चीनची जुनीच् खोड!

आपण विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे अगदी सहज, सोप्या भाषेत आणि वायुवेगाने देणार्‍या ‘चॅट जीपीटी’मुळे संपूर्ण इंटरनेट विश्वात खळबळ उडाली होती. पण, जसजसे हे तंत्रज्ञान लोकप्रिय होत गेले, तसतसे त्यावर निर्बंध लादणार्‍या देशांची यादी आणि त्यातील त्रुटी शोधणार्‍यांचे प्रमाणही वाढीस लागले. नुकतेच इटलीने ‘चॅट जीपीटी’वर बंदी आणली. याचे कारणही तसेच. ‘चॅटबॉट’कडे वापरकर्त्याच्या वयाचा कुठल्याही प्रकारे तपशील उपलब्ध नसल्याने, विशेषत्वाने अल्पवयीनांकडून या ‘चॅटबॉट’चा वापर गैरवापर होण्याची शक्यताही वर्तविली गेली. तसेच ‘चॅट जीपीटी’मुळे वापरकर्त्याच्या गोपनीयतेलाही धोका निर्माण होतो, असाही आक्षेप या नवतंत्रज्ञान प्रणालीविरोधात नोंदवण्यात आला.

त्यामुळे ‘चॅट जीपीटी’वर बंदी लादणार्‍या देशांच्या यादीत आणखी बरेचसे देश सामील झाले. यात सर्वात अग्रस्थानी नाव येते ते चीनचे. हास्यास्पद म्हणजे, ज्या देशातील अनेक अ‍ॅप्स, सॉफ्टवेअर्स इतकेच काय तर हार्डवेअर्सवरही जगभरातून बहिष्कार टाकला जातो, त्या चीननेच इतर कुठल्याही बहुराष्ट्रीय आयटी कंपन्यांच्या सॉफ्टवेअर्सप्रमाणे ‘चॅट जीपीटी’वरही बंदी आणली. चीनमध्ये म्हणा पूर्वीपासूनच सायबर कायदे कठोर आहेत. तिथे इतर देशांमधील कुठलीही संकेतस्थळे किंवा अ‍ॅप्सना परवानगी नाही. त्यामुळे अमेरिकेशी सुरू असलेल्या शीतयुद्धामुळे चीनमधील ‘चॅट जीपीटी’वरील बंदी कायम राहील, हेच खरे!

भारताचा जुना मित्र असलेल्या आणि ‘नाटो’, युक्रेनशी युद्ध छेडलेल्या रशियानेही ‘चॅट जीपीटी’वर बंदी आणली. रशियाला ‘चॅट जीपीटी’द्वारे कथित गैरवापराची चिंता सतावते. तसेच अमेरिका आणि ’नाटो’ देशांचा संघर्ष पाहता, इथेही ‘चॅट जीपीटी’ला तूर्त परवानगी मिळू शकणार नाही. याचप्रमाणे इराणसारखा देशही इंटरनेट ट्राफिक आणि त्यावरील निर्बंधांसाठी ओळखला जातो. या देशातही अनेक संकेतस्थळांवर यापूर्वीच निर्बंध लादण्यात आलेले आहेत. ’चॅट जीपीटी’ला या देशानेही अद्याप मान्यता दिलेली नाही.

उत्तर कोरिया हा देशही याला अपवाद कसा असेल म्हणा! तिथला हुकूमशहा किम जोंग उनने तर संपूर्ण देशात इंटरनेट बंदी आणली आहे. त्यामुळे इथे परवानगी मिळण्याचा तर दुरान्वयाने प्रश्नच येत नाही. यासोबतच क्युबा आणि सीरियानेही ’चॅट जीपीटी’ची धास्ती घेऊन आधीच या तंत्रज्ञानावर बंदीची घोषणा केली. चीन वगळता इतर देशांनी ’ओपन एआय’ या मूळ उत्पादनावर बंदी घातलीच. मात्र, चीनने याउलट त्यांच्याच देशातील तत्सम कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरात आणणार्‍या कंपन्यांसाठी देखील यानिमित्ताने नवी नियमावली तयार केली आहे. अशा या चीनमध्ये आजही ‘गुगल’, ‘फेसबुक’, व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या सेवांवर बंदी आहे. याउलट ‘टीकटॉक’ या चिनी अ‍ॅपला मात्र जगभरात मान्यता प्राप्त करुन देण्यात चीन अग्रेसर.

अर्थात, भारतासह अन्य देशांनी डेटाचोरीचा आरोप करत हेच ‘टिकटॉक’ अ‍ॅप हद्दपार केले. ऑनलाईन गेमिंगच्या जगात वेड लावणार्‍या ’पब्जी’ आणि ’बीजीएमआय’ या दोन चिनी गेमिंग अ‍ॅप्सवरही भारताने बंदी आणली. पण, आता ‘चॅट जीपीला’ झिडकारणार्‍या चीनमध्ये सध्या ‘अलिबाबा’ आणि ‘बायडू’ या दोन कंपन्यांनी आपले ‘एआय’ तंत्रज्ञान वापरुन अनुक्रमे ‘तोंग्यी क्वाईवेन’, ‘एर्नी बॉट’ हे ‘चॅटबॉट’ विकसित केले आहेत. दोन्ही उत्पादने ही ‘चॅट जीपीटी’प्रमाणेच कार्यरत आहेत. यासाठी चिनी सरकारने नवी नियमावलीदेखील लागू केली आहे.

सरकारविरोधी कुठल्याही प्रकारचा मजकूर प्रसारित, प्रसिद्ध केला जाऊ नये. मजकुरात साम्यवादाची मूल्ये अंतर्भूत व्हावीत. कंपन्यांनी कुठल्याही प्रकारे वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचा भंग करणार नाहीत. उदा. वापरकर्त्यांचे वय, लिंग, वंश याबद्दल भेदभाव होऊ नये, याची खबरदारी कंपन्यांनी घ्यायला हवी. ‘चॅटबॉट’द्वारे खोटी माहिती प्रसिद्ध होता कामा नये. तसेच या तंत्रज्ञानाचा अल्गोरिदम हा चिनी सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमानुसारच असेल. ‘चॅटबॉट’द्वारे निर्माण केला जाणारा मजकूर राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील तर नाही ना, याची खबरदारी आता चिनी सरकार घेत आहे. असे हे सगळे नियम.

चिनी कंपन्यांनीही या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर कसा करावा, यासाठीही एक नवी नियमावली यंदाच्या वर्षापासून लागू करण्याचा प्रयत्नात सरकार आहे. ‘डेटा सुरक्षा’ आणि ‘अल्गोरिदम डेव्हलमेंट’ या दोन गोष्टींवर चिनी सरकार सातत्याने कार्यरत आहे. ‘अल्गोरिदम डेव्हलमेंट’च्या वापरात अडथळा आणणारे चीन हे एक राष्ट्र आहे. यापूर्वी ‘टिकटॉक’च्या ‘अल्गोरिदम’मध्ये छेडछाड केल्याचा आरोप चीनवर झाला होता. चिनी सॉफ्टवेअर आणि अ‍ॅप्सपासून दूर राहण्याचा निर्णय याच कारणास्तव भारतासह अन्य देशांनी घेतला, तो याच दृष्टीने. सुरुवातीला ’टेसंट’ आणि ‘बाईट डान्स’ या दोन कंपन्यांच्या मालकीच्या ‘पब्जी’ आणि ‘टिकटॉक’वर बंदी आली. ती याच कारणास्तव. ’पब्जी’ किंवा ‘टिकटॉक’वर खाते सुरू करण्यासाठी सोशल मीडिया अकाऊंटद्वारे संलग्न गरजेचे होते.

इतर कुठल्याही अ‍ॅप वापरण्यासाठी तशी अट नेहमी असते. मात्र, भारतातील नियमांनुसार, वापरकर्त्यांचा डेटा हा देशांतर्गत ‘सर्व्हर’वर सुरक्षित साठवला जावा, अशी अट आहे. याला विरोध करणार्‍या चिनी कंपन्यांना आपला गाशा गुंडाळावा लागला होता. चीन आपल्या देशातील नागरिकांच्या डेटा सुरक्षेबद्दल धास्तीपोटी का होईना प्रचंड जागरुकता दाखवतो. तशी जागरुकता तो अन्य देशांबद्दल दाखवेलच, असे नाही. चिनी सायबर सुरक्षा नियमांनुसार, सरकारचेही डेटा आणि अल्गोरिदमवर नियंत्रण असते. याचा वापर युद्धात्मक रणनीतीवेळीही केला जाऊ शकतो. अल्गोरिदमसोबत छेडछाड हीदेखील गंभीर बाब. मात्र, त्यातही ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार चिनी सरकारने स्वतःकडे ठेवून घेतला आहे. तंत्रज्ञान नवे असले, तरीही चीनची जुनी खोड कधीही मोडणार नाही, हे नक्की.