शेतजमिनीवरील बांधकामांसाठी शासनाकडून मोठा निर्णय

मुंबई : शेतजमिनीवर औद्योगिक विकास करताना उद्योजकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. औद्योगिक विकास करताना शेतजमिनीवर बांधकाम करण्यासाठी उद्योजकांना दोन प्रकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागत होत्या. सरकारने यात बदल केला असून परवानग्या घेण्याच्या जाचातून उद्योजकांची आता सुटका होणार आहे.

शेतजमिनीवर बांधकाम करताना उद्योजकांना औद्योगिक विकास आणि बांधकाम या दोन वेगळ्या परवानग्या घ्याव्या लागत होत्या. त्यात जाणारा वेळ, होणारा खर्च आणि लालफितीचा कारभार यामुळे उद्योजकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत होता. उद्योजकांना होणाऱ्या त्रासावर राज्य सरकारने तोडगा काढला असून केवळ एका परवानगीच्या आधारे ही प्रक्रिया आता पूर्ण होणार आहे. बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली (बीपीएमएस) अंतर्गत दोन्ही परवानग्यांची करवसुली ही होणार आहे.

लालफितीच्या कारभारातून सुटका होणार असून बांधकाम व्यावसायिक व उद्योजकांच्या वेळेची बचत होणार आहे. बांधकाम परवानगी घेतानाच भूखंडास अकृषिक परवानगीही मिळणार आहे. याआधी दोन्ही परवानग्यांसाठी नगररचना सहाय्यक संचालकांचा स्वतंत्र अभिप्राय आवश्यक होता. मात्र, आता एकाच प्रक्रियेत दोन्ही परवानग्यांसाठी अभिप्राय मिळणार आहे.