भारतानंतर चीनने रशिया-युक्रेन युद्धविरामासाठी पुढाकार घेतला आहे. तो किती यशस्वी होतो, हे येणारा काळ ठरवेल. मात्र, निर्बंध घालणारे युरोप-अमेरिका इथे पुरते हतप्रभ झालेले दिसतात.
आपली तिसरी तख्तपोशी साजरी करून चीनचे हुकूमशाह शी जिनपिंग जगाच्या कल्याणासाठी बाहेर पडले. आपल्या सारखाच दुसरा हुकूमशाह त्यासाठी त्यांनी शोधून काढला. त्याचे नाव आहे व्लादिमीर पुतीन. रशिया व युक्रेन यांच्यातील युद्ध कधी संपणार, याची कल्पना कोणालाच नाही. लहानमोठ्या चकमकी, त्यानंतर दोन्ही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी आपापल्या किंवा शत्रूराष्ट्राच्या इलाख्यात प्रकट व्हावे, त्यांच्या त्यांच्या माध्यमकर्मींनी त्याच्या चित्रफिती जाहीर कराव्या आणि परस्परांच्या सरदार-शिलेदारांमध्ये हवा भरावी, अशी ही लढाई चालू आहे. रशिया व युक्रेनमध्ये यामुळे प्रत्यक्ष किती नुकसान झाले, याचे आकडे समोर येत असले तरी त्याला अनेक तर्क आहेत. दोन्ही देश आपापल्या परिने जगाला हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत की, तेच कसे बरोबर आहेत. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी आता हे युद्ध संपण्यासाठी पुढाकार घेतल्याच्या बातम्या आहेत. यापूर्वी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही असे पुढाकार घेतले होते. त्यासाठी त्यांचे जगभरातून कौतुकही झाले. अमेरिकेतून तर त्यांची शांततेच्या ‘नोबल पुरस्कारा’साठी सर्वोत्कृष्ट म्हणून चर्चाही झाली. यानंतरच शी जिनपिंग यांनी पुढाकार घेतला, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.
भारताने या दोन्ही देशांसमोर संवादाने मार्ग काढण्याचा पहिला पर्याय ठेवला होता. जगावर युद्धाचे सावट आले की कोणताही धोरणी राजकारणी आणि त्याचा परराष्ट्र विभाग करतो, तेच मोदी व त्यांच्या सरकारने केले. युक्रेन युद्धात भारताने कोणाचीही बाजू घेतली नाही. मात्र, युक्रेनला पुतीन यांच्या महत्त्वाकांक्षेचा तडाखा बसल्यावर मानवतेच्या दृष्टीने जी मदत करायला हवी, ती मात्र नक्की केली. असे करत असताना भारताने रशियाला खडे बोल सुनावले वगैरे असे काही केले नाही. राजकीय समजूतदारपणा दाखवित जितक्या सूचना पुतीन यांना करता येत होत्या तितक्या मोदी करीत राहिले अन् आजही करीत आहेत. मुळात आजचे जग हे युद्धाचे जग नाही, हे पटवून देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. या दरम्यान युद्धामुळे जगावर इंधन आणि अन्नसुरक्षेचे जे संकट घोंगावत आहे, त्यात रशियासोबत इंधनाचा व्यवहार करून भारताने आपले हित साधले व डॉलरवरचे देवाणघेवाणीबाबतचे आपले अवलंबित्व कमी करून टाकले. यामुळे भारताला अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर बर्याच प्रश्नांनाही सामोरे जावे लागले. युरोप व अमेरिकेत काही विशिष्ट मूल्य मानणारे गट आहेत. या गटांमध्ये पत्रकार आहेत, लेखक आहेत, सिनेटरही आहेत. ‘युद्ध नको’ वगैरे गोष्टी करीत स्वत:च्या तुंबड्या तुडुंब भरण्याचे उद्योग हे लोक करीत असतात.
कुठेही काही झाले की त्यांना वाटते तसेच जगाने करावे, असे त्यांची धारणा. मग निरनिराळ्या मार्गांनी वातावरण निर्मिती करण्याचे प्रयत्न ते करीत राहातात. माध्यमे, लघुचित्रपट, कार्यक्रमांची व्यासपीठे अशा सगळ्यांचा वापर हे लोक करतात. मात्र, यावेळी जयशंकर यांनी या सगळ्यांचे दात त्यांच्याच घशात घातले. रोखठोक उत्तरे देऊन त्यांनी या सगळ्यांचीच तोंडे बंद केली. युद्ध थांबावे ही भारताची भूमिका आहेच, पण भारताचे हितही जपून! पुतीन भारताला ज्या प्रकारचा प्रतिसाद देत आहेत, त्याच प्रकारचा प्रतिसाद ते चीनलाही देत आहे. परराष्ट्र धोरणात संवादाला मोठे महत्त्व आहे. आक्षेप-आरोप जे काही असेल ते असेल, मात्र संवाद असलाच पाहिजे. पुतीन नेमके हेच राजकारण खेळत आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पुतीन यांनी गुन्हेगार वगैरे जाहीर केले असले तरी त्यांना काहीच फरक पडत नाही. चीनने १२ कलमी शांतीचा मसुदा रशिया व युक्रेनसमोर ठेवला आहे. तसेच चीनने सौदी अरेबिया व इराण यांच्यात तुटलेला संवाद पुन्हा सुरू करून दिला.
परस्परांकडे संशयाने आणि नंतर चीनकडेही तितक्याच संशयाने पाहत या दोन देशांनी परस्परात संवाद तरी सुरू केला. याचा सार्या जगाला फायदा आहेच. इंधन आणि सामरिकदृष्ट्या या दोन्ही देशांचे स्थान हे त्यातील मूळ आहे. चीनचा उद्देश हा नेहरूंप्रमाणे भाबडा नक्कीच नाही. चीन गुंतवणुकीचे प्रमाण सर्वत्र इतके मोठे आहे की अर्थचक्रे मंदावली की त्याचा पहिला फटका चीनलाच बसतो. चीनचा पुढाकार हा यासाठीचा आहे. त्यामुळे चीनची मध्यस्ताची भूमिका ही नेहमी संशयाचा चश्मा लावूनच पाहिली जाते. आता मुद्दा उरतो तो युरोप व अमेरिकेचा. हे युद्ध होऊ नये यासाठी अमेरिकेने तोंडदेखलेपणे काहीही म्हटले असले तरी प्रयत्न मात्र काहीच केले नाहीत. स्वत:च्या राजकीय नेतृत्वाच्या खुजेपणात अमेरिका पुरता जखडला आहे. बँकांचे संकट व युरोपातल्या फाटाफुटी, आशियात स्थिरावणारी अर्थचक्रे यामुळे पश्चिमेचे पुसट होत जाणे अनिवार्य आहे. आपल्या ज्ञानशाखांच्या आधारावर युरोपने जगावर राज्य केले, तर आर्थिक साम्राज्य व रोजगार देण्याची क्षमता ही अमेरिकेची ताकद होती. आता या सगळ्याच समोर गंभीर प्रश्न आहेत.