ईडी, सीबीआय कथित गैरवापर – सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधी पक्षांची याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली : भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) यासारख्या केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप करणाऱ्या १४ राजकीय पक्षांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला आहे.

सीबीआय आणि ईडीच्या कारवाईमुळे अनेक विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर तपास संस्थांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला आहे. काँग्रेस, आप, आरजेडीसह अनेक पक्षांचे म्हणणे आहे की केंद्र सरकार विरोधी पक्षांवर बदला घेण्यासाठी या संस्थांचा वापर करत आहे. या याचिकेवर सरन्यायाधी न्या. चंद्रचूड आणि न्या. जे. बी. पारडिवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीनंतर न्यायालयाने १४ विरोधी पक्षांची याचिका फेटाळून लावली आहे. राजकीय नेते हे सर्वसामान्य व्यक्तींपेक्षा वेगळे नसतात. त्यामुळे त्यांच्याविषयी वेगळा असू शकत नाही. त्याचप्रमाणे राजकीय नेत्यांना तपासातून सुट मिळण्याचा कोणताही विशेषाधिकार नाही, अशी महत्वाची टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी केली आहे.

विरोधी पक्षांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की 2013-14 ते 2021-22 पर्यंत सीबीआय आणि ईडीच्या प्रकरणांमध्ये 600 टक्के वाढ झाली आहे. ईडीने 121 राजकीय नेत्यांची चौकशी केली असून त्यापैकी 95 टक्के नेते विरोधी पक्षांचे आहेत. सीबीआयच्या १२४ तपासांपैकी ९५ टक्क्यांहून अधिक तपास हे विरोधी पक्षांचे आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तीवाद फेटाळून लावला आणि याचिका मागे घेण्याची संधी दिली. त्यानंतर सिंघवी यांनी याचिका मागे घेतली.