राज्य सरकारची फळ व धान्य महोत्सव अनुदान योजना

कोकण म्हटलं की, नारळी-पोफळीच्या बागा, स्वच्छ सुंदर समुद्रकिनारे, आंबा, काजू, फणस आणि कोकणी मेवा डोळ्यासमोर येतो. कोकणाला ७२० किमी (४५० मैल) लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या तीन राज्यांच्या सीमावर्ती भागात कोकण वसलेले आहे. कोकणची भूमी अपार निसर्ग सौंदर्याने नटलेली. माडांच्या राया, आंबे, सुपारी, केळीच्या बागा, फणस, काजू, कोकमाची झाडे, बांबूची शेती आणि डोंगरउतारांवर केलेली भातशेती हे खूप मोठ्या प्रमणात आहे, असा निसर्गाचा वरदहस्त कोकण प्रदेशाला लाभला आहे.

शेती आणि पर्यटन हे एकमेकांना पूरक अशा बाबी आहेत. कोकणात पर्यटनाला विशेष महत्त्व आहे. कोकणात आंब्याप्रमाणेच फणस, जांभूळ, काजू, नारळ, सुपारी, आवळा, कोकम यांची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते. जगप्रसिद्ध हापूस आंब्याला सर्वत्र मागणी आहे. आंब्यापासून विविध खाद्यपदार्थ तयार केली जातात. आमरस वर्षभर खाता येईल, यासाठी प्रक्रिया करून आमरस साठवून ठेवता येतो. आंबा वडी, कैरी पन्ह, लोणचं, मोरंबासारखे विविध प्रकार तयार करून ते मोठ्या प्रमाणात निर्यात केले जातात. कोकणात आंबा बागायतदारांना उद्योगाच्या मोठ्या प्रमाणात सद्या उपलब्ध आहेत. यासाठी शासन त्यांच्यासाठी खंबीरपणे उभे आहे. हापूस आंब्यावर प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी शासनाने विशेष प्रयोजन केले आहे. आंबा उत्पादनात वाढ करून आंबा निर्यात वाढवून कोकणातील शेतकर्‍यांचा आर्थिक विकास करण्यासाठी शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे.

हापूसप्रमाणेच ‘रत्ना’, ‘सिंधू’, ‘कोकण राजा’ या नावीन्यपूर्ण आंब्याच्या जातींचेही उत्पादन घेतले जाते. ज्याप्रमाणे ‘हापूस’ आंब्याला जगात प्रसिद्धी मिळाली, त्याचप्रमाणे कोकणातील इतर जातीच्या आंब्यांचीही मागणी वाढावी, निर्यात वाढावी, यासाठी शासनामार्फत विविध उपयायोजना तयार केल्या जात आहेत. आंब्याप्रमाणे कोकणात काजूचेही मोठ्या प्रमाणात उत्पादन केले जाते. काजू उद्योगाचा विकास करण्यासाठी कोकणात काजू केंद्र स्थापन करण्यात येत आहेत. काजूपासून तयार होणारे विविध पदार्थ निर्यात करण्यासाठी शासनामार्फत विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. बचतगट, सहाकार संस्था यांच्यामार्फत आंबा आणि काजूसारख्या नगदी फळपिकांची विक्री करण्यात येते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिला वर्ग सक्षम होण्यास मदत होत आहे. महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनामार्फत विविध ठिकाणी मेळावे, प्रदर्शने भरवली जातात. यामुळे ग्रामीण महिलांना शहरी बाजारपेठ मिळण्यास मदत होत आहे.

फळपिके, भाजीपाला, मसाला पिके, कडधान्ये, चारा पिकांचे उत्पादन कोकणात घेतले जाते. याचबरोबरीने फणस, नारळ, कोकम, करवंद, सुपारी आदी पिकांच्या जाती शेतकर्‍यांच्या शेतात रूजल्या आहेत. काजू बोंड, करवंद, जांभूळ, कच्ची कैरी यापासून वाईननिर्मिती तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. उत्तर कोकणात भात शेती आधारित पीक पद्धती आणि दक्षिण कोकणात फळपीक आधारित पीक पद्धती आहे. उत्तर कोकणाचा विचार करता एक हेक्टर क्षेत्रामध्ये खरीप हंगामात भात, नाचणी, भुईमूग, काकडी आणि वैरण पिके, रब्बी हंगामात वांगी, कलिंगड, चवळी, वाल, मधुमका या पिकांचा समावेश आहे. यासोबत आंबा, आवळा, चिकू, नारळ, मसाला पिके आणि रोपवाटिकेला संधी आहे. पूरक उद्योगाच्या दृष्टीने पशुपालन, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, गांडूळ खतनिर्मितीची जोड दिली आहे. किनारपट्टी भागासाठी मत्स्यशेती आधारित मॉडेल विकसित केले आहे. दक्षिण कोकणासाठी फलोद्यान आधारित नारळ पिकांमध्ये जायफळ, काळी मिरी, दालचिनी, अननस इत्यादी पिकांचा ‘आंतर पीक’ म्हणून समावेश आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ या मोहिमेच्या माध्यमातून कोकणातील शेतकरी, शेती उत्पादनावर आधारित पर्यटन, कृषी पर्यटन या सर्व बाबींचा विकास होण्यास मदत होत आहे. शेतीचा विकास झाला, तर शेतीशी निगडित सर्व पूरक व्यवसायांचा विकास साधता येईल. त्यातूनच कोकणाचा सर्वांगीण विकास शक्य आहे. या भावनेतून कोकणात ‘शासन आपल्या दारी’ ही संकल्पना यशस्वी करण्यासाठी सर्वस्तरांमधून प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

फळबाग उद्योगात सामान्य जनतेने जास्तीत जास्त प्रमाणात सहभाग घ्यावा. फळबागेशी संबंधित सर्व शासकीय योजनांचा पुरेपूर लाभ घ्यावा. यासाठी शासनाने फळ व ‘धान्य महोत्सव अनुदान योजना’ राबविली आहे. आंबा, संत्रा, मोसंबी, द्राक्ष यासारखी हंगामी फळे तसेच धान्य यांचे थेट उत्पादक ते थेट ग्राहक विक्रीसाठी महोत्सवांचे आयोजन करण्याकरिता ही योजना राबविण्यात येते. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, कृषी मालाच्या विपणनासंबंधित स्थापित असलेल्या सहकारी संस्था, शासनाचे विभाग, उत्पादकांच्या सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, ‘पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट’ व अधिनियम १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था यांना या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होतो.

या महोत्सवांचे आयोजन करण्याकरिता पुढीलप्रमाणे अटी व शर्तींचे पालन करणे आवश्यक आहे. महोत्सवाचा कालावधी हा किमान पाच दिवसांचा असावा. महोत्सवास प्रति स्टॉल रु. दोन हजारांप्रमाणे अर्थसाहाय्य देय राहील. महोत्सवामध्ये किमान दहा व कमाल ५० स्टॉलसाठी अर्थसाहाय्य देय राहील. महोत्सवासाठी जास्तीत जास्त रु. एक लाख अनुदान देय राहील. फळ व धान्य महोत्सव आयोजनासाठी लाभार्थीस एका आर्थिक वर्षात एकदाच अनुदान देय राहील. महोत्सवाच्या प्रचार व प्रसिद्धीमध्ये उदा. बॅनर्स, जाहिरात, बातम्या, बॅकड्रॉप, हँन्ड बिल इ.मध्ये कृषी पणन मंडळाचा सहप्रायोजक म्हणून नामोल्लेख करणे आयोजकांवर बंधनकारक राहील. कृषी पणन मंडळास महोत्सवामध्ये स्टॉल घ्यावयाचा झाल्यास त्यासाठी आवश्यक स्टॉलची मोफत उपलब्धता करून देणे आयोजकांवर बंधनकारक राहील. महोत्सवाचा अहवाल व काही निवडक फोटो कृषी पणन मंडळाच्या ‘कृषी पणन मित्र’ मासिकामध्ये प्रकाशित करण्यासाठी पणन मंडळाकडे सादर करावेत. महोत्सवातील प्रत, दर व इतर अनुषंगिक व कायदेशीर बाबींसाठी कृषी पणन मंडळ जबाबदार राहणार नाही. तथापि, चांगल्या गुणवत्तेचाच माल विकणे स्टॉलधारकांवर बंधनकारक राहील. याची खातरजमा करणे आयोजकांवर राहील. महोत्सव आयोजनासाठीचा परिपूर्ण प्रस्ताव कृषी पणन मंडळाच्या विभागीय कार्यालयाच्या शिफारशीसह सादर करणे आवश्यक आहे.

महोत्सव हा फक्त उत्पादकांकरिता असल्याने त्यामध्ये व्यापार्‍यांना सहभागी होता येणार नाही किंवा मार्केटमधून आणून मालाची विक्री करता येणार नाही, असे आढळून आल्यास अनुदानासाठी अपात्र ठरविले जाईल. महोत्सवाकरिता इतर कोणत्याही शासकीय योजनेअंतर्गत अनुदान घेतल्यास या योजनेअंतर्गत अनुदान देय होणार नाही. उपरोक्त नमूद केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबतचे हमीपत्र रु. १००च्या स्टॅम्पपेपरवर लिहून देणे बंधनकारक आहे. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त पाच वेळा महोत्सावाचे आयोजन करण्यास तसे सर्व महोत्सवांचे मिळून ५० स्टॉलसाठी (प्रति महोत्सव कमीत कमी दहा स्टॉल) प्रति स्टॉल रु. दोन हजारांप्रमाणे कमाल अनुदान रु. एक लाख असेल. महोत्सव आयोजन करण्यासाठी अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (ऋळीश छजउ) घेणे बंधनकारक राहील.

शासनामार्फत राबविण्यात येणार्‍या विविध योजनांचा लाभ घेऊन शेतकर्‍यांनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे, ही शासनाची भावना आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत सर्व शेतकर्‍यांनी आपल्यासाठी फायदेशीर असलेल्या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि या योजना घेण्यासाठी काही अडचणी असल्यास शासनाच्या प्रतिनिधींना संपर्क साधण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे.

(प्रविण डोंगरदिवे,उपसंपादक विभागीय माहिती कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई.)