समलिंगी विवाहप्रकरणी घटनापीठ सुनावणीस प्रारंभ

नवी दिल्ली : समलैंगिक विवाहांच्या कायदेशीरतेसंबंधीच्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयासमोरील सुनावणीस मंगळवारी प्रारंभ झाला. यावेळी हा मुद्दा न्यायालय नव्हे तर संसदेने ठरविण्याचा आहे, याचा केंद्र सरकारतर्फे पुनरुच्चार करण्यात आला.

भारतात समलिंगी विवाहास मान्यता देण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. एस. रविंद्र भट, न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणीस प्रारंभ झाला आहे.

केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी घटनापीठास याचिकांच्या मेंटेनिबिलिटीविषयी केंद्र सरकारने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर आधी सुनावणी व्हावी. हे प्रकरण संसदेच्याय अखत्यारित येत असल्याने केंद्र सरकारची तशी विनंती असल्याचे मेहता यांनी न्यायालयास सांगितले. मात्र, याविषयी याचिकाकर्त्यांचेही म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक असल्याचे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे.

जमियत-उलेमा-ए-हिंदतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल उपस्थित होते. युक्तीवाद करताना त्यांनी सॉलिसीटर जनरल मेहता यांच्याशी मिळताजुळता युक्तीवाद करून. समलैंगिक समुदायासाठी समान हक्कांचे समर्थन करत असल्याचे सांगितले. मात्र, समलिंगी जोडप्यांनी जर अपत्य दत्तक घेतले असेल आणि त्यांचा पुढे घटस्फोट झाला तर त्या अपत्यांविषय़ी गंभीर प्रश्न निर्माण होतील, असेही ते म्हणाले.

त्याचप्रमाणे, लिंग आणि जैविक गुणधर्म दोन्ही लिंगाच्या विशिष्ट घटकांमध्ये योगदान देतात. 'लिंग हा शब्द पुरुष किंवा मादीच्या जैविक लिंगापर्यंत मर्यादित नाही, जे स्वत: ला दोन्हीपैकी कोणीही मानत नाहीत त्यांना समाविष्ट करण्याचा हेतूही बघणे आवश्यक आहे, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील मुकूल रोहतगी यांनी केला आहे.