे उल्लंघन आहे. राष्ट्रपती हे भारताचे प्रथम नागरिक आहेत आणि संसदेच्या संस्थेचे प्रमुख आहेत. देशासंबंधीचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय भारतीय राष्ट्रपतींच्या नावाने घेतले जातात, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, राष्ट्रपती आणि राज्यसभा आणि लोकसभा यांचा समावेश असलेल्या संसदेकडे भारतातील सर्वोच्च कायदेविषयक अधिकार आहेत आणि राष्ट्रपतींना संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याचा आणि स्थगित करण्याचा किंवा लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ७९नुसार राष्ट्रपती हे संसदेचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने लोकसभा सचिवालयास भारताच्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते संसदेचे लोकार्पण करण्याचे आदेश द्यावेत, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.