अमेरिकेची अर्थव्यवस्था : कुतूहल आणि शंका

    20-May-2023
Total Views |
American Economical growth

गेले सुमारे एक शतक जगभरात अमेरिकेचा डंका वाजत आहे. एक महासत्ता म्हणून अमेरिकेची ओळख. मात्र, आज त्याच अमेरिकेवर ही आर्थिक संकटाची स्थिती कशी ओढवली, याचे कुतूहल आणि भविष्यातही ही स्थिती तशीच राहील का, याची शंका अनेकांच्या मनात आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन सतत सांगत आहेत की, जगातील इतर देशांच्या तुलनेत अमेरिकेची आर्थिक स्थिती खूप चांगली आहे. परंतु, सामान्य माणसांना मात्र महागाई, बेरोजगारी भेडसावत आहे, तर आर्थिक जाणकार अमेरिकेत मंदी येत आहे आणि अमेरिकेची आर्थिक स्थिती दोलायमान होत आहे, यासंबंधी सूचक वक्तव्य करत आहेत. त्यानिमित्ताने...
अमेरिका महासत्ता होण्याची सुरुवात

सन १७८३ पर्यंत अमेरिका ब्रिटिश साम्राज्याचा एक भाग होती. १७८३ ला अमेरिका स्वतंत्र झाली. त्यानंतर १८९८ मध्ये स्पॅनिश-अमेरिकन युद्ध झाले आणि त्यातून अमेरिकेने आपली ओळख जगाच्या पाठीवर करायला सुरुवात केली. १९१४ मध्ये पहिले जागतिक महायुद्ध सुरु झाले. पहिली सुमारे अडीच वर्षे अमेरिका युद्धापासून लांब राहिली. १९१४च्या सुमारास मंदीत असलेल्या अमेरिकेकडे युद्धकाळात युरोपियन देशांकडून कापूस, गहू, रबर, पितळ, वाहने इत्यादी कच्चा माल आणि उत्पादित मालाची मागणी वाढू लागली. त्याच्या जोडीला शस्त्रांची मोठी मागणी येऊ लागली. या काळात अमेरिकेची निर्यात प्रचंड वाढली. १९१३ मध्ये अमेरिकेची निर्यात केवळ २.४ अब्ज डॉलर्स होती, ती १९१७ मध्ये ६.२ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली. एप्रिल १९१७ मध्ये अमेरिकेने युद्धात भाग घेतला आणि अमेरिकेच्या खर्चात वाढ होऊ लागली.

१९१८च्या अखेरपर्यंत अमेरिकेने ३५ लाख रायफल्स, दोन कोटी आर्टिलरी राऊंड्स, ६३ कोटी पौंड्स वजनाची बंदुकीची पावडर, ३७ कोटी पौंड्स वजनाची स्फोटके,२१ हजार विमानांची इंजिन्स इ. उत्पादित केले आणि विकले. देशांतर्गत मागणीपूर्तीसाठी मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन, निर्यातीसाठी उत्पादन आणि शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन यामुळे रोजगार मोठ्या प्रमाणात वाढला. लोकांची क्रयशक्ती वाढली. देशाचा जीडीपी वाढला. या सगळ्याचा फायदा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला झाला आणि जगाच्या काठावर असलेली अमेरिकेची अर्थव्यवस्था केंद्रस्थानी येण्यास मदत झाली.अमेरिका देश 'cash rich' देश झाला. ‘ऋणको’ देशाचे ‘धनको’ देशात रुपांतर झाले. ब्रिटन आपल्या साम्राज्याच्या युद्धाचा सगळा खर्च स्वतः करत होता. शिवाय इटलीच्या युद्धाचा संपूर्ण खर्च तर फ्रान्स आणि रशियाच्या युद्धाचा दोन तृतीयांश खर्च ब्रिटन करत होता. परंतु, १९१६ नंतर ब्रिटनचा सोन्याचा साठा, विदेशी गुंतवणूक आणि खासगी कर्ज यात मोठी घट झाली आणि १९१७-१८ मध्ये ब्रिटनने अमेरिकेच्या ट्रेझरीकडून चार अब्ज डॉलर्सचे कर्ज घेतले. पहिले महायुद्ध नोव्हेंबर १९१८ मध्ये संपले. त्यात जर्मनी, तुर्की, हंगेरी, रशियासारख्या मोठ्या राजवटी खालावल्या. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था केवळ कृषीवर अवलंबून न राहता औद्योगिक अर्थव्यवस्था झाली.

दुसरे महायुद्ध आणि त्यानंतर...

१९३९ ते १९४५ या काळात झालेले दुसरे महायुद्धसुद्धा अमेरिकेसाठी निर्यात वाढविणारे ठरले. शस्त्रास्त्रे आणि औद्योगिक उत्पादने यांची निर्यात वाढली आणि अमेरिका आर्थिक सत्ता बनू शकली. आपल्या सशक्त परिस्थितीचा फायदा घेत अमेरिकेने अन्य काही मित्रदेशांच्या मदतीने १९४४ साली ब्रेटन वुड्स येथील परिषदेत ‘इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड’ (आयएमएफ) आणि ‘जागतिक बँक’ या दोन मोठ्या वित्त संस्था स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला. युद्धाने जर्जर झालेल्या देशांना पुनर्निर्माण आणि विकास यासाठी वित्तपुरवठा करणार्‍या या संस्था कार्यरत झाल्या. अर्थात, त्यांना लागणारा भांडवल पुरवठा मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेने केला, हे वेगळे सांगायला नकोच. या दोन संस्थांच्या माध्यमातून इतर देशांना मिळणारी अनुदाने, कर्जे, साहाय्य मुख्यतः अमेरिकन डॉलर्स मध्ये वितरीत होऊ लागली. परिणामतः डॉलर या अमेरिकन चलनाचे महत्त्व जगात वाढू लागले.
शिवाय १९३०च्या महामंदीवर उपाय म्हणून अनेक देशांनी आपापल्या देशातील चलनाची मात्रा वाढवली. त्यासाठी 'Gold Standard' या चलन पद्धतीला बहुतेक सर्व देशांनी रामराम ठोकला. परिणाम म्हणजे, देशातील सोन्याचा साठा आणि चलनाची मात्रा यांचा संबंध संपुष्टात आला. अमेरिकेशिवाय इतर सर्व देशांनी हाच मार्ग निवडला. पण, अमेरिकेने मात्र ३५ डॉलर्सच्या बदल्यात १ औंस (१.१२५ ग्रॅम) सोने असा विनिमय दर निश्चित केला. थोडक्यात, जगात डॉलर हे एकच चलन असे उरले जे सोन्यात परिवर्तनीय होते. स्वाभाविकपणे डॉलर या चलनावरील विश्वास वाढला आणि टिकला. जगात डॉलर आणि अमेरिका अधिक सक्षम होण्यास याचा मोठा हातभार लागला. इतर देशांनी आपली चलने डॉलरशी जोडून घेतली (pegged).

महायुद्धानंतर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला ’war time economy' कडून 'peace time economy' कडे वाटचाल करावी लागली. हा बदल फार सोपा नव्हता. त्यामुळे काही काळ अमेरिकेत मंदीसदृश परिस्थिती आली.तरीही दुसर्‍या महायुद्धानंतर ते १९७०च्या दशकापर्यंतचा काळ अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा भरभराटीचा काळ म्हटला जातो. १९४५ मध्ये अमेरिकेचा जीडीपी २२८ अब्ज डॉलर्स होता, तो १९७५ मध्ये १.७ ट्रिलियन डॉलर इतका झाला. अमेरिकेने उदार चलन धोरण स्वीकारले, देशात त्यामुळे चलनाच्या मात्रेत बरीच वाढ झाली. ‘आयएमएफ’ आणि जागतिक बँक यांना मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला. व्हिएतनामचे प्रदीर्घ काळ चाललेले युद्ध लढण्यासाठी पैसा खर्च केला. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे अमेरिकेकडे असलेला सोन्याचा साठा जगभरात चलनात असलेल्या डॉलर्सच्या तुलनेत कमी झाला. १९७१ मध्ये अमेरिकेकडे सोन्याचा साठा होता दहा अब्ज डॉलर्सचा, तर विदेशी बँकांकडे डॉलर्सचा साठा होता ८० अब्ज डॉलर्सचा. तरीही अमेरिका आपला डॉलर सोन्यात परिवर्तनीय आहे, असे म्हणत होता. अनेक देशांनी आपल्याकडील डॉलर्सच्या बदल्यात अमेरिकेकडून सोने घेण्यास सुरुवात केली. स्वित्झर्लंडने अमेरिकेकडून ५० दशलक्ष डॉलर्स, फ्रान्सने ९१ दशलक्ष डॉलर्स, तर ब्रिटनने तीन अब्ज डॉलर्सचे सोन्यात परिवर्तन करून घेतले. अखेरीस ऑगस्ट १९७१ मध्ये त्यावेळच्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी (निक्सन) डॉलरचे सोन्यात परिवर्तन रद्द केले आणि डॉलरसुद्धा इतर देशांच्या चलनाप्रमाणे केवळ 'fiat currency’ झाली.
पेट्रो डॉलर्स
अशा परिस्थितीत डॉलरचे महत्त्व कमी न होऊ देता आपली जागतिक अर्थव्यवस्थेतील वर्चस्व कायम राखण्यासाठी अमेरिकेने एक उक्ती केली ती म्हणजे ‘पेट्रो डॉलर्स.’ मोठा तेल निर्यातदार देश सौदी अरेबिया याने तेल निर्यात करताना तेलाच्या किमती डॉलरमध्ये जाहीर कराव्यात, असा समझोता १९७३ मध्ये अमेरिकेने सौदी अरबशी केला. अन्य तेल निर्यातदार देशही १९७४ पर्यंत आपल्या तेलाच्या किमती जागतिक बाजारपेठेत डॉलरमध्ये जाहीर करू लागले. जगातील बहुतेक सर्व देश तेलाचे आयातदार असल्याने त्यांना तेलखरेदीसाठी डॉलर्स असणे आवश्यक झाले. जगात अशा रीतीने डॉलरची मागणी खूपच आणि एकदम वाढली. शिवाय तेल निर्यातदार देशांकडे डॉलरचा ओघ सुरु झाला. त्यांच्याकडे आलेल्या अधिकच्या डॉलरची गुंतवणूक अमेरिकेच्या ट्रेझरी बिल्स आणि बॉण्ड्समध्ये होऊ लागली. म्हणजेच तो पैसा पुन्हा अमेरिकेकडे आला. डॉलरचे सोन्याशी नाते तुटले, तरीही डॉलरची मागणी कायम राहण्यास याचा मोठा फायदा अमेरिकेला झाला.

१९८६ आणि पुढे...

अशीच आणखी एक उक्ती अमेरिकेने जगातील व्यासपीठावर केली. १९८६ मध्ये 'GATT' ची आठवी चर्चा फेरी उरुग्वे येथे सुरु झाली. अर्थात त्यातही अमेरिकेचा मोठा सहभाग होता. त्यात मुक्त वस्तू व्यापार, सेवा व्यापार याबरोबरच मुक्त गुंतवणूक करार यांचा समावेश करण्यात आला. १९९१ मध्ये डंकेल कराराचा मसुदा आला आणि १९९४ मध्ये ’WTO’चे करार १५० पेक्षा जास्त देशांनी केले. त्यात ’TRIMS’ नावाचा गुंतवणूक विषयक करार आहे. त्यानुसार कोणत्याही देशात मुक्तपणे व्यापार विषयक गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन दिले आहे. अर्थात, या कराराचा लाभ घेत अमेरिकेची मोठी गुंतवणूक विकसनशील देशात सुरु झाली आणि पुन्हा डॉलर्सला जगभर मुक्तपणे फिरण्यास संधी मिळाली. २००८-०९ मध्ये अमेरिकेत ‘सब प्राईम’चे संकट आले, अनेक बँका बुडाल्या आणि तेथे मंदी आली. त्यावर उपाय म्हणून अमेरिकेने ’'subprime' हे अस्त्र वापरले आणि २००८ ते २०१४ या काळात सुमारे ४.५ ट्रिलियन डॉलर्स इतके चलन बाजारात आणले. उदार नाणे धोरण स्वीकारून कमी व्याजदर, भरपूर चलन अशी नीती दीर्घ काळ चालविली. थोडक्यात डॉलर हे चलन इतर देशांच्या चलनाप्रमाणेच ’षळरीं चलन’ असूनही त्याचे जागतिक बाजारातील स्थान टिकवून ठेवले. त्याचा लाभ अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेस झाला.
नशीबवान अमेरिका आणि नशीबवान डॉलर

अतिशायोक्तीने सांगायचे तर अमेरिका जगाला डॉलर्स देते आणि जग अमेरिकेला वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा करते. ही स्थिती गेली अनेक वर्षे चालू आहे. अमेरिकेला निर्यात करणारे देश त्यांच्याकडील विदेशी चलन साठा पुन्हा अमेरिकन बिल्स आणि बॉण्ड्समध्ये गुंतवतात. कारण, तेच सर्वात सुरक्षित आणि रोकडसुलभ आहेत, असे वाटते. परिणामस्वरूप अमेरिकेत उत्पादन घटत आहे आणि आयात वाढत आहे. १९७६ साली प्रथम अमेरिकेला व्यापारी तुटीचा सामना करावा लागला. त्यानंतर प्रतिवर्षी ही तूट वाढत गेली. २०२० साली ६२७.५ अब्ज डॉलर्सची तूट २०२२ मध्ये ९४५.३ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली. अमेरिकेची चालू खात्यावरील तूट २०२१ मध्ये ८४६.४ अब्ज डॉलर्स होती, ती २०२२ मध्ये ९४३.८ अब्ज डॉलर्स झाली. अमेरिकेचे सार्वजनिक कर्ज ३१ मार्च २०२३ रोजी ३१.४ डॉलर्स इतके प्रचंड होते. अमेरिकेचा ’world economic output'मधील हिस्सा १९६० साली ४० टक्के होता, तो २०२२ साली केवळ १५.५ टक्क्यांइतका उरला आहे. थोडक्यात, अमेरिकेची आर्थिक स्थिती खूप सशक्त राहिली नाही. २००८-०९च्या मंदीत अमेरिकेतील सुमारे १०० बँका बुडाल्या. खासगीकरणाचा पुरस्कार करणार्‍या अमेरिकेला ‘एआयजी’ या मोठ्या विमा कंपनीचे राष्ट्रीयीकरण करावे लागले.

अलीकडच्या काळात तर अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत खूप अस्थिरता आली आहे. एका पाठोपाठ ‘सिग्नेचर बँक’, ‘सिलिकॉन व्हॅली बँक’ आणि ‘फर्स्ट रिपब्लिक बँक’ या तीन मोठ्या बँका बुडाल्या. जून २०२२ मध्ये अमेरिकेत महागाईचा दर ९.१ टक्के इतक्या उच्चतम पातळीवर पोहोचला. हा दर गेल्या ४० वर्षातील सर्वात जास्त दर आहे. फेडरल रिझर्व ने व्याजदर वाढीचा सपाटा लावला. गेल्या वर्षात ‘फेडरल रिझर्व्ह’ने सात वेळा व्याज दरात वाढ केली आणि ० टक्के व्याज दर वाढत सुमारे पाच टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. व्याजदर वाढविल्यामुळे पूर्वी ‘इश्यू’ केलेल्या ‘ट्रेझरी बॉण्ड्स’ची बाजारातील किंमत एकदम घसरली आणि डतइ बँक बुडण्यास ते एक कारण ठरले. अमेरिकेतील खासगी वित्तपुरवठा मोठ्या प्रमाणात आहे आणि त्यावर नियमन फार अल्प आहे. शिवाय २००८-०९च्या संकाटापूर्वी व्याजाचे दर खूप कमी होते. त्यामुळे बँकांनी अधिक जोखीम घेऊन कर्ज पुरवठा केला. तो ’'subprime' स्वरूपाचा होता. गत दोन वर्षांपर्यंत सुद्धा व्याज दर कमी होते. त्यानेही बँकिंग क्षेत्राला जोखमीत टाकले.आता मात्र पाठोपाठ व्याजदरवाढ केली जात आहे. तसेच पतपुरवठा मर्यादित करणारी धोरणे अवलंबिली जात आहेत. महागाईचा दर पाच टक्क्यांपर्यंत कमी झाला तरी अपेक्षित दोन टक्के दरापेक्षा तो खूपच जास्त आहे. उदार नाणे धोरणानंतर असे 'monetary tightening' धोरण अमेरिकेत मंदीला निमंत्रण देणारे ठरू शकते. ’फेडरल रिझर्व्ह’ची धोरणे जागतिक वित्तीय अस्थिरता आणतात की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली.
जागतिकीकरणाच्या रेट्यात उत्पादनाची ‘कॉस्ट’ कमी करण्याच्या हेतूने चीनमध्ये उत्पादन बेस तयार करण्यात अमेरिकन उद्योगांनी पुढाकार घेतला. त्याचा काही फायदा थोडा काळ मिळालाही. परंतु, २०२०च्या कोविड महामारीच्या काळात अमेरिकेला चीनवरील अवास्तव अवलंबित्वाची प्रकर्षाने जाणीव झाली. शिवाय आपल्या आर्थिक निर्बंधांचा चीनवर मर्यादित परिणाम होतो हेही जाणवले. १९९१ मध्ये जगातील दुसरी सुपर पॉवर USSR एका अर्थाने संपली. १९९८-९९ मध्ये युरो हे चलन युरोपियन देशांनी आणले. पण ग्रीस, स्पेन, वगैरे देशांच्या आर्थिक प्रश्नाने आणि ब्रिटन युरोत सहभागी न झाल्याने डॉलरला पर्याय म्हणून युरोच्या स्वीकाराला मर्यादा आल्या. चीन आर्थिक शक्ती म्हणून उदयाला आली तरी चीनची विश्वासार्हता मात्र वादात आहे. त्यामुळे अमेरिकेची आणि डॉलरची क्रमांक एकची स्थिती टिकून आहे.
आता सावध पाऊले

अलीकडच्या काळात मात्र जगातील देश अमेरिका आणि डॉलर याबाबत सावध पाऊले टाकताना दिसतात. २०१६ मध्ये ‘आयएमएफ’ने अन्य चार चलनांना ‘रिझर्व्ह करन्सी’ म्हणून मान्यता दिली. जगाच्या विदेशी चलन साठ्यातील डॉलरचा हिस्सा १९७१ साली ८५.६ टक्के होता, तो २०२२ मध्ये केवळ ५८ टक्के उरला आहे. डॉलर ऐवजी सोन्याच्या स्वरूपात आपली परकीय चलन गंगाजळी ठेवण्याकडे अनेक देशांचा कल दिसू लागला आहे. २०२० ते २०२२ या काळात रशियाने १९०४ टन, चीनने १६७३ टन, तर भारताने ४५६ टन सोने खरेदी केले. गेल्या दोन वर्षांत चीनने आपली ’US ट्रेझरी बिल्स’ आणि बॉण्ड्समधील गुंतवणूक १.२ ट्रिलियनवरून ८६० अब्जपर्यंत कमी केली, तर जपानने सुद्धा १.३ ट्रिलियनवरून १.०७ ट्रिलियनपर्यंत कमी केली. अनेक देशांनी आपले आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि व्यवहार आपापल्या चलनात करण्याचा प्रयत्न सुरु केला. असे असले तरी सध्या जगात डॉलर या चलनाला विश्वासार्ह असा पर्याय नाही. अमेरिकेइतकी आर्थिक आणि सामरिक ताकद नाही. शिवाय डॉलरचा भाव (विनिमय दर) घसरला, तर इतर देशांनी केलेल्या ‘अमेरिकन ट्रेझरी बिल्स’मधील गुंतवणुकांची किंमत घसरण्याची भीती आहेच. या देशांची अवस्था ‘इकडे आड आणि तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे. डॉलरचा भाव टिकवून ठेवणे, हे त्यांच्या गुंतवणुकीचे मूल्य टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक झाले आहे. अर्थात, अल्प काळात जरी फार मोठी उलथापालथ होणे शक्य नसले तरी मध्यम काळात अमेरिकेचे आणि डॉलरचे महत्त्व आणि मूल्य आजपर्यंत जसे होते तसे राहील का, याबाबत शंका घेण्यास पुरेसा वाव आहे.
सीए. डॉ. विनायक गोविलकर

आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.