रस्ते वाहतूक क्षेत्रातील बदलांसाठी राज्यांचे सहकार्य हवे – केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीमध्ये रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने घेतलेल्या विविध उपक्रमांबद्दल तपशीलवार चर्चा केली आणि त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश प्राधिकरणांकडून सक्रिय समर्थनाचे आवाहन केले.

रस्ते तंत्रज्ञानातील सुधारणा आणि वाहन अभियांत्रिकीतील प्रगती लक्षात घेऊन, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने देशातील विविध मोटार वाहनांसाठी आणि रस्त्यांच्या पट्ट्यांच्या वेगमर्यादेचे पुनरावलोकन करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. समितीच्या शिफारशींवर तपशीलवार चर्चा करण्यात आली आणि भागधारकांकडून टिप्पण्या/सूचना मागवण्यात आल्या.

परिवहन क्षेत्रातील उत्सर्जन कमी करण्यासाठी भारत सरकारने इलेक्ट्रिक बसेसचा अवलंब करण्यासाठी अनेक उपक्रम सुरू केले असल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली. बस ऑपरेटर्स/ओईएमचे आर्थिक जोखीम कमी करण्यासाठी आणि इलेक्ट्रिक बसेसचा अवलंब करण्यात खाजगी सहभाग सुधारण्यासाठी नवीन बिझनेस मॉडेल्सचा शोध घेण्याची गरज यावरही चर्चा करण्यात आली. इलेक्ट्रिक बसेसच्या खरेदी आणि संचालनासाठी नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठा यंत्रणा विकसित करण्याच्या गरजेवरही चर्चा करण्यात आली.

विदर्भ आणि मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प (मदर डेअरी) - टप्पा-२ च्या अंमलबजावणी संदर्भात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी दिल्लीत महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. केंद्रीय पशुसंवर्धन, डेअरी आणि मत्स्य विभाग मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला आणि महाराष्ट्राचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील या वेळी उपस्थित होते. मिशन मोडमध्ये प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले आहेत.