कोणती संघटना करतेय गोहत्येची मागणी?

यातून अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलला एकंदरित सांगायचे आहे की, महिलांच्या हक्कांवर अंकुश ठेवा, दुसरे प्राणी क्रूरतेला प्रोत्साहन द्या आणि तिसरे सामान्य हिंदू नागरिकांवर बदला घ्या.त्यामुळे आता संतापजनक प्रतिक्रिया अॅम्नेस्टी विरूद्ध समाजमाध्यमांवर उमटत आहेत.

दरम्यान अॅम्नेस्टी इंडियाने ट्विटर पोस्टमध्ये लिहले आहे की, कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारला मानवी हक्कांचे समर्थन करण्यासाठी तीन प्रमुख कृती करण्याचे आवाहन केले. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब परिधान करणाऱ्या महिलांवर असलेली बंदी उठवणे ही अॅम्नेस्टी इंडियाची पहिली मागणी आहे. त्यांनी ट्विटमध्ये लिहलंय “या बंदीमुळे मुस्लिम मुलींना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, धर्म स्वातंत्र्य आणि शिक्षणाचा अधिकार यापैकी एक निवडण्यास भाग पाडले जाते. यामुळे समाजात अर्थपूर्ण सहभाग घेण्याच्या त्यांच्या क्षमतेला बाधा येते."

 

वास्तविक, प्रत्येक शैक्षणिक संस्था मग ती सरकारी असो वा खाजगी, प्रत्येकाचा विशिष्ट ड्रेस कोड असतो. विशेषतः शाळांमध्ये. कर्नाटकात डिसेंबर २०२१ मध्ये मुस्लिम मुलींचा एक गट हिजाब घालून वर्गात येऊ लागला.तसेच त्यांनी सरकारचा निषेध केला. यानंतर सरकारने राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यास बंदी घालण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या.मात्र सरकारच्या या निर्णयाला मुस्लिमांनांनी विरोध केला आणि न्यायालयाचा दरवाजाही ठोठावला. मात्र, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब हा इस्लामच्या अनिवार्य धार्मिक प्रथेचा भाग नाही, असे म्हटले होते. त्यामुळे न्यायालयाने वर्गखोल्यांमधील हिजाबवर सरकारने घातलेली बंदी कायम ठेवली.

 

अॅम्नेस्टी इंडियाने आपल्या दुसर्‍या मागणीमध्ये क्रुएल्टी टू अॅनिमल्स (प्रतिबंध) कायदा, २०२० आणि कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू रिलिजियस फ्रीडम बिल, २०२२ च्या तरतुदींचे पुनरावलोकन आणि रद्द करण्याची मागणी केली. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, कर्नाटकात गोहत्येला परवानगी द्यावी. आणि राज्यात धर्मांतराचे रॅकेट (लव्ह जिहाद) चालवणाऱ्या हिंदुविरोधी शक्तींना परवानगी दयावा अशी ही मागणी त्यांनी केले आहे.