‘ईव्हीएम’ एक बहाणा!

‘ईव्हीएम’ला विरोध झालाच पाहिजे. पी. विजयन, नितीश कुमार, एम. के. स्टॅलिन, के. चंद्रशेखर राव, ममता बॅनर्जी, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान या सगळ्यांचा पण विरोध आहे. नाही नाही, ते ‘ईव्हिएम’ बंद झालेच पाहिजे. काय म्हणता, जर ‘ईव्हिएम’मध्ये घोटाळा आहे, तर मग हे लोक त्यांच्या राज्यात मुख्यमंत्री कसे? या राज्यात ‘ईव्हिएम’ने भाजपला का जिंकून दिले नाही? केरळ, तामिळनाडू, तेलगंण, प. बंगाल, झारखंड, दिल्ली, पंजाब इथले ‘ईव्हिएम’ मशीन वेगळे आणि जिथे भाजप जिंकते तिथले ‘ईव्हिएम’ मशीन वेगळे असते का? हे बघा असे प्रश्न ऐकून घ्यायला मला वेळ नाही.काल आलेले लोक स्वतःला पंतप्रधान पदाचे दावेदार मानतात. स्वतःला मी तर किती दशक पंतप्रधानपदाचा दावेदार होतो आणि आहे. या सगळ्यांना एकत्रित बोलवून मी सिद्धच केले की, मी त्यांचा नेता आहे. हं, आता राहुल गांधींना पण बोलवायचे होते. जमलचं, तर माझ्या वांद्य्राच्या नव्या पुतण्याला पण बोलवायचे होते. पण, जाऊ दे. तसेही राष्ट्रीय राजकारणात मोदींच्या विरोधात ‘दबंग नेता’ म्हणून मीच आहे की नाही? मग कशाला उगाच बोलवायचे कुणाला! तर मुद्दा असा की ‘ईव्हिएम’ला आमचा विरोध आहे. त्या ‘ईव्हिएम’ला तर जास्तच विरोध आहे, ज्या राज्यातून भाजप जिंकला आहे. त्यामुळे आम्ही सगळे ‘ईव्हिएम’विरोधात जमणार आणि निवडणुका पुन्हा बॅलेट पेपरवर घ्या, असा आग्रह करणार. काय म्हणता, बॅलेट पेपरचे खोकेचे खोके पळवून, हव्या त्या नेत्याला जिंकवता येते, हे पूर्वी घडून गेले. असू दे तरी पण माझा विरोधच आहे. निवडणूक आयोगाला कामाला लावायचं आहे. माझा पक्ष राष्ट्रीय नाही, असे निवडणूक आयोगाला वाटत असेल, तर आयोगाला वेठीस धरलेच पाहिजे. महाराष्ट्रात मी सत्तेवर नसलो की कसे आणि किती मोर्चे निघतात, हे सगळ्या देशाला माहिती आहे. आता निवडणूक आयोगालाही कळू दे जरा! काय म्हणता, निवडणूक आयोग ‘ब्राह्मण विरूद्ध मराठा विरूद्ध इतर मागासवर्गीय विरूद्ध मागसवर्गीय’ या कक्षेच्या बाहेर आहे. जातीपातीची वर्गाची भांडण लावता येत नाहीत. असू दे, पण ‘कौन बनेगा प्रधानमंत्री’ असे म्हणून केजरीवाल, ममता, स्टॅलिन, के. चंद्रेशेखर, नितीशकुमार, हेमंत सोरेन यांच्यात भांडणं तर लावता येतील. निवडूणक आयोग नोटिसीला उत्तरबित्तर देण्याआधी आता ‘ईव्हिएम’चा विरोध निस्तरा! थोडक्यात काय ‘ईव्हिएम’ तो बस एक बहाना हैं!

 

माहिमच्या किनार्‍याजवळील मखदूम बाबा दर्ग्याजवळ समुद्रात आणखीन एका अनधिकृत मजारीच्या बांधकामाचे काम जोरात सुरू असल्याचे राज ठाकरे यांनी परवाच्या सभेत म्हटले. त्यानंतर जिल्हा अधिकार्‍यांनी वायुवेगाने सहा जणांची समिती नेमली आणि या जागेची पाहणी केली. सत्यता पडताळल्यानंतर या अवैध बांधकामाला लगोलग ‘समुद्र’दोस्त करण्यात आले. अनधिकृत बांधकामांना दर्गा ठरवून त्याच्याआड स्वत:ची अवैध स्थावर संपत्ती जमवणारे गल्लोगल्ली झाले. बरं, त्या विरोधात बोलणार कोण? कारण, जिथे दर्गा वगैरे नाव लावले जाते, तिथे ही वास्तू मुस्लीम समाजाच्या धार्मिकतेशी संबंधित आहे, असे नक्की होते. त्यामुळे या वास्तूवर कारवाई केली, तर काही लोक ठरवून पुढे येतात आणि म्हणतात, “अल्पसंख्याकांवर अन्याय झाला. असहिष्णूता झाली.” त्यामुळे मग प्रशासन या असल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करायला टाळाटाळ करते. नव्हे, मतपेटी राखणारे काही राजकीय पक्ष (नाव घ्यायला हवे का?) या पक्षाचे नेते पदाधिकारी त्या वास्तूवर कारवाई करू नये, म्हणून प्रशासनावर दबावही आणतात.असो. मुंबईच्या समुद्रात अशा प्रकारे अनैसर्गिकरित्या मजार आणि नंतर दर्गा उभा राहण्यापूर्वीच कारवाई झाली, हे उत्तम. नाहीतर जसे हाजीअली दर्गा महालक्ष्मी मंदिराच्या बाजूला कसा, हा प्रश्न जरी आपल्याला पडला तरी आपण तो विचारू शकत नाही. तसेच, जर या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई झाली नसती आणि सुखैनव हा दर्गा उभा राहिला असता, तर भविष्यात हा दर्गा इथे कसा, हा प्रश्न आपण विचारू शकलो असतो का, हाच मुळी एक प्रश्न आहे. या पार्श्वभूमीवर कल्याणच्या श्रीमंलगगडाचा संदर्भ आठवतो. श्रीमलंगगड हिंदूंचे देवस्थान की मुस्लिमांचा दर्गा, यावर सातत्याने वाद सुरू आहेत. हिंदूंनी अगदी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही मुख्यमंत्री होण्याआधी कितीतरी वर्षांपूर्वीपासून मलंगगडाच्या समर्थनार्थ आंदोलने केली. श्रीमलंगगड ‘वक्फ’ जमिनीचे नाही, हे न्यायालयाने सांगितले. तरी श्रीमलंगगडाला कायदेशीर न्याय मिळत नाही. खरेच समाजाने डोळ्यात तेल घालून जागृत राहायला हवे. वेळ आलेली आहे ठामपणे सांगण्याची, कृतीतून दाखवण्याची. की आता बस! यापुढे तुष्टीकरणाच्या नावाने हिंदूंचे हक्क, जमीन आणि अस्मिता यावर जर अतिक्रमण होत असेल, तर हिंदू समाजाची सहनशक्ती आता संपली आहे.