देशात रासायनिक खतांच्या वापराचे प्रमाण सर्वाधिक वाढलेले दिसते. केंद्र सरकार खतासाठी अनुदान देत असून, त्याच्या किमती सर्वसामान्य शेतकर्याच्या आवाक्यात राहतील, यासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र, खतांच्या मात्रा वाढल्याने पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान होत आहे. तापमानवाढीपासून अनेक प्रकारे त्याचा अनुभव येतो आहे. सेंद्रिय शेतीचे प्रमाण वाढवणे, हाच खर्या अर्थाने हरितक्रांतीकडे जाण्याचा मार्ग आहे.
येत्या खरीप हंगामासाठी बिगर युरिया खतांसाठी ३८ हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. शेतकर्यांना खते निर्धारित किमतीत उपलब्ध व्हावीत, यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. खरीप हंगामासाठी केंद्र सरकार एकंदरित १.०८ ट्रिलियन रुपये खर्च करणार आहे. हा निधी अंदाजपत्रकाच्या ६२ टक्के इतका आहे. त्यापैकी ७० हजार कोटी रुपये युरियासाठी राखीव आहेत. रब्बी हंगामात बिगरयुरिया खतांसाठीचे अनुदान हे ५२ हजार कोटी रुपये होते. यंदाच्या वर्षी खरीपातील अनुदान जागतिक तसेच देशांतर्गत खतांच्या दरात घसरण झाल्यामुळे कमी झाले आहे.
खरीप हंगामात बिगरयुरिया खतांमध्ये नायट्रोजनसाठी ७६ रुपये प्रति किलो अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. फॉस्फरससाठी ते ४१ रुपये किलो, तर पोटॅशियमसाठी १५ रुपये किलो इतके आहे. सल्फरसाठी ते दोन रुपये किलो आहे. प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय किमतीत मोठ्या प्रमाणात घट झाल्यामुळे तसेच इंधनाचा खर्च कमी झाल्याने नियंत्रणात आल्या आहेत. केंद्र सरकार युरियाच्या एका बॅगेसाठी २ हजार, १२६ रुपये, डीएपी (डायमोनियम फॉस्फेट) २ हजार, ४६१ रुपये, एनपीके (नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम) १ हजार, ६३९ रुपये, तर एमओपी (पोटॅशियम) ७३४ रुपये इतके अनुदान देत आहे. शेतकर्यांना खतांच्या किमतीतील अस्थिरतेपासून संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकार हे अनुदान देत असते.
खरीप हंगामासाठी देशात एकूण १५ दशलक्ष टन खतांचा साठा असून, यामध्ये ७.५ दशलक्ष टन युरिया, ३.६ दशलक्ष फॉस्फेट तर ४.५ दशलक्ष एनपीके खतांचा समावेश आहे. दीर्घकालीन करारांतर्गत वार्षिक आयात सुनिश्चित करण्यात आलेली आहे. केंद्र सरकार देत असलेल्या अनुदानामुळे युरिया तसेच अन्य खतांच्या किमती अन्य देशांच्या तुलनेत अधिक स्वस्त आहेत. युरियाचे पोते भारतातील शेतकर्याला २७६ रुपयांत मिळते. त्याची किंमत पाकिस्तानमध्ये ७९१, इंडोनेशियात ५९३, चीनमध्ये २ हजार, १००, बांगलादेशमध्ये ७१९, तर अमेरिकेमध्ये ३ हजार, ६० रुपये इतकी आहे. अशीच परिस्थिती अन्य खतांबाबतही. सरकारी अनुदानामुळे आपल्याकडे खते अत्यल्प दरात शेतकरी बांधवांना उपलब्ध करून दिली जातात. भारतात खतांचा वापरही मोठ्या प्रमाणात केला जातो. ३२.५ ते ३५ दशलक्ष टन युरिया, १० ते १२.५ दशलक्ष टन पोटॅशियम, १० ते १२.५ दशलक्ष टन एनपीके, तर पाच ते सहा दशलक्ष टन पोटॅशियम देशात दरवर्षी वापरले जाते.
अर्थातच, ही रासायनिक खते आहेत. त्यांचा अतिवापर हा शेतीसाठी तसेच पर्यावरणासाठी घातक असाच ठरतो. नत्रयुक्त खतांचा वापर झाला, तर रोग, किडीचा प्रादुर्भाव वाढतो, उत्पादनातही घट होते, तर युरियाच्या अवाजवी वापरामुळे जमिनीच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होतो. पाण्यातील नायट्रेटचे प्रमाण वाढते, तर जलचर प्राण्यांची हानी होते. त्याचबरोबर शेवाळ तसेच पाणवनस्पतींची वाढ होते. युरियाच्या अवाजवी वापरामुळे हवेचेही प्रदूषण होते. युरियातील अमाईड नत्राचे रुपांतर अमोनिया आणि नायट्रेटमध्ये होते. नायट्रस ऑक्साईड, नायट्रिक ऑक्साईड यांसारखे नत्राचे वायू हवेचे प्रदूषण वाढवतात. हे वायू कार्बनडाय ऑक्साईडपेक्षा ३०० पट अधिक घातक आहेत. पृथ्वीसभोवतालच्या ओझोन वायूच्या स्तरास त्यामुळे छिद्रे पडून, सूर्यापासून निघालेली अतिनील किरणे थेट पृथ्वीच्या पृष्ठभागापर्यंत पोहोचतात. त्यामुळे तापमान वाढते. तसेच, युरिया वापराच्या संपूर्ण प्रक्रियेत निर्माण होणारा नायट्रस ऑक्साईड हा हरितगृह वायू हवा दूषित करतो.
भारत हा कृषिप्रधान देश असल्याने, तसेच देशाची लोकसंख्या मोठी असल्याने वाढत्या लोकसंख्येची भूक भागवण्याकरिता कमी कालावधीत जास्तीतजास्त उत्पन्न कसे घेता येईल, यासाठी शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने रासायनिक खतांचा वापर करतात. पण, पिकांना केवळ युरिया अथवा पोटॅशियम देऊन चालत नाही, तर नत्र पुरेशा प्रमाणात दिले, तर ते पिकांसाठी आरोग्यदायी ठरते. म्हणूनच नत्र खतांच्या जोडीला अन्य रासायनिक खतांची मात्रा देणे आवश्यक ठरते. त्यासाठीच पारंपरिक सेंद्रिय शेतीकडे शेतकरी वर्ग बहुसंख्येने वळताना दिसून येतो. सजीव पर्यावरणीय रचना आणि जीवनचक्रास समजून घेऊन तसेच रसायनांचा वापर करून केलेली एकात्मिक शेती पद्धती म्हणजे सेंद्रिय शेती होय. सिक्कीम सरकारने २०१५ पर्यंत संपूर्ण राज्य सेंद्रिय शेतीखाली आणण्याचे ध्येय ठरविले होते आणि ते त्यांनी पूर्णही केले. संपूर्ण सेंद्रिय शेती करणारे ते पहिलेच राज्य आहे.
११० देशांमध्ये सेंद्रिय शेती केली जात असून, तिचा हिस्सा वाढतो आहे. सेंद्रिय शेतीत प्रामुख्याने सेंद्रिय खते वापरली जातात. त्यासाठीचा कच्चा माल शेतातच उपलब्ध असतो. रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे जमिनी नापीक होण्याचे प्रमाण भारतात वाढते आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या किमती वाढल्याने शेतीचा खर्चही वाढलेला आहे. पर्यावरणाबरोबरच मानवाचे आरोग्यही धोक्यात आलेले आहे. सेंद्रिय शेतीत रासायनिक खतांचा वापर शून्य इतका असतो. त्यामुळेच सेंद्रिय शेतीकडे कल वाढताना दिसून येतो आहे. सरकारनेही त्यासाठी अनेक योजना आणलेल्या असून, त्यासाठी वेगळे अनुदान मिळते. रासायनिक खतांचा वापर कमी झाला, तर पिकांची गुणवत्ता तर सर्वोत्तम होईलच, त्याशिवाय पर्यावरणाचाही समतोल राखला जाईल. जास्तीतजास्त शेतकरी बांधव सेंद्रिय शेतीकडे जेव्हा वळतील, तेव्हा ती खर्या अर्थाने हरितक्रांती होईल!