ओबीसी राजकीय आरक्षण आणि १२ आमदार नियुक्ती - सुनावणी पुढे ढकलली

 

 

 

नवी दिल्ली : राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षण आणि विधानपरिषदेतील १२ राज्यपालनियुक्त आमदारांची नियुक्ती अशा दोन्ही प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली आहे.

 

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकप्रकरणी ओबीसी राजकीय आरक्षणविषयक याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकली नाही. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता हे अनुपस्थित असल्याने याप्रकरणी पुढील सुनावणी २८ मार्च होणार आहे.

 

त्याचप्रमाणे राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावरही मंगळवारी सुनावणी होऊ शकली नाही. याप्रकरणी संबंधित विभागांशी चर्चा करून उत्तर दाखल करण्यासाठी २ आठवड्यांची मुदत देण्याची विनंती राज्य सरकारतर्फे करण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणी ३ आठवड्यांनी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.