भारतीय संरक्षण उत्पादनाने ओलांडला १ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा

नवी दिल्ली : भारताच्या संरक्षण उत्पादन धोरणाने ऐतिहासिक कामगिरी नोंदवून देशांतर्गत उत्पादनामध्ये १ लाख ६ हजार ८०० कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला आहे. विशेष म्हणजे २०२१ – २२ च्या तुलनेत त्यामध्ये १२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण होण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून आर्थिक वर्ष २०२२ – २३ मध्ये भारतीय संरक्षण उत्पादन क्षेत्राने प्रथमच १ लाख ६ हजार ८०० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. यामध्ये खासगी क्षेत्राकडील आकडेवारी जाहिर झाल्यानंतर आणखी वाढ होणार आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक वर्ष २०२२- २३ मधील संरक्षण उत्पादनाचे मूल्य २०२१ – २२ च्या तुलनेत १२ टक्क्यांनी वाढले आहे. गत आर्थिक वर्षात हे मूल्य ९५ हजार कोटी रुपये होते.

त्याअंतर्गत संरक्षण उद्योग आणि त्यांच्या सहयोगी संघटनांसमोरील आव्हाने दूर करण्यासाठी तसेच देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकार सतत काम करत आहे. व्यवसाय सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पुरवठा शृंखलेत सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच स्टार्ट-अप्सच्या एकत्रीकरणासह अनेक धोरणात्मक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या धोरणांमुळे सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच स्टार्ट-अप्ससह उद्योग संरक्षण डिझाइन, विकास आणि उत्पादन क्षेत्रात पुढे येत आहेत आणि गेल्या सात ते आठ वर्षांत सरकार द्वारे उद्योगांना जारी करण्यात आलेल्या संरक्षण परवान्यांच्या संख्येत जवळपास २०० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या उपाययोजनांमुळे देशातील संरक्षण औद्योगिक उत्पादन परिसंस्थेला चालना मिळाली आहे आणि फार मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण झाल्या आहेत.

भारताने संरक्षण उत्पादनांच्या निर्यातीचे धोरण आखले असून त्यासाठी परदेशात लष्करी अधिकाऱ्यांच्या तैनातीमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. यामुळे सैन्य किंवा संरक्षण संलग्नक आता अशा देशांमध्ये पोस्ट केले जातील जेथे ते देशाच्या संरक्षण निर्यातीला चालना देऊ शकतील. त्याअंतर्गत अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करताना, ब्रह्मोस, सुपरसॉनिक, क्रूझ क्षेपणास्त्रे यांसारख्या भारतीय उपकरणांमध्ये स्वारस्य दाखवणाऱ्या आफ्रिका, मध्य पूर्व देश तसेच दक्षिण-पूर्व आशियातील मित्र देशांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.