सुदानमधील विश्वाची चिंता वाढविणारा सत्तासंघर्ष

26 Apr 2023 20:04:16
 
western Sudan
 
 
2003 सालापासून पश्चिम सुदानमधील दारफोर भागात अरब आणि बिगर अरब वंशीय लोकांमध्ये गृहयुद्ध सुरू झाले. त्यात आजपर्यंत सुमारे तीन लाख लोक मारले गेले असून 30 लाख लोक विस्थापित झाले आहेत. सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाची मूळं दारफोरमधील यात यादवी युद्धामध्ये आहेत.
 
सुदानमधील सत्तासंघर्ष आठवड्याभरानंतरही शमण्याचे नाव घेत नाहीये. या संघर्षात एका भारतीय नागरिकासह 420 नागरिक मृत्युमुखी पडले असून सुमारे 3700 जखमी झाले आहेत. सुदानमध्ये अनेक देशांचे नागरिक अडकून पडले असून त्यात सुमारे चार हजार भारतीय नागरिकांचा समावेश आहे. यात कर्नाटकातील लोक मोठ्या संख्येने असून त्यामुळे तेथील विधानसभेच्या निवडणुकांचे राजकारण पेटून उठले आहे.
 
2011 साली फाळणी होईपर्यंत सुदान हा आफ्रिकेतील सगळ्यात मोठा आणि विविधता असणारा देश होता. यात मुस्लीम तसेच ख्रिस्ती धमीर्र्य तसेच वंशाने अरब आणि आफ्रिकन लोकांचा समावेश होता. सुदानमध्ये नाईल नदीच्या प्रवाहांचा संगम होऊन ती पुढे इजिप्तमध्ये जाते. नाईलचे खोरे वगळता वाळवंटी असणार्‍या सुदानला अनेक दशकांपासून युद्ध आणि यादवी युद्धांनी ग्रासले आहे. 2011 साली सुदानची फाळणी होऊन ख्रिस्तीबहुल दक्षिण सुदान स्वतंत्र झाला. सुदानमध्ये ओमर अल बशीर 1989 ते 2019 अशी सुमारे 30 वर्षं सत्तेवर होते. 2019 साली त्यांच्या सरकारविरुद्ध जनता रस्त्यावर उतरल्याने त्या दबावाखाली त्यांना सत्ता सोडावी लागली.
 
सुदानचे इजिप्त, इथियोपिया, केनिया, टांझानिया आणि युगांडा अशा सर्वच शेजारी देशांशी तणावाचे संबंध होते. ओमर अल बशीरच्या काळात अनेक वर्षं सुदानमध्ये ‘शरिया’ कायद्याचे पालन होत होते. पहिल्या आखाती युद्धानंतर ओसामा बिन लादेन सौदी अरेबियाच्या सरकारविरोधात टीका करू लागल्यानंतर त्याला देश सोडावा लागला. तो पहिले अफगाणिस्तानला आणि तेथून 1992 साली सुदानची राजधानी खार्टुमला गेला. तेथे त्याने उद्योगधंद्यांचे जाळे उभारायला सुरुवात केली. त्यांच्या जोडीला लादेनने दहशतवाद्यांसाठी प्रशिक्षण केंद्रं उभारणे तसेच रासायनिक अस्त्रं मिळवायचे प्रयत्न सुरू केले. 1993 साली अमेरिकेने दहशतवादाला समर्थन करणारे राष्ट्रं म्हणून सुदानविरूद्ध निर्बंध लादले. अमेरिकेच्या दबावामुळे 1996 साली सुदानने ओसामा बिन लादेनला देश सोडायला भाग पाडले. 2003 सालापासून पश्चिम सुदानमधील दारफोर भागात अरब आणि बिगर अरब वंशीय लोकांमध्ये गृहयुद्ध सुरू झाले. त्यात आजपर्यंत सुमारे तीन लाख लोक मारले गेले असून 30 लाख लोक विस्थापित झाले आहेत. सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाची मूळं दारफोरमधील यात यादवी युद्धामध्ये आहेत.
 
सध्याच्या सुदानमधील हंगामी सरकारचे अध्यक्ष असलेले अब्देल फतह अल बुर्‍हान उत्तर सुदानमधील असून आपल्या 30 वर्षांच्या लष्करी सेवेत ते एका सैनिकापासून ते सैन्य प्रमुखांपर्यंत पोहोचले. उपाध्यक्ष महंमद हमदान दागालो किंवा हेमेटी हे पश्चिम सुदानमधील दारफोर भागातील उंट चारणार्‍या जांजवीड अरब टोळ्यांतून येतात. सुदानमधील यादवी युद्धामध्ये हिंसाचार करणर्‍या सशस्त्र टोळ्यांमधून हेमेटी यांची राजकीय वाटचाल सुरू झाली. या टोळ्यांचे पुढे ‘रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस’ या निमलष्करी दलात रुपांतर झाले. या दलातील सैनिकांची संख्या एक लाखांहून अधिक आहे. 2015 साली जेव्हा येमेनमधील यादवी युद्धात सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीने तत्कालीन अध्यक्ष अली अब्दुल्ला सालेह यांच्या बाजूने उडी घेतली, तेव्हा त्यांनी भाडोत्री सैनिकांसाठी अरब आणि मुस्लीम देशांना विनंती केली. पाकिस्तानने ही विनंती फेटाळली. पण, सुदानने ती स्वीकारली. या युद्धात ‘रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस’चेचार लाखांहून अधिक सैनिक सहभागी झाले. सौदी आणि संयुक्त अरब अमिरातींच्या पैशांवर हेमेटी यांनी आपले आर्थिक साम्राज्य मोठ्या प्रमाणावर वाढवले. 2019 साली सुदानचे लष्करशहा ओमर अल बशीर यांना सत्ता सोडावी लागल्यानंतर त्यांच्या जागी नागरी सरकार आले. अवघ्या दोन वर्षांमध्ये जनरल अब्देल फतह अल-बुर्‍हान यांनी बंड करून ऑक्टोबर 2021 मध्ये सत्ता ताब्यात घेतली. तेव्हापासून अप्रत्यक्षरित्या ते सुदानचे अध्यक्ष झाले असून, हेमेटी हे उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहात आहेत. दरम्यानच्या काळात सुदानने पाश्चिमात्य देशांशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला. एकेकाळी ‘अल कायदा’ला पाठिंबा देणारा सुदान संयुक्त अरब अमिराती, बहारीन आणि मोरोक्कोच्या पाठोपाठ 21व्या शतकात इस्रायलशी राजनयिक संबंध प्रस्थापित करणारा चौथा अरब देश बनला, असे असले तरी ‘रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस’चे सुदानच्या लष्करात विलिनीकरण करणे आणि त्याचे नेतृत्त्व कोणी करायचे, या मुद्द्यांवर अल बुर्‍हान आणि हेमेटी यांच्यातील वादविवाद सातत्याने वाढत गेले. या वादाचे पर्यावसान युद्धात झाले असून, आठवड्याभरानंतरही हे युद्ध थांबत नसल्याने अनेक देशांसाठी चिंता वाढली आहे.
 
सुदानमध्ये सोन्याचे तसेच खनिज तेलाचे मोठे साठे आहेत. सुदानमधून नाईल नदी इजिप्तमध्ये जात असल्याने तिच्या खोर्‍यात सुपीक शेतजमीन आहे. सुदानचे स्थान आफ्रिकेत मध्यवर्ती असून येथील यादवी युद्धाचे पडसाद शेजारच्या देशांमध्ये उमटू शकतात. सुदानला तांबड्या समुद्राचा किनारा लाभला असून पोर्ट सुदानच्या पलीकडच्या तीरावर सौदी अरेबिया आहे. तांबड्या समुद्राच्या किनार्‍यावरील सोमालिया आणि येमेन हे देश यादवी युद्धामध्ये होरपळले असून सोमालियात स्थिर सरकार नसल्यामुळे या भागातील चाच्यांचा तांबड्या समुद्रातून वाहतूक करणार्‍या जहाजांना मोठ्या प्रमाणावर उपद्रव होतो. आशिया आणि युरोपमधील मालवाहतूक मुख्यतः सुएझ कालवा आणि तांबड्या समुद्रामधून होत असल्याने या भागाच्या सुरक्षेला विशेष महत्त्व आहे. भूतकाळामध्ये सुदानच्या राजवटीचे इराणशी घनिष्ठ संबंध होते. इराणने सुदानमार्गे गाझा पट्टीत हमासला शस्त्रास्त्रं पुरवण्याचे प्रयत्न केले आहेत. अरब जगातही सौदी अरेबिया आणि कतारमध्ये शीतयुद्ध चालू आहे. सुदानमध्ये चीननेही मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे सुदानमधील यादवीचा फायदा घेण्यासाठी अनेक देश प्रयत्नशील आहेत.
 
सुदानमध्ये अडकलेल्या भारतीयांमध्ये कर्नाटकातील ‘हक्की पिक्की’ या आदिवासी समाजाचे सुमारे 180 लोक असल्याचे म्हटले जात आहे. हक्की पिक्की लोक पारंपरिकरित्या पक्षी पकडण्याच्या व्यवसायात आहेत. हे लोक वैदूचेही काम करतात. सुदानमध्ये डॉक्टरांचा अभाव आणि पराकोटीची गरिबी यामुळे अनेक लोक अशा वैदुंकडून उपचार करुन घेतात. या मागणीमुळेच हे लोक सुदानमध्ये काही दशकांपूर्वीच स्थायिक झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुदानमधील परिस्थितीचा आढावा घेतला असून भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय सुदानमधून भारतीयांना सुखरुप आणण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न करत आहे. यासाठी ‘ऑपरेशन कावेरी’ हातात घेण्यात आले असून भारतीय नौका पोर्ट सुदान बंदरात पोहोचली आहे. भारतीय विमानेही सज्ज असली तरी युद्धाच्या व्याप्तीत राजधानी खार्टुम येथील विमानतळ आल्याने नागरिकांची सुटका करण्यासाठी त्यांना सुमारे 850 किमीवर असणार्‍या पोर्ट सुदान बंदरात पाठवले जात आहे. आतापर्यंत 500 हून अधिक भारतीय पोर्ट सुदानला पोहोचले आहेत. भारत सरकार सौदी अरेबिया, फ्रान्स, अमेरिका आणि अन्य मित्रराष्ट्रांचीही मदत घेत आहे. हे देश त्यांच्या नागरिकांसोबतच भारतीय नागरिकांना वाचवण्यासाठीही प्रयत्नशील आहेत.
 
भारतीय नागरिक जगाच्या पाठीवर कुठेही असोत, त्यांच्या सुरक्षेला मोदी सरकारने प्राधान्य दिले आहे. संकट काळात भारत सरकारने आपल्या नागरिकांसाठी तातडीने मदत उभी करून जगातील इतर देशांपुढेही आदर्श उभा केला आहे.
 
 
Powered By Sangraha 9.0