बुडत्याला काडीचा आधार

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कार्यकारी मंडळाने डबघाईला आलेल्या श्रीलंकेला दिलासा देत नवीन विस्तारित निधी सुविधा (EFF) व्यवस्थेअंतर्गत तीन अब्ज डॉलरचे ‘बेलआऊट पॅकेज’ नुकतेच मंजूर केले आहे. ‘अडलेल्याला वाचवणे’ असा ‘बेलआऊट’चा साधा-सरळ अर्थ. अडलेल्या राष्ट्राला अनेक अटी-शर्ती घालून आर्थिक मदत अर्थात ‘बेलआऊट पॅकेज’ दिले जाते. ‘आयएमई’ मंडळाने श्रीलंकेत आर्थिक स्थिरता यावी आणि आर्थिक सुधारणा व्हावी, याकरिता हे पॅकेज देऊ केले असून, त्यापैकी पहिला टप्पा अर्थात ३३० दशलक्ष डॉलर प्राप्त झाले असल्याचे श्रीलंकेचे राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे यांनी संसदेत सांगितले.


श्रीलंकेसाठी हे १७ वे ‘आयएमएफ बेलआउट’ होते. हा मदतीचा पहिला टप्पा मिळाल्यानंतर श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी चार वर्षांसाठी आखलेल्या सुधारणा कार्यक्रमाची औपचारिक सुरुवातदेखील झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती विक्रमसिंघे यांनी एक निवेदन जारी करत ‘आयएमएफ’ आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्‍यांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. तसेच, योग्य वित्तीय व्यवस्थापन आणि महत्त्वाकांक्षी सुधारणा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था बर्‍यापैकी पर्यटनावर अवलंबून आहे. परंतु, कोरोना संकटामुळे देशातील पर्यटन व्यवसाय ठप्प झाला. परिणामी, परकीय चलन घटले. महागाईने उच्चांक गाठला आणि श्रीलंकन जनता संतप्त झाली. रासायनिक शेतीवर बंदी घालत संपूर्ण सेंद्रिय शेतीच्या निर्णयामुळेही एकाएकी उत्पादन घटले आणि श्रीलंकेत जीवनावश्यक वस्तूंचा तुडवडा जाणवू लागला. पैशांअभावी सायप्रस, जर्मनी आणि नायजेरियामधून राजदूतांनाही श्रीलंकेला माघारी बोलवावं लागलं. २६ अब्ज डॉलरच्या कर्जाचा डोंगर असलेल्या श्रीलंकेला एप्रिल २०२२ साली कर्जाच्या हप्त्यापोटी ७.६ अब्ज डॉलर देणे अपेक्षित होते. परंतु, श्रीलंकेकडे अवघे दीड अब्ज डॉलर शिल्लक असल्याने श्रीलंका दिवाळखोरीत निघाला. पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे आणि राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर देशाची सूत्रे रानिल विक्रमसिंघे यांच्याकडे आली. विक्रमसिंघे यांनी पदभार स्वीकारताच ‘आयएमएफ’शी वाटाघाटी करण्यास प्राधान्य देत अनावश्यक खर्चात कपात करून कर दर वाढवला. त्यामुळे ‘आयएमएफ’कडून मदत मिळणे सोपे झाले.

श्रीलंकेला हे पॅकेज आधीच मिळाले असते. नव्हे नव्हे श्रीलंकेला प्रथमतः चीनकडून मदतीची आस होती. परंतु, आश्वासनांवर आश्वासने मिळण्याव्यतिरिक्त त्यांच्या पदरात काहीही पडले नाही. यानंतर श्रीलंकेला आस होती ती, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून. परंतु, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घेणे म्हणजे साधीसुधी बाब नाही. देशाच्या आर्थिक स्वातंत्र्याला वेशीवर टांगण्याची वेळ त्यामुळे येते. देशाच्या अनेक अधिकारांवर गदा येते. ‘आयएमएफ’ संपूर्ण अर्थव्यवस्था आपल्या ताब्यात घेऊन त्याप्रमाणे सूचना देत असते. त्यामुळे ‘बेलआऊटा मिळाल्यानंतर ‘आयएमएफ’ जसे सांगेल तसे श्रीलंकेला करणे आता भाग आहे.विशेष म्हणजे, अशी परिस्थिती १९९१ साली भारतावरदेखील ओढवली होती. त्यावेळी भारताकडे केवळ १५ दिवसांचा परकीय चलनसाठा शिल्लक राहिल्याने भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घेतले होते. त्यावेळी पी. नरसिंहराव पंतप्रधान आणि मनमोहन सिंग अर्थमंत्री होते.

आता, या ‘बेलआऊट पॅकेज’मुळे गेल्या वर्षभरापासून आर्थिक संकटाचा सामना करणार्‍या श्रीलंकेचा आर्थिक गाडा रुळावर येण्याची शक्यता आहे. श्रीलंकेनंतर पाकिस्तानही दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असून पाकिस्तानलाही ‘आयएमएफ’कडून ‘बेलआऊट पॅकेज’ची प्रतीक्षा आहे. चीनकडून मिळालेल्या मदतीवर काही दिवस भले भागले, परंतु, पाकिस्तानला आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी ‘आयएमएफ’कडून मदतीची प्रतीक्षा आहे. श्रीलंकेला या पॅकेजमुळे दिलासा मिळाला असला तरीही श्रीलंकेच्या या दुर्दशेला स्वतः श्रीलंकाच दोषी आहे. हे ‘बेलआऊट पॅकेज’ बुडत्या श्रीलंकेला काडीचा आधार म्हणावे लागेल. तेव्हा, किमान आताची ठेच तरी श्रीलंकेला भविष्यात शहाणी करून सोडेल ही अपेक्षा...