गरज इंटरनेट सुरक्षेची आणि साक्षरतेची!

या सर्व गोष्टींमध्ये प्रामुख्याने मुद्दा चर्चिला गेला तो मुलांच्या सुरक्षिततेचा. मुलांसाठी सुरक्षित आणि त्यांना सुशिक्षित करणारे असे इंटरनेट तयार करू, अशी सरकारची इच्छाशक्ती आहे. तसेच या नव्या आयटी कायद्यामुळे नव्या नियामकाची गरज राहणार नाही, अशी हमीदेखील केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली आहे. येणारा हा कायदा संपूर्ण ‘डिजिटल’ विश्वाला स्पर्श करणारा ठरणार असल्याने अनेक आमूलाग्र बदल होणार, हे निश्चित. त्यातच प्रामुख्याने चर्चिला जाणारा मुद्दा म्हणजे ‘सेन्सॉरशिप.’ ‘ओटीटी’, इंटरनेट आणि सोशल मीडियावर येणारा ‘सेन्सॉरशिप’चा मुद्दा विधेयक संसदेत आल्यावर साहजिकच गाजू शकतो. बर्‍याच अंशी ‘डिजिटल’ आशयनिर्मितीवर ‘सेन्सॉरशिप’ची गरज भासत असली तरीही प्रामुख्याने सुरक्षित इंटरनेट हा मुद्दा कळीचा ठरावा.

संगणकातून इतर ठिकाणी डाटा पाठविण्याची प्रक्रिया ग्रामीण भागात केवळ १३.७ टक्के लोकांनाच जमली. शहरात हे प्रमाण ३५.३ टक्के इतके होते. याशिवाय अन्य बर्‍याच गोष्टींवर या सर्वेक्षणात प्रकाश टाकण्यात आला होता. मात्र, प्रामुख्याने एक महत्त्वाची बाब जी शहरी भागांमध्येही चिंतेचा विषय ठरली ती म्हणजे, संगणकावर ‘एखादी स्पेशलाईज् प्रोग्राम लॅग्वेज शिकणे’ आणि तिचा वापर करणे ही गोष्ट फक्त ५.२ टक्के जणांनाच जमली. शिवाय, ग्रामीण भागात हीच आकडेवारी १.३ टक्के इतके होते. ‘इलेक्ट्रोनिक प्रेझेंटेशन’ ही गोष्टदेखील गावातील पाच टक्के जणांनाच जमते. १५ ते २९ वयोगट हाच काळ प्रामुख्याने नव्या गोष्टी शिकण्याचा तसेच नोकरीवर स्थिरस्थावर होण्यापूर्वीच्या काळातला असतो.

मात्र, याच काळात या गोष्टींचे कौशल्य अवगत नसेल, तर मग अपेक्षेप्रमाणे नोकर्‍या मिळत नाही, अशी तक्रार करणेही तितकेच चुकीचे नाही का? आजघडीला युट्यूबसारख्या माध्यमातूनही जगातील कुठल्याही प्रकारच्या गोष्टी शिकणे अशक्य नाही. सर्व प्रकारचे प्रशिक्षणाच्या गोष्टी उपलब्ध असतानाही अशी स्थिती असेल, तर तग कसा धरणार हा प्रश्न आहे. नवे तंत्रज्ञान येईल. नवे कायदेही येतील. मात्र, काळानुरुप बदल करणे, हेही क्रमप्राप्तच.