राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ‘डिजिटल’ पाऊल

01 Apr 2023 19:34:08
Indian Cyber Crime Coordination Center for National Security

गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली ‘भारतीय सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर’ (आय४सी)ची स्थापना ‘सायबर’ गुन्ह्यांचा समन्वित आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने सामना करण्यासाठी करण्यात आली. एकूणच राष्ट्रीय सुरक्षेस अधिक भक्कम करण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह यांचे धोरण महत्त्वाचे ठरताना दिसते. त्या पार्श्वभूमीवर शाह यांनी दि. २८ मार्च रोजी ‘आय४सी’च्या कामकाजाचा आढावाही घेतला. यावेळी त्यांनी ‘आय४सी’मध्ये कार्यरत अधिकार्‍यांशी संवाद साधला आणि व्यवस्थेची समीक्षा केली. त्यानिमित्ताने एकूणच सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या पातळीवर आणि राज्यांच्या समन्वयाने विविध स्तरावर उपाययोजना, नवतंत्रज्ञानाचा वापर होताना दिसतो. तेव्हा, राष्ट्रीय डिजिटल सुरक्षेसाठी केंद्रीय स्तरावरील अशाच काही ठळक उपाययोजनांचा आढावा घेणारा हा लेख..

 
सध्याच्या काळात जग ‘६ जी’कडे वेगानेवाटचाल करत आहे. त्यातच दररोज मानवी जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल घडविणार्‍या अनेक घटना घडतात, नवनवे तंत्र उदयास येते. सद्यःस्थितीत संपूर्ण जगच तंत्रज्ञान आणि इंटरनेटद्वारे वाटचाल करते. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आज तंत्रज्ञान आणि इंटरनेटची अतिशय महत्त्वाची भूमिका. यामुळे मानवी जीवन सुलभ आणि सुखकर होण्यास मदत झाली. अर्थात, या बदलत्या काळामध्ये गुन्ह्यांचे स्वरूपही तितकेच बदलले. गुन्हेगारदेखीलनव्या तंत्रज्ञानाचा वापर गुन्ह्यांसाठी करताना दिसतात. असे असताना त्यांना आळा घालण्यासाठी पोलीस आणि प्रशासनास देखील तंत्रज्ञानाचा वापर करणे क्रमप्राप्त झाले. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने २०१७ साली ‘सायबर माहिती सुरक्षा’ (सीआयएस) विभाग तयार केला. त्यानंतर दि. १० जानेवारी, २०२० रोजी गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली ‘भारतीय सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर’ (आय४सी) ची स्थापना ‘सायबर’ गुन्ह्यांचा समन्वित आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने सामना करण्यासाठी करण्यात आली.
 
एकूणच राष्ट्रीय सुरक्षेस अधिक भक्कम करण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह यांचे धोरण महत्त्वाचे ठरताना दिसते. त्या पार्श्वभूमीवर शाह यांनी दि. २८ मार्च रोजी ‘आय४सी’च्या कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी ‘आय४सी’मध्ये कार्यरत अधिकार्‍यांशी संवाद साधला आणि व्यवस्थेची समीक्षा केली. यावेळी ते म्हणाले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गृहमंत्रालय ‘सायबर’ सुरक्षेच्या विविध पैलूंबाबत जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या उपक्रमात सक्रिय आणि महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी आणि ‘सायबर’ स्वच्छतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘आय४सी’ देशातील सर्व राज्यांपर्यंत पोहोचत आहे.”देशातील ९९.९९ टक्के पोलीस स्टेशन्स ‘क्राईम अ‍ॅण्ड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क’(सीसीटीएनएस) शी जोडली गेली आहेत आणि ते आता थेट ‘सीसीटीएनएस’वर १०० टक्के ‘एफआयआर’ नोंदवत आहेत. ‘नॅशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आयडेंटिफिकेशन सिस्टम’ (एनएफआयएस) प्रणाली बळकट केली जात आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांना पकडणे सोयीचे होणार आहे. ‘एनएफआयएस’वर एक कोटींहून अधिक लोकांच्या बोटांचे ठसे उपलब्ध आहेत. ‘एनएफआयएस’वर आतापर्यंत २३ हजार, ३७८ तपासण्या करण्यात आल्या आहेत.
 
 
Indian Cyber Crime Coordination Center for National Security


‘सायबर’ गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह यांनी ‘आय४सी’ अंतर्गत ‘राष्ट्रीय सायबर क्राईम थ्रेट अ‍ॅनालिटिकल युनिट’, ‘नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल’, ‘राष्ट्रीय सायबर क्राईम फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा’, ‘राष्ट्रीय सायबर क्राईम प्रशिक्षण केंद्र’, ‘संयुक्त सायबर गुन्हे अन्वेषण टास्क फोर्स’, ‘सायबर क्राईम इकोसिस्टम मॅनेजमेंट युनिट’ आणि ‘राष्ट्रीय सायबर क्राईम रिसर्च अ‍ॅण्ड इनोव्हेशन सेंटर’ यांची स्थापना केली आहे. याद्वारे गुन्हे रोखणे, गुन्हे सिद्ध करणे आणि गुन्हेगारांना शिक्षा करणे याची एक सुयोग्य अशी ‘इकोसिस्टीम’ तयार झाली आहे.भारतात शहरांचा विकास मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. अनेक ‘टियर-२’, ‘टियर-३’ शहरांचे रुपांतर महानगरांमध्ये वेगाने होत आहे. या महानगरांमध्ये अनेक नवे उद्योगदेखीलस्थापन होत आहेत. त्यामुळे या शहरांमध्ये सुरक्षाव्यवस्था चोख ठेवणेही तितकेच गरजेचे. त्यासाठी ‘सुरक्षित शहर’ हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. देशातील आठ शहरांसाठी ‘सुरक्षित शहर प्रकल्प केंद्र’ प्रायोजित योजना असून त्यासाठी एकूण २ हजार, ८४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी महिला, मुले आणि वृद्धांसाठी सुरक्षित वातावरण विकसित करणे हा त्यामागचा प्राथमिक उद्देश. त्याअंतर्गत गृहमंत्री शाह यांनी नुकतेच बंगळुरु ‘सुरक्षित शहर’ प्रकल्पाचे लोकार्पण केले आहे.गुन्हे आणि गुन्हेगारांचा माग घेण्यासाठी, त्यांना शिक्षा करण्यासाठीदेखील अधिक प्रभावी यंत्रणा तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी ‘इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम’ (आयसीजेएस) दोन टप्प्यांमध्ये बळकट करण्यात येत आहे. ‘ई-पोलीस’, ‘ई-कोर्ट’, ‘ई-कारागृह’, ‘ई-फॉरेन्सिक’ आणि ‘सीसीटीएनएस’द्वारे ‘ई-प्रोसिक्युशन’ हे ‘आयसीजेएस’चे प्रमुख स्तंभ आहेत. ‘ई-पोलीस’, जे ‘सीसीटीएनएस’च्या रूपात १०० टक्के पोलीस ठाण्यांमध्ये आधीच लागू केले आहे. ११७ न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमध्ये ‘ई-फॉरेन्सिक’ अ‍ॅप्लिकेशन लागू करण्यात आले आहे. देशातील ७५१ जिल्ह्यांमध्ये ‘ई-प्रोसिक्युशन’ अ‍ॅप्लिकेशन लागू करण्यात आले आहे, उर्वरित १५३ जिल्ह्यांमध्ये काम प्रगतिपथावर आहे. त्याचप्रमाणे १३०० कारागृहांमध्येही ‘ई-जेल’ यंत्रणा लागू करण्यात आली आहे.

गृहमंत्री अमित शाह यांनी दि. २१ फेब्रुवारी,२०२२ रोजी ‘आयसीजेएस’ला अधिक मजबूत करण्यासाठी ‘डेटा एक्सचेंज’, ‘सिंगल पॉईंट डेटा एंट्री’, सुरक्षित ऑनलाईन-पेपरलेस व्यवहारांसाठी ‘आयसीजेएस’च्या दुसर्‍या टप्प्यास मंजुरी दिली. दुसरा टप्पा ‘वन डेटा वन एंट्री’ या तत्त्वावर तयार केली जात आहे आणि उच्च-गती कनेक्टिव्हिटीसह आणि सुरक्षित क्लाऊड-आधारित पायाभूत सुविधांद्वारे उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.बलात्कारासासह सर्व लैंगिक गुन्हे आणि तो गुन्हा करणार्‍या गुन्हेगारांचा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये बलात्कार, विनयभंग, पाठलाग, बालशोषण इत्यादी लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेल्या १३ लाखांहून अधिक गुन्हेगारांची माहितीदेखील उपलब्ध आहे. यामध्ये गुन्हेगारांचे नाव, पत्ता, छायाचित्र आणि बोटांचे ठसे यांचा समावेश आहे. हे पुढील गुन्हे टाळण्यासाठी लैंगिक गुन्हेगारांची ओळख आणि पडताळणी करण्यात मदत होते. त्याचप्रमाणे ‘११२’ या क्रमांकावर आपत्कालीन प्रतिसाद सेवा प्रदान करणारी इकोसिस्टम सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यरत आहे. त्यासह रेल्वे हेल्पलाईन क्रमांक - १३९, राष्ट्रीय आपत्ती हेल्पलाईन क्रमांक - १०७७, महिला हेल्पलाईन १८१ आणि आणि चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८ यासारख्या विविध हेल्पलाईनचेएकत्रीकरणही प्रगतिपथावर आहे.
 
Indian Cyber Crime Coordination Center for National Security


सध्या देशात तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुन्हे घडताना दिसतात. बँक अथवा मोबाईल कंपनीकडून बोलत असल्याचे भासवून केवळ चार आकड्यांच्या ‘ओटीपी’द्वारे नागरिकांच्या बँक खात्यांमधून लाखो रुपये क्षणार्धात गायब होतात. त्याविषयी ‘जामतारा’ नावाची वेबसीरिजदेखील तयार करण्यात आली आहे. या गुन्ह्यास आळा घालण्यासाठीदेखील केंद्रीय गृहमंत्रालय कार्यरत आहे. वाढत्या सायबर आर्थिक फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ’१९३०’ हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे. ‘कार्ड ब्लॉकिंग’सारख्या अनेक सुविधांसाठी ‘वनपॉईंट सोल्यूशन’ याद्वारे दिले जाते. या प्लॅटफॉर्मवर २५० हून अधिक बँका आणि वित्तीय मध्यस्थांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. तत्पर अहवाल प्रणाली आणि ‘टास्क फोर्स’ने केलेल्या कारवाईमुळे ‘सायबर’ गुन्हेगारांनी आतापर्यंत लुबाडलेल्या १.३३ लाख ग्राहकांच्या २३५ कोटी रुपयांची वसुली करण्यास यश आले आहे.त्यामुळे सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी, अशा गुन्हेगारांवर निगराणी ठेवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केलेले हे प्रयत्न सर्वस्वी कौतुकास्पद म्हणावे लागतील. परंतु, अशा सायबर गुन्ह्यांना बळी पडायचे नसेल, तर नागरिकांनाही तितकीच खबरदारी घेणे हे आजच्या तंत्रज्ञानाच्या काळात तितकेच क्रमप्राप्त. त्यामुळे इंटरनेट वापरताना, ऑनलाईन, मोबाईल बँकिंग करताना नागरिकांनीही तितकीच सतर्कता दाखविली, तर अशा गुन्ह्यांची संख्या निश्चितच कमी होण्यास मदत होईल.

परदेशी मुळाच्या गुन्हेगारांचा स्वतंत्र डेटाबेस


परदेशी मुळाच्या गुन्हेगारांच्या समग्र माहितीसाठी ‘नॅशनल डेटाबेस ऑफ ऑफेन्डर्स ऑफ फॉरिन ओरिजीन’ची (एनडीओएफओ) सुरुवात २० जानेवारी रोजी करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये दोषी आणि आरोपी परदेशी गुन्हेगारांचे तपशील दिले आहेत. ‘एनडीओएफओ’ हे सर्व परदेशी गुन्हेगारांशी संबंधित माहितीसाठी ‘वन स्टॉप सोल्यूशन’ आहे आणि ही प्रणाली सर्व पोलीस स्टेशन आणि तपास यंत्रणांसाठी उपलब्ध आहे. वैवाहिक विवाद, व्हिसा फसवणूक, बेकायदेशीर इमिग्रेशन, नायजेरियन लॉटरी आणि इतर सायबर गुन्हे यांसारख्या परदेशी लोकांद्वारे केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये यामुळे घट होत असून, नागरिकांना दिलासा मिळत आहे.
 
 
...असेही घडत आहेत बदल


- हैदराबाद येथे ‘राष्ट्रीय सायबर फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा’ राष्ट्रास समर्पित
 
- २८ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सायबर फॉरेन्सिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. न्यायिक अधिकारी, सरकारी वकील यांच्या प्रशिक्षणासाठी आणि कनिष्ठ न्यायवैद्यक सल्लागारांच्या भरतीसाठी १०० कोटी रुपयांचे अनुदान.

- ’सायबर दोस्त’च्या माध्यमातून सायबर सुरक्षेच्या टिप्स देऊन सायबर क्राईम जनजागृती.
 
- सायबर क्राईम हॉटस्पॉट क्षेत्रांसाठी (मेवात, जामतारा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंदीगड, विशाखापट्टणम आणि गुवाहाटी) सात संयुक्त सायबर गुन्हे समन्वय पथक (जेसीसीटी) ची रचना फॉरेन्सिक विश्लेषणास मदत करण्यासाठी अत्याधुनिक ‘नॅशनल सायबर फॉरेन्सिक लॅबोरेटरी (इन्व्हेस्टिगेशन)’ स्थापन करण्यात आली आहे.

- प्रत्येक महिन्याचा पहिला बुधवारी ’सायबर जागरूकता दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

न्यायविलंब टाळण्यासाठी ‘अ‍ॅडजर्नमेंट अलर्ट मॉड्यूल’

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना फौजदारी खटल्यांचा निपटारा वेळेत करणे सुनिश्चित करण्यासाठी सुविधा देण्याच्या दिशेनेएक पाऊल म्हणून, ‘ई-प्रोसिक्युशन’ अ‍ॅप्लिकेशनमध्ये एक अलर्ट यंत्रणा विकसित केली गेली आहे. नवीन सुविधेनुसार, एखाद्या फौजदारी खटल्यात सरकारी वकिलांनी दोनपेक्षा जास्त वेळा स्थगिती मागितल्यास वरिष्ठ अधिकार्‍यांना अलर्ट पाठवण्याची व्यवस्था या प्रणालीमध्ये आहे. पुढे जाण्याचा मार्ग म्हणून, ते थेट ‘ई-कोर्ट’सह एकत्रित करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.

क्राय-मॅक

‘क्राईम-मल्टि एजन्सी सेंटर’ अर्थात ‘क्राय-मॅक’ दि. १२ मार्च, २०२० रोजी लागू करण्यात आले आहे. सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील पोलीस स्टेशन्स आणि उच्च कार्यालयांसाठी ‘क्राय-मॅक’ सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे गुन्ह्याशी संबंधित माहिती आणि इतर बाबींमध्ये समन्वय साधता येईल. ई-मेल आणि एसएमएसद्वारे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि आंतर-राज्य गुन्हेगारांबद्दल सूचना/माहिती पसरवण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो. सुरुवात झाल्यापासून ‘क्राय-मॅक’वर ६.३९ लाख लॉगिंन झाले आहेत आणि आतापर्यंत ९.२८ लाख ‘अलर्ट’ जनरेट झाले आहेत.





Powered By Sangraha 9.0