४ हजार मदरशांना परकीय निधी ; कारवाई होणार!

 

लखनऊ : उत्तर प्रदेशातील ४००० मदरशांना परदेशी निधी मिळत असल्याची बाब समोर आली आहे. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने मदरशांचे सर्वेक्षण केले होते. ज्यामध्ये ८४४१ मदरसे बेकायदेशीर असल्याचे आढळले होते. आता परीक्षा संपत आल्याने राज्याच्या अल्पसंख्याक विभागाने कारवाई सुरू केली आहे. बहुतेक मदरसा चालकांनी जकात, म्हणजेच मुस्लिमांनी दिलेली धर्मादाय हा त्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत असल्याचे नमूद केले होते.

प्राथमिक तपासात असे समोर आले आहे की ,नेपाळ आणि बांगलादेश व्यतिरिक्त अरब देशांकडूनही या मदरशांना निधी येत आहे. आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्या मुस्लिमांनाना मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याबाबत बोलताना अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री धरमपाल सिंह म्हणाले की, पोलिसांशी समन्वय साधून कारवाई केली जाईल. तसेच मौलवी बनून त्यांचा काहीही फायदा होणार नाही. त्यामुळे त्यांनी एनसीईआरटीची पुस्तके वाचावीत. . त्यामुळे मुस्लिमांची मुलेही अधिकारी होतील, असे ते म्हणाले.

मदरशांचे सर्वेक्षण गेल्या वर्षी १० सप्टेंबर ते १५ नोव्हेंबर या कालावधीत करण्यात आले होते. ज्याला ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. २०१७ पासून मदरशांना मान्यता देणे देखील बंद करण्यात आले आहे, कारण ते मानकांनुसार उभे नाहीत. सध्या यूपीमध्ये १५,६१३ मदरसे कार्यरत आहेत. त्यापैकी अनेकांचे म्हणणे आहे की कागदपत्रे देऊनही मान्यता न मिळाल्याने ते धार्मिक शिक्षण देण्यासाठी मदरसे चालवत आहेत.

महाराजगंज, पिलीभीत, लखीमपूर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपूर आणि सिद्धार्थनगर. येथील मदरशांकडे उत्पन्नाच्या स्रोताबाबत कोणतीही स्पष्ट कागदपत्रे नाहीत. उर्दूमध्ये शिकवले तरी त्यांना एनसीईआरटी शिकवावी लागेल, असे मदरशांना सांगण्यात आले आहे. आता अशा मदरशांवर कायदेशीर फास आवळला जाणार आहे. सर्वेक्षणात प्रामुख्याने १२ प्रश्न विचारण्यात आले. योगी सरकार मदरशांना संगणकाशी जोडण्याचाही प्रयत्न करत आहे आणि मानकांची पूर्तता करणार्‍या मदरशांना मान्यता देण्यास ते मागेपुढे पाहत नाहीत.