तालिबानी पिंजर्‍यातील हतबलता

महिलांनी आता खुल्या पार्कमधील रेस्तराँमध्ये जाणेही गुन्हा. कारण काय तर म्हणे लोकांनी आणि मुख्य म्हणजे धार्मिक गुरूंनी प्रशासनाकडे तक्रार केली आहे की, महिला या रेस्तराँमध्ये डोकं आणि चेहरा झाकलेला पोशाख घालत नाहीत. आपला चेहरा किंवा केस इतरांना दिसू नयेत, यासाठी विशेष लक्ष देत नाहीत. इतकेच नव्हे, तर पुरूषांना त्या दिसू शकतात तरीसुद्धा त्या तिथे बसतात, नाश्ता करतात किंवा जेवतात. भयंकर पाप आहे. या पापाचा संपूर्ण नायनाट करण्यासाठी मग अफगाणिस्तानातील हेरात प्रांतामध्ये महिलांना खुल्या रेस्तराँमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घातली गेली.


 वा वा काय आहे ही पापाची संकल्पना. माणसाला किड्यामुंग्यांसारखं वेचून मारा, आपली आवड आपले नियम करून वाटेल तिला चाबुकाचे फटके मारा, दगडांनी ठेचून मारा, मुलीबाळींना शिक्षणाच्याच नव्हे, तर प्रगतीच्या प्रत्येक संधीपासून वंचित ठेवा, स्त्रियांसाठी अघोरी नियम बनवून त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अघोरी उपाययोजना करा, तिचे जीवन नरक बनवा. हे कमी की काय तर आजूबाजूच्या देशात दहशतवाद माजवा! हे सगळे सगळे अतिशय पुण्याचे काम.मात्र, तालिबानी नियमांनी नकोसे झालेल्या आयुष्यात काही काळाचा विरंगुळा म्हणून रेस्तराँमध्ये जाणे म्हणजे पापच पाप! तालिबान्यांबाबत काय म्हणावे? सहावीनंतर मुलींनी शिकू नये, असे फर्मान या तालिबान्यांनी गेल्यावर्षी काढले. त्यावर मुलींची शैक्षणिक संधी हिरावून घेऊ नका म्हणून जगाने तालिबान्यांना विनंती केली होती. त्यावर तालिबान्यांनी २३ मार्च रोजी सहावीच्या पुढे मुलींनी शिकावे यासाठी शाळा सुरू करणार, असे आश्वासन दिले. मात्र, ते आश्वासन तालिबान्यांनी पाळले नाही. तसेच, तालिबान्यांनी सरकारी आस्थापनांमध्ये नोकरी करणार्‍या महिलांना सक्तीची निवृत्ती दिली. त्यांना सांगितले गेले की, तुम्ही आता घरी जा, तुमच्या जागी तुमच्या घरातल्या पुरूषांना नोकरीवर घेतले जाईल. अर्थात, यासाठी या महिलांच्या घरातील पुरूषांनी विरोध केलाच नाही. कारण, कित्येक पुरूषांना गुणवत्ता आणि अनुभव नसताना त्यांच्या घरातील महिलांच्या जागी सरकारी नोकरी मिळणार होती. यामध्ये महिलांचे मात्र मोठे नुकसान झाले.

कुपोषण, गरिबी, बेरोजगारी यामध्ये अफगाण जनता खितपत पडली आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघाने तालिबान्यांच्या क्रूरतेला न जुमानता इथे मदतकार्य सुरूच ठेवले होते. त्यासाठी संयुक्त राष्ट्राने चार अरब ६० कोटी डॉलर निधी जमवण्याचे आव्हानही स्वीकारले होते. अफगाणमधील या दु:खी जनतेसाठी काम करावे म्हणून संयुक्त राष्ट्र संघामध्ये अनेक अफगाणी महिला कामही करत होत्या. मात्र, गेल्याच आठवड्यात तालिबान्यांनी फर्मान काढले की, संयुक्त राष्ट्र संघटनेमध्ये अफगाणिस्तानच्या नागरिक महिलांनी काम करू नये. का? याचे स्पष्टीकरणही तालिबान्यांनी दिले नाही. युएन महासचिव अँटोनियो गुटेरस आणि उप महासचिव आमिना. जे. मोहम्मद यांनी तालिबानी फर्मानाचा निषेध केला. तालिबान्यांनी निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघ प्रयत्न करणार आहे. यावर अफगाणिस्तानातील सामाजिक कार्यकर्ता मरियम मारौफ अर्विनने म्हटले आहे की, केवळ संयुक्त राष्ट्र संघाच्या कार्यालयात किंवा संबंधित कामामध्येच नाही तर अफगाणिस्तानच्या सरकारी आणि अन्य कार्यालयामध्येही महिलांना पुन्हा नोकरीमध्ये समाविष्ट करून घेतले पाहिजे, यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने, काहीतरी करावे.

 दुसरीकडे इराणमध्ये सरकारी उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये मुली महिलांना ‘हिजाब’ अनिवार्य केला आहे. ‘हिजाब’ घालण्यास जराही चूक झाली, तर त्या मुली/महिलेस शिक्षण संस्था विद्यापीठातून बाहेर काढण्यात येईल, असा नियम करण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे,तर इराणच्या रस्त्यारस्त्यावर चौकाचौकामध्ये मुली-महिलांनी ‘हिजाब’ नीट घातला की नाही, हे तपासण्यासाठी ‘सीसीटीव्ही’कॅमेरे बसवले गेले आहेत. भारतातील अल्पसंख्याकांच्या हितासाठी समर्थनच्या नावावर देशात असंतोष माजवण्याचे काम काही लोक आणि संघटनाही काय करतात. ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ आणि ‘हमे चाहिये आजादी’वगैरे त्यांच्या तोंडात कायम असते. हे लोक अफगाणिस्तान आणि इराणमधल्या आयाबहिणींच्या दुःखावर एक शब्द बोलत नाहीत. कुठे गेली त्यांची मानवता आणि पुरोगामित्व?