संसदेच्या माध्यमातूनच येणार समान नागरी कायदा

 

 

 

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार समान नागरी कायद्याच्या बाजूनेच आहे. मात्र, तो लागू करण्याचे कार्यक्षेत्र न्यायालय नसून संसद आहे; असे प्रतिज्ञापत्र मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे.

 

घटस्फोट, पालकत्व, वारसा आणि देखभाल यासाठी लिंग आणि धर्म तटस्थ कायदा करण्याची विनंती वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. ते म्हणाले, समान नागरी कायदा अतिशय योग्य असून केंद्र सरकारदेखील त्याविषयी सकारात्मक आहे. मात्र, हा एक घटनात्मक मुद्दा आहे. त्यामुळे अशाप्रकारच्या रिट याचिकांवर न्यायालय निर्णय घेऊ शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले. यावेळी न्यायालयाने उपाध्याय यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.

 

केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रासोबत सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठानेही सहमती दर्शविली. न्यायलयाने म्हटले की, सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सादर केल्याप्रमाणे समान नागरी कायद्यास केंद्र सरकारचे समर्थन आहे. मात्र, अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अथवा निर्णय घेण्याचा अधिकार भारताच्या संसदेस आहे, असे ते म्हणाले.

 

 

समान नागरी कायद्याविषयी संसदेस निर्देश देता येणार नाही, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. या याचिकेवर सुनावणी करणे याचा अर्थ कायदा करण्याचा आदेश देणे. मात्र, न्यायालय अशाप्रकारे संसदेत आदेश देऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे कायदा आयोगाने यावर विचार करणे याचाही अर्थ कायदा करण्यासाठी मदत करणे असा होता, त्यामुळे तसाही आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले आहे.