नवी दिल्ली : सध्याच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याची जागा घेणाऱ्या बहुप्रतीक्षित डिजिटल इंडिया विधेयकाचा पहिला मसुदा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात सार्वजनिक सल्लामसलत करण्यासाठी प्रसिद्ध होणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि राज्यमंत्री माहिती तंत्रज्ञान राजीव चंद्रशेखर यांनी बुधवारी मुंबई येथे दिली आहे.
इंटरनेट विकसित होत आहे आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ते नियंत्रित करण्यासाठीचे कायदे गतिमान असले पाहिजेत. डिजिटल इंडिया उद्दिष्ट हे उद्दिष्ट धोरण विभागातील तफावत दूर करण्याचे आहे. रिव्हेंज पॉर्न, सायबर फ्लॅशिंग, बदनामी, सायबर धमकी आणि डॉक्सिंग यासारख्या वापरकर्त्यांना हानी पोहोचवू शकतील अशा गोष्टींना आडकाठी आणण्यासाठी तरतूदी या विधेयकामध्ये असणार आहे. त्याचप्रमाणे समाजमाध्यमे आणि गेमिंग ऍप्लिकेशन्सवरील अल्पवयीन मुलांचा डेटा संरक्षित करण्यासाठीदेखील यामध्ये तरतूद असणार आहे.
डिजिटल इंडिया विधेयक हे केंद्र सरकार उभारत असलेल्या तंत्रज्ञान नियमांच्या व्यापक चौकटीचा एक प्रमुख आधारस्तंभ आहे ज्यामध्ये डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक, २०२२, भारतीय दूरसंचार विधेयक, २०२२ आणि वैयक्तिक डेटा नसलेल्या प्रशासनासाठी धोरणाचा मसुदा देखील समाविष्ट आहे.