‘जी ७’साठी भारत महत्त्वाचा!

भारताची अर्थव्यवस्था ही फ्रान्स, इटली आणि कॅनडा या तीन ‘जी ७’ सदस्य देशांपेक्षा मोठी आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ म्हणजेच ‘आयएमएफ’नुसार, भारत जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असून २०२३-२४ मध्ये ५.९ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. तसेच, सात मोठ्या उदयोन्मुख-मार्केट आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा विकास दर सर्वोच्च असल्याचे ‘जागतिक बँके’ने म्हटले आहे. ‘आयएमएफ’च्या आशिया आणि पॅसिफिक विभागाच्या उपसंचालकांच्या मते, ’जागतिक विकासाला चालना देण्यासाठी भारत एक प्रमुख आर्थिक इंजिन आणि गुंतवणुकीचे आकर्षक ठिकाण बनू शकतो.’ त्यामुळे भारताचा वाढता प्रभाव आणि जबाबदारी पाहता ’जी ७’ भारताच्या मताकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. १९८०च्या दशकात, ’जी ७’ देशांचा ‘जीडीपी’ जगाच्या एकूण ‘जीडीपी’च्या जवळपास ६० टक्के होता. आता तो जवळपास ४० टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. संरक्षण खर्चाच्या बाबतीत भारत जगात तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. भारताचा ‘जीडीपी’ फ्रान्स, इटली आणि कॅनडापेक्षा जास्त आहे.

दुसरे म्हणजे, जगाला चीनऐवजी भारतासारख्या जबाबदार आणि महान शक्तीची गरज आहे. चीन आणि भारत या दोन्ही देशांचा उदय होत असला तरी दोन्ही देशांचा दृष्टिकोन पूर्णपणे भिन्न आहे. ’जी ७’ सदस्यांपैकी भारताची अमेरिका, युके, फ्रान्स, जर्मनी आणि जपान या देशांशी धोरणात्मक भागीदारी आहे. तसेच, भारताचे इटलीसोबतचे संबंध धोरणात्मक क्षेत्रात झपाट्याने विस्तारत आहेत. त्यामुळे भारत ’जी ७’साठी महत्त्वाचा घटक आहे. ’जी ७’मध्ये भारताचा समावेश केल्याने ‘ग्लोबल साऊथ’चे महत्त्व नक्कीच दिसून येईल. ’जी ७’गटाचे लक्ष सध्या याच ‘ग्लोबल साऊथ’वर आहे. कारण, अमेरिका आणि चीन ‘ग्लोबल साऊथ’ देशांमध्ये त्यांच्या प्रभावासाठी स्पर्धा करत आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान या परिस्थितीला वेग येऊ लागला. ’जी ७’ देशांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला रशियावरील निर्बंधांना सहकार्य करण्यास सांगितले.

तरीही, काही ‘ग्लोबल साऊथ’ देशांनी सहमती दर्शवली नाही, असे म्हणतात. ‘जी ७’ आणि ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये पारंपरिक मतभेद आहेत. जून २०२२ मध्ये परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी, ’युरोपची समस्या ही जगाची समस्या आहे. परंतु, जगाची समस्या ही युरोपची समस्या नाही. ही मानसिकता युरोपला बाहेर फेकून द्यावी लागेल,’ असे स्पष्टपणे सांगितले. त्यामुळे आता ‘जी ७’ देशांनी सध्या ‘ग्लोबल साऊथ’चे मन वळवण्यास सुरुवात केली आहे. यावर्षी भारत ‘जी २०’चे अध्यक्षपद भूषवत आहे. ‘जी २०’मध्ये साधारण ‘जी ७’ प्रमाणेच ‘फ्रेमवर्क’ आहे. ज्यात विकसित देश आणि विकसनशील देशांचा समावेश आहे. त्यामुळे भारत जर ‘जी २०चे’ प्रतिनिधित्व करू शकतो, तर ‘जी ७’ मध्ये भारताचा समावेश करणे जगाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.

‘जी ७’ सारख्या जागतिक राजकारणातील सर्वात प्रभावशाली बहुराष्ट्रीय चौकट होण्याइतपत भारताचा प्रभाव वाढत आहे. ‘जी ७’ मध्ये भारताचा सहभाग हे सिद्ध करतो की, भारत एक जबाबदार लोकशाही महान शक्ती आहे. परंतु, चीनसारखी क्रूर हुकूमशाही शक्ती नाही आणि ‘जी ७’ मध्ये भारताचा सहभाग ‘ग्लोबल साऊथ’ देशांना हातभार लावेल. याकारणास्तव २०१९ पासून भारताला दरवर्षी ‘जी ७’ मध्ये आमंत्रित केले जाते. ’जी ७’चे औपचारिक सदस्यत्वाबाबत भारताशी चर्चा झाल्यास भारताचा काय निर्णय होेईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल!