विकासवाटेवरील अरुणाचल प्रदेश (भाग-१)

अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालॅण्ड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा ही राज्ये भारतासाठी महत्त्वाची आहेत. कारण, चीन, म्यानमार, भूतान, नेपाळ, बांगलादेश अशा देशांच्या सीमा ज्या भागात जुळलेल्या आहेत, ज्यामुळे चीन सीमेवर चिनी आक्रमण, चिनी घुसखोरी म्यानमारच्या सीमेवर बेकायदेशीर व्यापार, शस्त्र आणि अफू, गांजा, चरसची तस्करी आणि म्यानमारच्या नागरिकांची भारतामध्ये घुसखोरी आणि बांगलादेश सीमेवरती बांगलादेशी घुसखोरी ही नेहमीच सुरू असते. म्यानमारच्या सीमेवर घनदाट जंगल असल्यामुळे त्या सीमेचे रक्षण करणे सोपे नाही. याशिवाय, या सीमेवरती तारेचे कुंपणही लावले गेले नाही. कारण, ते लावणे अत्यंत खर्चिक. बांगलादेशी घुसखोरी जगजाहीर आहे आणि आज भारतामध्ये पाच ते सहा कोटी बांगलादेशी घुसलेले असावे.

अरुणाचल प्रदेश हे क्षेत्रफळानुसार ईशान्य भारतातील सात भगिनी राज्यांपैकी सर्वात मोठे राज्य. दक्षिणेस आसाम आणि नागालॅण्ड या राज्यांच्या सीमा आहेत. पश्चिमेला भूतान, पूर्वेला म्यानमार आणि चीनच्या १,१२९ किमीची सीमारेषा आहे. मात्र, तरीही या भागाकडे संरक्षणाच्या दृष्टीने किंवा विकासाच्या दृष्टीनेही दीर्घ काळ पाहिले गेले नाही. भारताच्या २०११च्या जनगणनेनुसार, अरुणाचल प्रदेशची लोकसंख्या १४ लाख आहे. राज्यात सुमारे २६ प्रमुख जमाती आणि १०० उपजमाती राहतात.

...तर चीन अरुणाचल प्रदेशवर हल्ला करेल!

सामाजिकदृष्ट्या आणि संरक्षणाच्या बाबतीत एक असा दृष्टिकोन होता की, जर ईशान्य भारताची प्रगती झाली, तर चीन अरुणाचल प्रदेशवर हल्ला करून, अरुणाचल प्रदेश जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. कारण, अरुणाचल प्रदेशला चीन दक्षिण तिबेट म्हणजे चीनचा एक हिस्सा समजतो. चिनी सैन्याने जारी केलेल्या संरक्षणाच्या ’व्हाईट पेपर’प्रमाणे, पुढील काही वर्षांत चीन पाच मोठ्या लढाया आपल्या शत्रूंशी लढणार आहे, ज्यापैकी एक लढाई आहे, दक्षिण तिबेटची म्हणजे अरुणाचल प्रदेशवर आक्रमण करण्याची! भारताच्या घाबरट वृत्तीचा गैरफायदा अर्थातच चीनने घेतला. चीनने तिबेटमध्ये अतिशय मोठे रस्ते, रेल्वे लाईन, विमानतळे आणि हेलीपोर्ट्स बांधले. पहिले असे मानले जायचे की, जर चीनला भारतावर आक्रमण करायचे असेल, तर चीनला कमीत कमी दोन ते तीन वर्षं सैन्य पुढे आणण्याची तयारी करावी लागेल. मात्र, आता तशी परिस्थिती नाही. सीमेपर्यंत बांधल्या गेलेल्या रस्त्यांमुळे चीन काही महिन्यांतच सैन्याची जमवाजमव करून आक्रमण करू शकतो. चीनने तिबेटमध्ये बांधलेल्या रस्त्यांचा किंवा रेल्वे लाईनच्या एक टक्के वापरसुद्धा तिथली जनता सध्या करत नाही. कारण, लोकसंख्या अतिशय विरळ आहे. यामुळे हे स्पष्ट आहे की, हे रस्ते केवळ भारतावर येणार्‍या काळात केव्हातरी आक्रमण करण्याकरिताच आहेत.

सीमेचे रक्षण करण्याची क्षमता भारतीय सैन्याकडे

या रस्त्यांमुळे पाच ते सात लाख सैन्य चीन भारतावरती आक्रमण करण्याकरिता आणू शकतो. चीन नेमके केव्हा आक्रमण करेल, हे कोणालाही सांगता येणार नाही. मात्र, आक्रमण करण्याची क्षमता त्यांच्याकडे आहे. म्हणूनच एवढ्या आक्रमक सैन्यापासून आपल्या सीमेचे रक्षण करण्याची क्षमता भारतीय सैन्याकडे सुद्धा असणे गरजेचे आहे आणि याकरिता महत्त्वाचे पैलू आहेत. रस्ते, वेगवेगळ्या नद्यांवरती पूल, रेल्वे लाईन्स. मात्र, डोंगराळ भागामध्ये रस्ते बांधणे अनेक कारणांमुळे अतिशय वेळखाऊ काम आहे. खूप पाऊस पडत असल्यामुळे रस्ते बांधायला वेळ कमी मिळतो. याशिवाय पुरेशा प्रमाणामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान या भागात वापरता येत नाही. मजुरांची कमी असते. रस्ते बांधण्याकरिता लागणारी जमीन मिळवण्यामध्ये फार वेळ जातो. अनेक नैसर्गिक आणि मानवी आपत्तीमुळे रस्ते बांधणे हे एक बिकट काम आहे. मी सियांग खोर्‍यात असतानाच रस्त्यावर काम करणारे चार मजूर भूस्खलनामुळे, दरड कोसळ्यामुळे खालती दाबून मारले गेले.

अनेक भागांमध्ये देशातल्या मोठ्या रस्ते बांधणार्‍या कंपन्यांना काम करू देण्यात अडथळे निर्माण केले जातात. अत्याधुनिक उपकरणाने सज्ज असलेल्या बाहेरच्या कंपन्यांची रस्ते बांधण्याची क्षमता ही अरुणाचल प्रदेशमधील कंत्राटदारांपेक्षा कधीही अनेकपट जास्त असते. काम तिथल्या कंत्राटदारांना द्यावे, अशी मागणी सतत केली जाते. त्यामुळे वेगाने रस्तेबांधणीचे काम करणे अत्यंत आव्हानात्मक असते. असे मानले जाते की, अरुणाचल प्रदेशमध्ये कुठली जमीन कोणाच्या नावावर आहे, याची फारशी नोंद उपलब्ध नाही. म्हणूनच ज्या वेळेला नवीन रस्ते बांधण्याची योजना पुढे येते, त्यावेळेला त्याच्या आजूबाजूला तिथल्या जातीजमाती आपल्या झोपड्या बांधतात. ज्यामुळे सरकारला ती जमीन त्यांची आहे, असे मानून त्यांना भरपाई देणे भाग केले पाडले जाते. रस्ते बांधणीमुळे प्रचंड पैसा इथल्या जनतेच्या खिशामध्ये गेलेला आहे आणि यामुळेच तिथली जनता अतिशय सुखवस्तू अशी दिसते. माझ्या पूर्ण प्रवासामध्ये असे समोर आले की, अरुणाचल बहुतेक कुटुंबाकडे एक चारचाकी गाडी आणि दोन ते तीन टू व्हीलर असावेत. इथल्या जमिनींचे पंजीकरण आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उपग्रहाच्या मदतीने केले जावे, ज्यामुळे जमीन नेमकी कोणाची आहे, याचा फैसला करता येईल आणि रस्ते बांधण्याचा खर्च पुष्कळ प्रमाणामध्ये कमी करता येईल.

चांगल्या रस्त्यांमुळे विकास व पर्यटनाला मदत

या भागातील वनवासी जनतेकरिता प्राप्तीकर म्हणजे ’इन्कम टॅक्स’ लागू नाही. अनेक ठिकाणी कर चुकवण्याकरिता वेगवेगळे उद्योगधंदे, दुकाने ही तिथल्या स्थानिक जनतेच्या नावावर उघडली जातात. मात्र, सर्वात कठीण परिस्थितीमध्ये सीमेवर तैनात असलेल्या भारतीय सैन्याला, जिथे अरुणाचल प्रदेशची जनता सुद्धा राहत नाही, तिथे ’इन्कम टॅक्स’ म्हणजे प्राप्तीकर कधीही माफ झाला नाही. मात्र, अतिशय चांगल्या रस्त्यांमुळे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि आसाममधील शेतीमाल आता अरुणाचल प्रदेशमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये पोहोचतो आहे. याशिवाय अरुणाचल प्रदेशमधील अननस, संत्री यांना आसामच्या शहरांमध्ये चांगला भाव मिळत आहे. याचा फायदा अर्थातच, सामान्य जनतेला होत आहे. अरुणाचल प्रदेशमधील बहुतेक जनता आता दिब्रुगड आणि मोठ्या शहरांमध्ये आरोग्यसमस्यांकरिता जात आहे, जो प्रवास केवळ चार तासांमध्ये केला जाऊ शकतो.

अनेक परिवार आपल्या चारचाकीचा वापर पर्यटन व्यवसायाकरिता करत आहे आणि हा व्यवसाय सियांग, सियोम, सुबान सिरी खोर्‍यांमध्ये जोरात सुरू आहे. रस्ते अजून चांगले झाल्यावर पर्यटन व्यवसाय हा लोहित, सरली, हुरी या खोर्‍यांमध्ये सुद्धा सुरू होऊ शकेल.

सरकार अरुणाचल प्रदेशमध्ये सीमावरती भागामध्ये ‘व्हायब्रंट व्हिलेजेस’ म्हणजे मॉडेल व्हिलेजेस तयार करत आहे, ज्यामुळे त्या भागात असलेली आपली लोकसंख्या ही वाढेल आणि त्यामुळे ही जनता सीमावर्ती भागात भारतीय सैन्याचे डोळे आणि कान म्हणून काम करतील. याचबरोबर सीमावर्ती भागात पर्यटन वाढले, तर लोकांना तिथे रोजगार निर्मिती उपलब्ध होईल. ‘होम स्टे’ हा प्रकार बर्‍यापैकी काम करत आहे, ज्यामुळे सीमावर्ती भागातल्या लोकांच्या प्राप्तीमध्ये भर पडत आहे. यामुळेच येणार्‍या काळामध्ये सीमावर्ती भागांमध्ये आपली लोकसंख्या वाढू शकेल.