नवी दिल्ली : बीबीसी या ब्रिटीशमाध्यसुहाच्या 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' या कथित माहितीपटाविरोधात गुजरातस्थित जस्टिस ऑन ट्रायल या एनजीओने दिल्ली उच्च न्यायालयात १० हजार कोटींचा मानहानीचा दावा दाखल केला असून न्यायालयाने बीबीसीला समन्स बजावले आहे.
बीबीसीच्या 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' या कथित माहितीपटामध्ये गुजपात दंगलीविषय़ी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर खोटे आरोप करण्यात आले होते. या माहितीपटामुळे भारत, भारताची न्यायव्यवस्था आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिष्ठेस कलंक लावल्याचा दावा गुजरातमधील जस्टिस ऑन ट्रायल या एनजीओने केला आहे. त्याविरोधात एनजीओने १० हजार कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा न्यायालयाच दाखल केला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयात सचिन दत्त यांच्या न्यायासनासमोर याप्रकरणाची सुनावणी करण्यात आली. याप्रकरणी न्यायालयाने बीबीसीला नोटीस बजाविली असून त्यावर १५ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, या माहितीपट/प्रकाशनामध्ये देशाच्या प्रतिष्ठेला कलंक लावणारी आणि भारताचे पंतप्रधान, भारतीय न्यायव्यवस्था आणि भारतीय फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या विरोधात खोटे आणि बदनामीकारक आरोप करणारी सामग्री आहे. प्रतिवादींचे उपरोक्त आचरण कारवाई करण्यायोग्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
एनजीओतर्फे वरिष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात युक्तीवाद केला. माहितीपटामुळे भारताची आणि न्यायव्यवस्थेसह संपूर्ण व्यवस्थेची बदनामी झाली आहे, असे त्यांनी नमूद केले आहे.