जलसंधारण योजनांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर

महाराष्ट्राने देशाचा पश्चिम आणि मध्य भाग व्यापलेला आहे. त्यास अरबी समुद्राजवळ सुमारे ७२० किलोमीटर लांब किनारपट्टी लाभलेली आहे. एकीकडे सह्याद्रीच्या रांगा पश्चिमेकडील राज्याला भौतिक आधार देतात, तर उत्तरेकडील सातपुडा पर्वतरांगा आणि पूर्वेकडीलभरणरागड-चिरोली-गायखुरी पर्वतरांगा त्याच्या नैसर्गिक सीमा म्हणून काम करतात. लोकसंख्या आणि भौगोलिक क्षेत्रफळ या दोन्ही बाबतीत महाराष्ट्र हे भारतातील दुसर्‍या क्रमांकाचे राज्य आहे. २०११च्या जणगणनेनुसार, महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या ११ कोटी, २३ लाख, ७४ हजार, ३३३ आहे, तर राज्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ३ लाख, ०७ हजार, ७१३ किमी आहे.

‘जलसंधारण योजनां’मध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. नुकतेच केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडून २०१८-१९ मध्ये पहिली जलसंधारण जनगणना जाहीर करण्यात आली. ज्यात याचा उल्लेख आहे. देशात जिथे-जिथे पाणी साठवलं जाऊ शकतं, अशा सर्व जागांची गणना आणि सर्वेक्षण या अहवालासाठी करण्यात आले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक तलाव आणि जलाशय आहेत, तर आंध्र प्रदेशात सर्वाधिक पाण्याच्या टाक्या आहेत आणि तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक तलाव आहेत. जलसंधारणाच्या प्रयत्नांमध्ये महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. जलसंधारणाच्या योजनांतर्गत, संपूर्ण देशाच्या तुलनेत, महाराष्ट्रात सर्वांत जास्त म्हणजे ९७ हजारांपेक्षा अधिक जलस्रोत आहेत. यात, ९६ हजार, ३४३ (९९.३ टक्के) ग्रामीण भागात तर उर्वरित ७१९ (०.७ टक्के) शहरी भागात आहेत.

देशात असलेल्या सर्व जलस्रोतांचा आकार, स्थिती, अतिक्रमणांची स्थिती, वापर, साठवण क्षमता, साठवण करण्याची स्थिती इत्यादी बाबींचा केलेला अभ्यास तसेच नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित जलस्रोतांसह भारतातील जलसंपत्तीचा या अहवालात नोंद घेऊन, जलशक्ती मंत्रालयाने, देशासमोर एक व्यापक डेटाबेस ठेवण्याचे उद्दिष्ट साधले आहे. या अहवालानुसार, देशात २४ लाख, २४ हजार, ५४० जलस्रोतांची गणना करण्यात आली आहे, त्यापैकी ९७.१ टक्के (२३,५५,०५५) ग्रामीण भागात आहेत आणि फक्त २.९ टक्के (६९,४८५) शहरी भागात आहेत. ५९.५ टक्के (१४,४२,९९३) जलस्रोत तलाव आहेत, तर टाक्या (१५.७ टक्के, म्हणजे ३ लाख, ८१ हजार, ८०५), जलाशय (१२.१ टक्के, म्हणजे २ लाख, ९२ हजार, २८०), जलसंधारण योजना/पाझर तलाव/चेक बंधारे, ९३ टक्के म्हणजे २ लाख, २६ हजार, २१७), तलाव (०.९ टक्के, म्हणजे २२ हजार, ३६१) आणि इतर (२.५ टक्के म्हणजे ५८ हजार, ८८४) आहेत.

हा अहवाल सादर झाल्यानंतर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रासाठी हा अभिमानाचा क्षण असल्याचे सांगून, ‘जलसंधारण योजना’ मोठ्या प्रमाणावर व यशस्वीपणे राबविण्यात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्राला पाण्याची समस्या यापुढे जाणवणार नाही, याबद्दल सरकार कटिबद्ध आहे. त्यास अनुसरून विविध योजनादेखील यशस्वीपणे सरकार राबवित असल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री यांनी काढले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलशक्ती मंत्रालयाच्या पाहणी अहवालाचे स्वागत केले असून राज्यातील लोकांच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी येथे राबविण्यात आलेल्या विविध योजनांना यश आल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात, ९७,०६२ जलस्रोतांची गणना करण्यात आली असून, त्यापैकी ९६ हजार, ३४३ (९९.३ टक्के) ग्रामीण भागात आणि फक्त ७१९ (०.७ टक्के) शहरी भागात आहेत. जलस्रोतांच्या विविध वापरात छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि नाशिक हे पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये आहेत. महाराष्ट्रात ५७४ नैसर्गिक आणि ९६ हजार, ४८८ मानवनिर्मित जलसाठे आहेत. मानवनिर्मित जलकुंभांची मूळ बांधकाम किंमत रु. पाच लाख ते दहा लाख एवढी आहे. ५७४ पाणवठ्यांपैकी ९८.४ टक्के (५६५) ग्रामीण भागात आहेत, तर उर्वरित १.६ टक्के (नऊ) शहरी भागात आहेत. ९६ हजार, ४८८ मानवनिर्मित पाणवठ्यांपैकी ९९.३ टक्के (९५ हजार, ७७८) जलस्रोत ग्रामीण भागात आहेत आणि उर्वरित ०.७ टक्के (७१०) शहरी भागात आहेत.

महाराष्ट्रातील एकूण जलस्रोतांपैकी ९८.९ टक्के (९६,०३३) जलस्रोत वापरात आहेत, तर उर्वरित १.१ टक्के (१,०२९) कोरड पडणे, गाळ साचणे, दुरूस्तीच्या पलीकडे नष्ट झालेले तसेच इतर कारणांमुळे वापरात नाही. ‘वापरात असलेल्या’ जलसाठ्यांपैकी, जलस्रोतांचा मोठा भाग भूजल पुनर्भरणासाठी वापरला जातो, त्यानंतर घरगुती/पिण्याच्या आणि सिंचनाच्या उद्देशाने वापरला जातो.

महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि नाशिक हे तीनही जिल्हे, भूजल पुनर्भरणाच्या तसेच जलस्त्रोतांच्या विविध उपयोगात, देशातील पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये समाविष्ट आहेत. मागील पाच वर्षांत साठवण क्षमता भरण्याच्या निकषांवर आधारित, ५ हजार, ४०३ जलकुंभांपैकी ६३.२ टक्के (३ हजार, ४१४) जलसाठे दरवर्षी भरलेले आढळतात, ३५.८ टक्के (१ हजार, ९३५) साधारणपणे भरले जातात, ०.७ टक्के ( ३८) क्वचितच भरले जातात आणि ०.३ टक्के (१६) कधीही भरले जात नाहीत.

अहवालात, महाराष्ट्रातील सर्व जलस्रोतांपैकी ६०.७ टक्के (५८ हजार, ८८७) जिल्हा सिंचन योजना/राज्य सिंचन योजनेत समाविष्ट आहेत. यापैकी ९०.८ टक्के (५३ हजार, ४४९) जलसंधारण योजना/पाझर तलाव/चेक डॅम आणि उर्वरित ९.२ टक्के (५ हजार, ४३८) टाक्या, तलाव, जलाशय इ. ‘वापरात असलेल्या’ पाणवठ्यांपैकी, ८२.५ टक्के (७९ हजार, २३८) एका (एक) शहर/शहराला फायदा होत असल्याचे नमूद आहे. १७.१ टक्के (१६ हजार, ४०६) जलस्रोत दोन-पाच शहरे/नगरांच्या गरजा पूर्ण करत आहेत आणि उर्वरित ०.४ टक्के (३८९) पाच (०५) पेक्षा जास्त शहरे/नगरांना लाभ होत आहे. राज्याने २५१ जलकुंभांमध्ये अतिक्रमण नोंदवले असून, त्यापैकी २३३ जलसंधारण योजना/पाझर तलाव/चेक डॅम आहेत.

साठवण क्षमतेच्या दृष्टीने, महाराष्ट्रातील ९४.८ टक्के (९२,०२६) जलसंचयांची साठवण क्षमता ०-१०० घनमीटर दरम्यान आहे, तर चार टक्के (३ हजार, ८८५) जलसंचय क्षमता १०० ते एक हजार घनमीटर दरम्यान आहे. जलसंख्येच्या बाबतीत पहिल्या पाच राज्यांमध्ये पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि आसाम आहेत. या राज्यांमध्ये भारतातील एकूण पाणवठ्यांपैकी सुमारे ६३ टक्के पाणीसाठा आहे. तलाव आणि जलाशयांच्याबाबतीत पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक संख्या आहे, तर आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू अनुक्रमे टाकी आणि तलावांच्या संख्येत आघाडीवर आहेत.