म्यानमार : आगीतून फुफाट्यात

सू की यांना तुरुंगात डामले. या सगळ्या लोकशाहीविरोधी घटनाक्रमालाही आता दोन वर्षे उलटून गेली. पण, या दोन वर्षांत कुठल्याही देशाला म्यानमारचा फारसा कळवळा आला नाही. काही देशांनी तोंडदेखला विरोध जरूर केला, जागतिक संघटनांनीही ताशेरे ओढले. पण, पुढे काय? म्यानमारची जनता आजही ‘जुंटा’च्या दहशतीखाली जीवन जगत असून आजवर तीन हजार नागरिकांचा या लोकशाहीपूर्ण ‘जुंटा’विरोधी आंदोलनात बळी गेला आहे. पण, तेव्हाही हे जग शांत होते आणि आजही परिस्थिती ‘जैसे थे.’ आज पुन्हा म्यानमार चर्चेत येण्याचे कारणही तसेच. आधी या देशातून लोकशाहीची मुस्कटदाबी केल्यानंतर आता ‘जुंटा’ने लोकशाहीच्या मुळावरच घाला घातला. ‘जुंटा’ने सू की यांच्या ‘नॅशनल लीग ऑफ डेमॉक्रसी’ (एनएलडी) या पक्षासह इतर छोट्या-मोठ्या ३९ राजकीय पक्षांनाही बरखास्त केले. त्यामुळे म्यानमारमधील लोकशाही पद्धतीने निवडणुकांचा आशेचा किरण ठरू पाहणारा हा एकमेव मार्गही आता बंद झालेला दिसतो. परिणामी, या देशाचे भविष्य गडद अंधारात ढकलले गेले असून, तिथून पुन्हा मागे फिरण्याचा मार्ग सध्या तरी धूसरच!

या सगळ्या राजकीय पक्षांच्या बरखास्तीचे ‘जुंटा’ने पुढे केलेले कारणही तितकेच विचित्र. काय तर म्हणे, या राजकीय पक्षांनी लष्कराने तयार केलेल्या निवडणूक कायद्यानुसार पक्षांची पुनर्नोंदणी केली नाही, म्हणून या पक्षांची नोंदणीच रद्द करण्यात आली. यातला विरोधाभास असा की, निवडणूक कायदाही तयार केला तोही लष्करानेच आणि त्यांच्या अटी-नियमांत बसत नाही म्हणून सरसकट ४० राजकीय पक्षांवरच हे असे कायमचे गंडांतर! यावरून ‘जुंटा’ला म्यानमारमध्ये लोकशाही पुन:प्रस्थापित करण्यात काडीमात्र रस नाही, हेच सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट होते. आधी ‘जुंटा’ने सू की यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचे आरोप करत त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला पूर्णविराम लावण्याचा प्रयत्न केला आणि आता तर त्यांना इतर राजकीय पक्षही नकोसेे झाले. म्हणजेच म्यानमारमध्ये लोकशाहीची पहाट पुन्हा उजाडू नये, यासाठीची योग्य ती खबरदारी कायदा आणि बळ असे दोन्ही वापरून करण्यातच ‘जुंटा’ने धन्यता मानलेली दिसते.

म्यानमारमधून ही बातमी समोर येताच, जगभरातील देशांनीही या हुकूमशाही लष्करी वृत्तीचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला. पण, नुसते निषेधाचे झेंडे फडकावून, काहीसे निर्बंध लादून त्या देशाच्या अशा हुकूमशहांना गुडघ्यावर बसविणे, किती कर्मकठीण हे वेगळे सांगायला नको. अमेरिकेनेही जेटसाठी लागणारे इंधन म्यानमारला विकले जाणार नाही, म्हणून फतवा काढला आणि इतरही देशांनी त्याच मार्गाने चालत ‘जुंटा’ची कोंडी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. परंतु, अशा कारवाईने ‘जुंटा’सारखी सत्तालोलुप लष्करी राजवट वठणीवर येणार नाही. त्यातच जागतिक परिस्थिती बघता, आज कुठलाही देश म्यानमारमध्ये आपले सैन्य पाठवून या देशाच्याअंतर्गत प्रकरणांमध्ये ऊर्जा अन् पैसा खर्च करु इच्छित नाही म्हणूनच काही देशांनी नुसते वाक्बाण सोडून ‘जुंटा’ला फक्त इशारा देण्याचे काम केले. मुळातच ‘जुंटा’ची हीच सत्ताकेंद्र बनण्याची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही आणि सू की यांना गजाआड करून ‘जुंटा’ची त्याच दिशेने वाटचाल सध्या सुरू दिसते. त्यामुळे स्वत:ला लोकशाहीवादी म्हणविणार्‍या आणि जगात लोकशाहीचे राज्य प्रस्थापित करण्याचे स्वप्नरंजन करणार्‍या देशांनी जागतिक एकजूट दाखवावी आणि म्यानमारला ‘जुंटा’च्या ‘जंगलराज’मधून मुक्त करून तिथे लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी सक्रिय पुढाकार घ्यावा.