‘स्विस बँकां’च्या तटबंदीला तडे
Total Views |
आपल्या गोपनीयतेसाठी जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या ’स्विस बँकां’च्या अभेद्य तटबंदीला तडे जात असल्याचे दिसून आले. ’स्विस’ प्रशासनाने तातडीने हालचाली करत काही अंशी झालेले नुकसान भरून काढले, हे मानले तरी भविष्यात असे पुन्हा घडणार नाही, असे नाही.
जगभरात आपल्या गोपनीयतेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या ‘स्विस बँकां’च्या अभेद्य तटबंदीला अखेर तडे जाण्यास सुरुवात झाली आहे. याचाच परिणाम म्हणून ‘क्रेडिट सुईस’ ही ’स्विस बँक’ ‘युबीएस’ या अन्य दिग्गज ‘स्विस बँके’त विलीन होत आहे. ‘स्विस बँकां’ची अवस्था ही अशी केविलवाणी का झाली, हे पाहणे फार रंजक ठरते.१६७ वर्षे जुनी तसेच ५०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक मालमत्ता असलेली ‘क्रेडिट सुईस’ ही ‘स्विस बँक’ ‘युबीएस’ने ताब्यात घेतली. विलिनीकरणाच्या वृत्तानंतर ‘क्रेडिट सुईस’चे समभाग एक डॉलरपेक्षाही कमी किमतीत विकले गेले. ’सिलिकॉन व्हॅली’, ‘सिग्नेचर’ आणि ‘सिल्व्हर गेट’ या तीन अमेरिकी बँकांच्या पतनानंतर अमेरिकेसह युरोपमधील बँकिंग क्षेत्रात पडझड झाली. या घसरणीचा फटका ‘स्विस’मधील ‘क्रेडिट सुईस’ या बँकेलाही बसला. तिची ‘सिलिकॉन व्हॅली’ तसेच ‘सिग्नेचर’सारखी अवस्था होऊ नये, म्हणून स्वित्झर्लंड सरकारने तत्परता दाखवत हे विलिनीकरण घडवून आणले. मात्र, ‘क्रेडिट सुईस’ ही बँक २०१८ पासून तोट्यात चालली होती. ’सिलिकॉन व्हॅली’ ही निमित्त ठरली!
अमेरिकेतील बँकिंग व्यवसाय धोक्यात आल्यानंतर स्विसमधल्या बँकाही फार काही चांगल्या परिस्थितीत आहेत, असे म्हणता येणार नाही. १६७ वर्षे जुनी ‘क्रेडिट सुईस बँक’ २०१८ पासून सातत्याने तोट्यात जात असेल, तर गुंतवणूकदार कुठे जाणार? त्यामुळेच सामान्य ठेवीदारांपासून ते बडे गुंतवणूकदार असे सर्वजण धास्तावले असल्याचे दिसून येत आहेत.स्वित्झर्लंड सरकारने ‘क्रेडिट सुईस’ बँकेला वाचवण्यासाठी केलेले प्रयत्न हे स्वागतार्ह असेच म्हणता येतील. ‘क्रेडिट सुईस’ आर्थिक संकटात सापडल्याचे दिसून येताच, ’स्विस’ मध्यवर्ती बँकेने ५४ अब्ज डॉलर इतका निधी त्वरेने उपलब्ध करून दिला. मात्र, तो बँकेला तारण्यासाठी पुरेसा नाही, हे लक्षात येताच बँकेच्या विलिनीकरणासाठी सर्वच यंत्रणा कामाला लागल्या. अखेर ‘युबीएस बँके’त ‘क्रेडिट सुईस बँके’चे विलिनीकरण करण्यात आले. या वर्षाखेरीस ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. जगभरातील बँकिंग क्षेत्रावर असलेले विशेषतः अमेरिका आणि युरोप येथे तीव्र झालेले संकट पाहता ‘स्विस बँकां’ना हा वेळ पुरेसा आहे का, हाही प्रश्न आहेच. विलिनीकरणाचा हा करार ऐतिहासिक मानला जात आहे. आर्थिक स्थिरता आणि ‘स्विस’ अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठीचा उपाय म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. २०१८ पासून ‘क्रेडिट सुईस’ सातत्याने तोट्यात जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर ’स्विस बँकां’ना तोटा का सहन करावा लागतोय, हे पाहणे रंजक ठरते.
विदेशात असलेला काळा पैसा भारतात परत आणला, तर प्रत्येक भारतीयांच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा होतील, इतका पैसा विदेशात आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४च्या निवडणूक प्रचारात म्हटले होते. त्यावेळी ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी केलेली तुलना ही केवळ विदेशात असलेल्या काळ्या पैशांची आकडेवारी समोर मांडण्यासाठी होती. या विषयाचे गांभीर्य दाखवून देणारी होती. मात्र, मोदी यांच्या विरोधकांनी मोदी यांनी १५ लाख रुपये खात्यात भरणार, असे आश्वासन दिले होते, असा धादांत चुकीचा प्रचार केला.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात काळ्या पैशांविरोधात हाती मोहीम घेत अनेक उपाययोजना राबवण्यास सुरुवात केली. नोटाबंदी ही त्याच उपायांचा एक भाग होती. नोटाबंदीने काय साध्य केले, यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानेही मोहर उमटवलेली आहे. तो एका वेगळ्याच लेखाचा विषय आहे. नोटाबंदीनंतर काळा पैसा बाळगणे, हे अवघड झाले. जन-धन, आधार आणि मोबाईल या त्रिसूत्रीचा वापर प्रभावीपणे पंतप्रधान मोदी यांनी सुरू केला. म्हणूनच सरकारी अनुदान असो वा निधी : तो थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होऊ लागला. अशातच बोगस, बेनामी खाती बंद करण्याची मोहीम केंद्र सरकारने हाती घेतली. लाखो बेनामी खाती बंद झाली. त्यातील पैसा सरकार दरबारी जमा झाला. अशी खाती उघडणे, हे आता अशक्यप्राय झाले आहे. म्हणूनच बेनामी व्यवहारांनाही आळा बसला आहे.
पॅनकार्ड, आधार आणि मोबाईल हे तीनही परस्परांना जोडले गेल्याने, सर्वच व्यवहार खात्यावर दिसू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर बेनामी खात्यातून ‘स्विस’मध्ये बँकांमध्ये पैसे कसे पाठवणार? ‘जीएसटी’सारखी प्रभावी करसंकलन यंत्रणा केंद्र राबवत असल्याने, कर चुकवणेही आता अशक्यच झाले आहे. काळा पैसा तोही रोकड कसा निर्माण होणार? टोलनाके हे रोकड गोळा होण्याचे एकमात्र ठिकाण होते. तेही आता ‘कॅशलेस’ झाले आहेत. तिथेही ‘फास्टॅग’च्या माध्यमातून थेट खात्यावर पैसे जमा होऊ लागले आहेत. भारतात नोटाबंदी झाल्यानंतर, तसेच ‘जीएसटी’ लागू केल्यानंतर ‘स्विस बँका’ तोट्यात जाऊ लागल्या, हा योगायोग नक्कीच नाही. मध्यंतरी एका नियतकालिकाने ‘स्विस बँकां’त खाती असणार्‍या भारतीयांची नावेच प्रसिद्ध केली होती. त्याच ‘स्विस बँकां’मध्ये मागील वर्षाच्या शेवटी ग्राहकांच्या ठेवी ४१ टक्के किंवा १५९.६ अब्ज फ्रँकने कमी झाल्या आहेत, ही बाब सर्व काही अधोरेखित करणारी आहे.जगभरात काळ्या पैशाच्या विरोधात कारवाई करण्यात येत आहे. भारताने राबवलेल्या उपाययोजना अधिक प्रभावी ठरल्या. सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) करत असलेल्या कारवाया हा विशेष विषय आहे. त्यांच्याकडे केवळ विरोधाला विरोध म्हणून पाहू नये. यातूनच गैरव्यवहारातून जमा केलेली संपत्ती उघड होत आहे. त्याचा तपशील समोर येत आहे.या पार्श्वभूमीवर ‘स्विस बँकां’ना आपल्या व्यावसायिक धोरणात आमूलाग्र बदल करावा लागेल, असे तेथील अर्थतज्ज्ञ म्हणत आहेत. झुरिच, स्वित्झर्लंड येथे मुख्यालय असलेल्या ‘युबीएस बँके’त ‘क्रेडिट सुईस’चे विलिनीकरण होत आहे. याच ‘युबीएस बँके’ची शाखा केमन आयलंड येथे आहे. जगभरातील काळ्या पैशांच्या शुद्धीकरणासाठी हे केमन आयलंड बदनाम आहे, यातच सर्व काही आले.
-संजीव ओक
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.