फडणवीस-शिंदे सरकारचे ४ महत्वाचे निर्णय! नागरिकांना मिळणार थेट फायदा

मुंबई : देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण अशा सुशासन नियमावली २०२३ ला आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिल्याने राज्याचे प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शी होण्यास मदत होणार असून यात वातावरणीय बदलाच्या परिणामावरील कार्यवाहीसाठी स्वतंत्र कक्षाच्या निर्मितीचा देखील अंतर्भाव असणार आहे. राज्याचे प्रशासन उत्तरदायी, सुलभ, गतिमान आणि पारदर्शी व्हावे यासाठी स्थापन समितीच्या अहवालावर आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे चर्चा करण्यात आली. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सादरीकरण केले. आज मान्य करण्यात आलेल्या सुशासन नियमावली २०२३ मध्ये नागरिकांना सुलभरीत्या सेवा मिळण्यावर भर देण्यात आला आहे.

शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ सुलभरित्या मिळावा. यासाठी सामान्यांच्या समस्या आणि शासकीय कार्यपद्धती यांची सांगड घालावी व अन्य राज्यांना आदर्श ठरेल अशी सुशासन नियमावली तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात दिल्या होत्या. निवृत्त तत्कालीन उपलोकायुक्त सुरेश कुमार, माजी मुख्य सचिव तथा समिती सदस्य जयंतकुमार बांठिया, स्वाधीन क्षत्रिय, के. पी. बक्षी, अजितकुमार जैन, यांची समितीही नेमण्यात आली होती. या समितीने तयार केलेली देशातील अशा स्वरूपाची ही पहिलीच नियमावली असून यामध्ये २०० हून अधिक सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये एकूण १६ अध्याय असून ही नियमावली तयार करताना समितीच्या ४३ बैठका झाल्या आहेत तसेच ३५ विभागांना भेटी देऊन, मंत्रालयीन अधिकारी तज्ञ व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था यांच्याशी चर्चा करून ही नियमावली तयार करण्यात आली आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

यामध्ये विभागनिहाय १६१ निर्देशांक तयार करण्यात आले असून अगदी जिल्हा पातळीपर्यंत या निर्देशांकाच्या आधारे सुशासनाची कामगिरी तपासली जाईल.

यामध्ये एंड टू एंड ऑनलाईन सेवा कालमर्यादेत देण्याची सोय असेल. आपले सरकार सेवा केंद्र आणि त्याची व्याप्ती वाढवून नागरिकांच्या तक्रारींचे जलद गतीने निपटारा करण्यात येतील. आपले सरकार पोर्टल अद्यावत करण्यात येईल. शासकीय कामकाज ई-ऑफिसद्वारे करण्यात येईल. पब्लिक रेकॉसार्वजनिक कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करण्यात येईल. जेणेकरून जलद गतीने कामे होतील व कार्यक्षमता वाढेल.कुठल्याही फाईलचा प्रवास चार स्तरापेक्षा जास्त स्तरांवर न होण्याबाबत नियोजन करण्यात येत आहे, असेही म्हणाले.

या सुशासन नियमावलीत वातावरणीय बदल आणि त्याचे परिणाम याचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. उष्णतेची लाट, अवकाळी पाऊस यासाठी स्वतंत्र कक्ष कार्यान्वित करून राज्य कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. याशिवाय निर्णय प्रक्रियेत नागरिकांना सहभागी करून घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येईल.  या सुशासन नियमावलीला सर्व विभागांना पाठवून यावर कार्यवाही करण्यास सांगण्यात येईल असेही यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सांगितले. यासंदर्भातील कायद्याचा मसुदा विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे.