कर्जबाजारीपणाच्या उंबरठ्यावर अमेरिका

अमेरिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच तो देश कर्जबाजारी होण्याकडे वाटचाल करत आहे. कर्जबुडव्या देशांच्या यादीत अमेरिकेचे नाव समाविष्ट होण्याला काही दिवसांचाच अवधी आता बाकी राहिला आहे. ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन यांनी येत्या १ तारखेला अमेरिकी तिजोरीत पूर्णपणे खडखडाट होऊ शकतो, असा इशारा दिला आहे. कारण, ‘व्हाईट हाऊस’ तसेच रिपब्लिकन खासदारांमधील वाटाघाटी यशस्वी होऊ शकलेल्या नाहीत. कर्जमर्यादेत वाढ करणे, हा एकमेव पर्याय अमेरिकेकडे आहे. तेथील अर्थतज्ज्ञ ही मर्यादा वाढवू नये, असे सांगत आहेत.

कर्जाची कमाल मर्यादा काँग्रेसने निश्चित केलेली आहे. अमेरिकी सरकार कर्ज भरण्यासाठी किती कर्ज घेऊ शकते, हे त्यावरून ठरवले जाते. कोणताही नवीन खर्च याअंतर्गत भागवला जात नाही. परंतु, सुरक्षा दलाच्या वेतनापासून ते सामाजिक सुरक्षेपर्यंत सर्व मासिक देयके पूर्वमंजूर खर्चासाठी निधी देण्याची परवानगी मिळते. कर्जाच्या मर्यादेत वाढ न होणे म्हणजे एखाद्या रेस्टॉरंटमध्ये जाणे, तेथील मेन्युकार्ड पाहणे, प्रत्येक पदार्थांची किंमत किती आहे, हे विचारून धनादेश मिळेपर्यंत मी इतके पैसे देऊ शकत नाही, असे सांगण्यासारखे असल्याचे एका ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञाने म्हटले आहे.

यापूर्वी २०११ मध्ये अमेरिका अशाच आर्थिक संकटात सापडली होती. कर्ज घेण्याची मर्यादा संपुष्टात येण्याच्या काहीच दिवस आधी त्याची मर्यादा वाढवण्यास सहमती देण्यात आली होती. त्यामुळे अमेरिकेची पत बाजारात कमी झाली होती. निर्देशांकात१७ टक्के इतकी घसरण झाल्याने, अमेरिकी शेअर बाजाराला त्याचा मोठा फटका बसला होता. यावेळीही लवकरात लवकर निर्णय न घेतल्याने त्याचा किती मोठा फटका बसेल, हे सांगणे अवघड असल्याचे सांगण्यात येते. अमेरिका कर्जबुडवा देश ठरला, तर जागतिक वित्तीय बाजारपेठेला धक्का बसेल.

त्यामुळे अनेक गुंतवणूकदार त्यांच्याकडील समभाग तसेच रोखे विकण्यास प्रवृत्त होतील. अर्थातच त्यांच्या किमतीत अभूतपूर्व घसरण होईल, अशी वेळ अमेरिकेवर यापूर्वी कधीही न आल्याने, त्याचा किती मोठा फटका बसेल, याचा अंदाज बांधता येत नाही. निवृत्तीवेतनासह मासिक वेतनही सरकार देऊ शकणार नाही. ६६ दशलक्ष अमेरिकी जनतेला त्याचा थेट फटका बसेल. सामाजिक सुरक्षिततेचा निधीही न मिळाल्याने विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागेल. उपलब्ध निधीतून कोणाचे देणे द्यायचे, याचा प्राधान्यक्रम ठरवावा लागेल. शासकीय सेवेतील नोकरदारांच्या वेतनाऐवजी रोख्यावरील व्याज भरण्याकडे सरकारचा कल असेल. नोकरदारांना वेतन मिळणार नाही, हे येलेन यांनी मागच्याच आठवड्यात सांगितले होते.

ज्येष्ठ अमेरिकी नागरिक जे सरकारच्या वैद्यकीय साहाय्यता निधीवर अवलंबून आहेत, त्यांनाही या वित्तीय संकटाचा फटका बसेल. अशा योजनांचे लाभार्थी हे १५८ दशलक्ष इतके आहेत. म्हणजे तेथील आरोग्यसेवाही पूर्णपणे बाधित होण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे. अशावेळी ‘क्रेडिट कार्ड’ वापरून नवे कर्ज घेण्याकडे सामान्यांचा कल राहील. यापूर्वीच ‘क्रेडिट कार्ड’वरील वार्षिक व्याज २१ टक्के इतके झाले आहे. १९९४ सालानंतरचा हा विक्रमी व्याजदर आहे. ‘अमेरिकी फेडरल’ने जी आक्रमक व्याज दरवाढ केली, त्यामुळे ‘क्रेडिट कार्डां’वरील व्याजही महाग झाले आहे. ‘क्रेडिट कार्ड’वरील देणी ही जवळजवळ एक ट्रिलियन डॉलर इतकी आहेत. हाही अमेरिकेतील नागरिकांनी एक विक्रमच केलेला आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत त्यात १७ टक्के इतकी वाढ नोंद झालेली आहे.

मालमत्ता विकत घेणे महाग होणार आहे. अमेरिका ही कर्जबुडवी ठरल्यानंतर त्यांना प्राधान्याने व्याजाची भरपाई करावी लागेल. त्यामुळे गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक अन्यत्र वळवणार नाहीत. कर्जाची मर्यादा ओलांडली गेल्यास, तारण दर सप्टेंबरपर्यंत ८.४ टक्के इतका महागेल. आता तो ६.९ टक्के इतका आहे. त्यामुळे सामान्य मालमत्तांवरील तारण हे २२ टक्के महागेल, अशा परिस्थितीत गृहबांधणी क्षेत्र जवळजवळ ठप्प होईल. ‘मुडीज’नुसार, कर्जमर्यादेचे उल्लंघन एक आठवडा किंवा त्यापेक्षाही कमी कालावधीसाठी झाले, तरी अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला मंदीचा सामना करावा लागणार आहे. अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमकुवत होण्यासाठी काही दिवसही पुरेसे असतील, असे तिने एका अहवालात नमूद केले आहे. तथापि, कर्जमर्यादेचे उल्लंघन एका आठवड्यापेक्षा जास्त काळ झाले, तर अमेरिकेत तीव्र मंदी येईल. त्याचा परिणाम म्हणून ७.८ दशलक्ष रोजगार कमी होतील. बेरोजगारीचा दर आठ टक्के इतका वाढेल. ‘व्हाईट हाऊस’ आणि रिपब्लिक यावर तोडगा काढतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, तो काढण्यासाठी फारसा वेळ हातात राहिलेला नाही. अर्थक्षेत्रावरचा हा दबाव प्रशासनाला लवकरात लवकर ठोस निर्णय घ्यायला भाग पाडेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

रिपब्लिकन यांना प्रशासकीय खर्च कपातीच्या बदल्यात कर्ज मर्यादा वाढवायची आहे, तर राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांची खर्चात कोणतीही कपात करण्यास मान्यता नाही. बायडन आणि ‘व्हाईट हाऊस’चे प्रवक्ते केविन मॅककार्थी हे पुन्हा एकदा भेटणार आहेत. दि. १ जून ही तारीख जवळ येत चालल्याने, या वित्तीय संकटातून कसा मार्ग काढायचा, यावर ते चर्चा करतील. डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन या दोघांना एकत्र येऊन कर्जमर्यादेवर चर्चा करावी लागेल. जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था अशी बिरूद मिरवणारी अमेरिका आज आपल्या माथी लागणारा कर्जबुडवा देश, हा ठपका कसा चुकवता येईल, याचाच प्रयत्न करत आहे. आर्थिक संकट असे गळ्यापर्यंत आलेले असले, तरी अद्याप सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात एकमत झालेले नाही. लाखो नागरिकांच्या जीवनाशी निगडित हा प्रश्न आहे. अमेरिकी अर्थव्यवस्था कोलमडली, तर जगभरात त्याचे विपरित परिणाम दिसून येतील. म्हणूनच जगभरातील अर्थतज्ज्ञ रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट्स यांच्यात सकारात्मक चर्चा व्हावी, अशीच अपेक्षा करत आहेत.