"हिजाब बंदी उठवा! गोहत्येला मान्यता द्या! मुस्लीमांवर बहिष्कार घालणाऱ्यांना धडा शिकवा!" - कोण करतंयं ही मागणी?

वास्तविक, प्रत्येक शैक्षणिक संस्था मग ती सरकारी असो वा खाजगी, प्रत्येकाचा विशिष्ट ड्रेस कोड असतो. विशेषतः शाळांमध्ये. कर्नाटकात डिसेंबर २०२१ मध्ये मुस्लिम मुलींचा एक गट हिजाब घालून वर्गात येऊ लागला.तसेच त्यांनी सरकारचा निषेध केला. यानंतर सरकारने राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यास बंदी घालण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या.मात्र सरकारच्या या निर्णयाला मुस्लिमांनांनी विरोध केला आणि न्यायालयाचा दरवाजाही ठोठावला. मात्र, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब हा इस्लामच्या अनिवार्य धार्मिक प्रथेचा भाग नाही, असे म्हटले होते. त्यामुळे न्यायालयाने वर्गखोल्यांमधील हिजाबवर सरकारने घातलेली बंदी कायम ठेवली.

त्यानंतर उच्च न्यायालयात या निर्णयाला मुस्लिम पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यामुळे सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अशा स्थितीत अशी मागणी करून अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल भारताच्या न्यायालयीन कारभारात ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर परिणाम करण्याचा प्रयत्न म्हणून याकडे पाहिले जाऊ शकते.