कर्नाटकने काँग्रेसेतरांची कोंडी!

 

मुळात अशी कोणती आघाडी आकार घेताना अद्याप दिसलेली नाही. चालू आहेत त्या केवळ अशा आघाडीच्या आणाभाका! मात्र, त्यातही काँग्रेससह आघाडी स्थापन करायची की काँग्रेसला वगळून, यावरून मतभेद आहेत. काँग्रेसचा जनाधार आपल्याकडे वाळवून भाजपशी लढा देण्याचा मानस असलेल्या आम आदमी पक्षाला (आप) राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला; पण म्हणून तो पक्ष आपसूक राष्ट्रव्यापी पक्ष झालेला नाही. गोव्यात त्या पक्षाला यश मिळालेले नव्हतेच. उत्तराखंडमध्येही त्या पक्षाच्या वाट्याला फारशी मते आलेली नव्हती. आता कर्नाटकात तर ’आप’ला ’नोटा’ पेक्षाही कमी मते मिळाली आहेत. तेव्हा पंजाब, गुजरातमध्ये चाललेली व्यूहनीती कर्नाटकात सपशेल फसली आहे; उलट तेथे या निवडणुकीत जनता दल (सेक्युलर)-जेडीएसचा जनाधार काँग्रेसकडे सरकला आहे. याचा परिणाम काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातील मतांच्या प्रमाणातील तफावत सात टक्क्यांपर्यंत पोचण्यात झाला. मात्र, जेडीएस आता राष्ट्रीय स्तरावरील संभाव्य भाजपविरोधी आघाडीत काय भूमिका बजावते, हेही पाहावे लागेल. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत जाऊन भाजपविरोधकांच्या भेटीगाठी घेतल्या आहेत.

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीतील ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी एकत्र आघाडीसाठी अनुकूलता दर्शविली असली तरी आघाडीचा नेता कोण, या प्रश्नाला मात्र बगल दिली. नव्या आघाडीसाठी आपण प्रयत्नशील आहोत आणि या आघाडीला नवे नाव असेल, असे सूतोवाच नितीश यांनी केले होते. याचा अर्थ काँग्रेसला वगळून आघाडी करणे असा निघतो. विशेष म्हणजे, बिहारमध्ये नितीश यांचा पक्ष आणि महाराष्ट्रात पवार यांचा पक्ष काँग्रेसबरोबर आघाडीत आहे. बिहारमध्ये जेडीयु आणि राष्ट्रीय जनता दल (जेडीयु) या प्रबळ पक्षांच्या आघाडीत काँग्रेसला फारसे स्थान नाही; महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अविभाजित शिवसेनेने काँग्रेसला तृतीय स्थान दिले होते. तेव्हा वरकरणी काँग्रेसला घेऊन आघाडी स्थापन करण्याच्या भावनेचा आभास निर्माण केला तरी अंतःस्थ हेतू काँग्रेसला दुय्यम स्थान देण्याचाच असावा. पवार या प्रस्तावित आघाडीचा चेहरा असतील का, असे विचारले असता नितीश यांनी ’तसे झाले तर तो आनंदाचा प्रसंग असेल’ असे म्हटले खरे; पण त्यांची स्वतःची पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. २०२५ सालच्या बिहार विधानसभा निवडणुकीचे नेतृत्व तेजस्वी यादव करतील, असे नितीश यांनी अगोदरच जाहीर केले आहे. याचाच अर्थ २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत आपण केंद्रात भूमिका बजावू, हीच नितीश यांची इच्छा आहे. तेव्हा पवारांच्या नावाविषयी तूर्तास अनुकूलता दर्शविली असली तरी जेव्हा आणि जर आघाडी स्थापन झालीच, तर त्यावेळी नेतृत्वाचा प्रश्न उफाळून आल्याखेरीज राहणार नाही.

प्रश्न अशा आघाडीला किती पक्ष तयार आहेत, हा आहे. ‘आप’ला आता या आघाडीत किती स्वारस्य असेल, ही शंका आहे. नितीश ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांना भेटले; तेव्हा त्यांनी आपल्याला या प्रस्तावित आघाडीत रस नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले. तेलंगणात सत्तेत असलेल्या बीआरएस पक्षाचे नेते के. चंद्रशेखर राव यांनी महाराष्ट्रात चंचुप्रवेश करण्याचा प्रयत्न चालविला असला तरी आता राष्ट्रीय आघाडीत त्यांचा अगोदर असलेला पुढाकार दिसत नाही. द्रमुक, झारखंड मुक्ती मोर्चा, वायएसआर काँग्रेस यासारख्या पक्षांची या आघाडीत एकूणच भूमिका नगण्य; याचे कारण त्या पक्षांच्या असणार्‍या विस्ताराच्या मर्यादित स्वरूपात आहे. शिवाय त्या पक्षांच्या नेत्यांना राष्ट्रीय नेतृत्वाचे वलय लाभलेले नाही. वास्तविक, केसीआर यांना देखील मध्यंतरी पंतप्रधानपद खुणावू लागले होते आणि त्यांनी भाजपविरोधी आघडीसाठी पुढाकार घेतला होता. त्यांनीही महाराष्ट्रात येऊन उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर मात्र ते प्रयत्न थंडे पडले. ममता बॅनर्जी यांनीही असाच पुढाकार घेतला होता. त्यांनीही देशभर भाजपविरोधी नेत्यांच्या भेटी घेतल्या होत्या. आता त्याच ’काँग्रेस जेथे प्रबळ असेल तेथे आपण काँग्रेसला पाठिंबा देऊ’ म्हणत आहेत. स्टॅलिन, जगनमोहन रेड्डी, हेमंत सोरेन, चंद्रशेखर राव, अखिलेश यादव यांना पंतप्रधानपदात रस असण्याचे कारण नाही. तेव्हा राहिले चेहरे दोनच- नितीश कुमार आणि शरद पवार!

पवारांनी पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याचे नाट्य घडवून आणले आणि त्यानिमित्ताने देशभरातील विरोधी पक्ष नेत्यांनी आपल्याला राजीनामा मागे घेण्याची विनंती केली, असे सांगितले. मात्र, यात नेमके कोणकोणते नेते होते, हे गुलदस्त्यात आहेच; शिवाय पवारांची मनधरणी करण्यासाठी मुंबईत त्या नेत्यांची रीघ लागली आहे, असे काही चित्र नव्हते. पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा निवडणूक आयोगाने अलीकडेच काढून घेतला. त्याने बाकी काही फरक पडो अथवा न पडो; पण राजकीय पत घसरते यात शंका नाही. शिवाय पवारांच्या खेळी कधी कोणाला कोंडीत पकडतील, याची शाश्वती नसल्याने अन्य पक्ष त्यांच्याविषयी सावधच असतील. काँग्रेससह अन्य अनेक पक्ष अदानी प्रकरणी संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) मागणी करीत असताना पवारांनी मात्र त्यास विरोध केला. तेव्हा अशा धक्कातंत्राने संभाव्य आघाडीला धक्का बसला, तर नवल नाही. राहिला चेहरा नितीश कुमार यांचा.


मात्र, बिहारमध्ये त्यांच्या जेडीएस पक्षाचा आलेख घसरतो आहे. त्यातच आनंद मोहन या गुन्हेगाराला नियम वाकवून मुदतीपूर्वी तुरुंगातून सोडून देण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांच्या प्रतिमेला तडा गेला आहे. त्यातही मेख ही की, नितीश यांचा हा निर्णय दलितविरोधी आहे, अशी प्रतिक्रिया बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनी दिली होती. तेव्हा नितीश यांनाही एकमुखी पाठिंबा मिळेल असे नाही. तरीही काँग्रेसला वगळून प्रादेशिक पक्षांची आघाडी स्थापन करण्याचा या पक्षांचा अट्टाहास आहे. अगोदर काँग्रेसला काहीसा बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागत होता. पण, कर्नाटकनंतर काँग्रेसला आपल्या ताकदीचे दर्शन घडविण्याची संधी मिळाली आहे. बहुधा प्रादेशिक पक्षांना देखील त्याची जाणीव झाली असावी; त्यापेक्षाही काँग्रेसला त्याची अधिक जाणीव झाली असावी. म्हणूनच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी २०२४ साली राहुल गांधी यांनाच पंतप्रधानपद मिळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

आगामी विधानसभा निवडणुका होणार्‍या राज्यांत मुख्यतः काँग्रेस-भाजप अशी थेट लढत आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड. तेथे अन्य प्रादेशिक पक्षांना स्थान नाही. कर्नाटकच्या निकालाने काँग्रेसच्या गोटात उमेद वाढली आहे. मात्र, एकच एक सूत्र सर्वत्र चालत नाही, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. ‘भारत जोडो’ यात्रेने कर्नाटकातील यश मिळाले, असा दावा काँग्रेस नेते करू लागले आहेत. हे खरे की, या यात्रेच्या मार्गातील ६६ टक्के जागा काँग्रेसने जिंकल्या; मात्र हा परिणाम केवळ ‘भारत जोडो’ यात्रेचा की कर्नाटकच्या प्रादेशिक स्तरावरील नेत्यांच्या मेहनतीचा, एकदिलाने लढण्याचा आणि व्यूहनीतीचा हे सिद्ध व्हायचे आहे. जसजशा विधानसभा निवडणुका होतील तसतसे त्या यात्रेचे परिणाम दृग्गोचर होतील. मात्र, भाजपविरोधी आघाडीत काँग्रेसला वगळण्याची स्वप्ने जे पक्ष आणि नेते पाहत होते, त्यांची मात्र आता कोंडी झाली आहे.

वेगवेगळ्या राज्यांत कदाचित प्रादेशिक आघाड्या करण्यावरच आता समाधान मानावे लागेल, असे चित्र आहे. अर्थात, हे सगळे येत्या काही महिन्यांत होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागेपर्यंत. त्यांत काँग्रेसची कामगिरी कशी राहते, यावर हे अवलंबून राहील. त्यात काँग्रेसला चमकदार कामगिरी करता आली नाही, तर प्रादेशिक पक्षांचे नेते पुन्हा उचल खातील. एकूण हा सगळा लढा भाजपच्या विरोधातील आहे की काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांच्या परस्परांतील कुरघोड्यांचा आहे, असा प्रश्न पडावा अशाच या सर्व घडामोडी आहेत. कर्नाटकने काँग्रेसला सत्ता दिली; पण राष्ट्रीय स्तरावरील भाजपविरोधी आघाडीतील संदिग्धता आणखीच वाढविली यात शंका नाही!