अपेक्षाही आहेत मायलॉर्ड!

    19-Mar-2023
Total Views |
editorial on judicial system of india

न्यायालयांनी स्वत:मध्ये बदल घडवून आणण्याचे ठरविले असेल, तर त्यासाठी त्यांना सहकार्य केलेच पाहिजे. न्यायासाठी न्यायालयांमध्ये जाण्याचा आत्मविश्वास व आपल्याला तिथे जाऊन न्याय मिळेल, असा विश्वास निर्माण आपल्या सगळ्यांवरच आहे.


केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात सध्या जी खडाजंगी सुरू आहे. त्याचे निरनिराळे अंक सुरूच आहेत. न्या. चंद्रचूड हे प्रदीर्घ काळानंतर इतका मोठा कार्यकाळ लाभलेले न्यायमूर्ती असावेत, त्यामुळे हा लढा दूरवच चालणार याबाबत दुमत नाही. मात्र, या वाद प्रतिवादादरम्यान शिडकावा म्हणून की काय, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनीच एक सुखद माहिती दिली आहे. सरकारने न्यायालयाचे म्हणणे गांभीर्याने घेतले आहे. ई-न्यायालय व न्यायालयीन पायाभूत सुविधांसाठी न्यायालयाने मागितलेल्या सात हजार कोटी इतक्या मोठ्या निधीची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. आपण दिलेल्या खर्चाच्या एक रूपयाही कमी न करता केंद्र सरकारने सगळा निधी मान्य केल्याची पुस्ती त्यांनी जोडली. अन्य विभागांच्या खर्चांना चाप लावलेला असताना केंद्र सरकारने हा निधी बिलकुल न कचरता दिला असल्याचे त्यांनी बार असोसिएशनच्या म्हणण्यावर सुनावणी करताना दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात वकिलांना बसायला जागा तरी मिळावी व त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या जवळची जागा विकत घ्यावी, यासाठी ही मागणी केली जात होती.

खरंतर केंद्र सरकारने काही न्यायालयावर उपकार केलेले नाहीत. त्यांनी त्यांचे कर्तव्यच पार पाडले आहे. मात्र, सरकारने आपल्या या पुढाकाराचे प्रयत्न लोकांपर्यंत पोहोचावेत, यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले दिसत नाही. यामागे सरकारचा या मागचा हेतू किती स्पष्ट आहे, हे दिसते. मात्र, याचा असा अर्थ आपण कोणत्याही अपेक्षा व्यक्त करू नये, असे मुळीच नाही. इ न्यायालय हा प्रकल्प पुढे रेटण्यासाठी न्या. चंद्रचूड यांचे कौतुक केले पाहिजे. मात्र, त्याची गरज केव्हा सुरू झाली, तर ती ‘कोविड’ काळात बाकी सगळे उद्योग व सेवा ऑनलाईन माध्यमातून सक्रिय होत असताना न्यायालयांनी मात्र हा बदल जरा धीम्या गतीनेच स्वीकारला. याचे फायदे इतके होते की, आता सध्या बहुचर्चित असलेला महाराष्ट्रातील राजकीय खटलाही इच्छुकांना युट्यूबवर पाहता येतो. पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत खुद्द चंद्रचूड यांनीच तोंड फोडले, हे बरे झाले. मात्र, या सात हजार कोटी रुपयांत ते हे सारे काही करतील, हे थोडेसे धाडसीच म्हणावे लागेल.


२८ राज्ये व आठ केंद्रशासित प्रदेश, ७५२ जिल्हे, पाच हजारांहून अधिक तालुके या सगळ्या रहाटगाड्यात कायद्याची भूमिका त्यात महत्त्वाची असलेली न्यायालयांची भूमिका या सगळ्यासाठी लागणार्‍या न्यायालयासाठीच्या इमारती, न्यायाधीशांसह न्यायालयीन मनुष्यबळ या न्यायाधीशांची निवासस्थाने या सगळ्याचे वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात असलेली आजची व्यवस्था, कायदेशीर साक्षरतेचे वाढते प्रमाण, जनहितार्थ याचिकांच्या माध्यमातून सरकारला काही करण्यासाठी बाध्य करण्याचे नवे प्रयोग हे आणि अशा कितीतरी गोष्टी न्यायालयासमोर नव्याने आहेत. या सगळ्यासाठी लागणार्‍या पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळ नवे सरन्यायधीश कसे उभे करणार, हे त्यांनी कधी तरी सांगितले पाहिजे. अनेक ठिकाणी न्यायालयाच्या इमारती, न्यायाधीशांची निवासस्थानेही खूप चांगल्या स्थितीत असतात असे नाही.

न्यायालयात प्रलंबित असलेले खटले हे तर मोठे जुने दुखणे आहे. एखाद्यावर आरोप दाखल झाल्यानंतर तो निर्दोष असण्याचे प्रमाणही बरेच मोठे आहे. मात्र अशा खटल्यांच्या तांत्रिक बाबीही नीट नसताना ते खटले निकालात निघण्याचे प्रमाण गंभीर आहे. अशा प्रकारणात दहा-दहा वर्षे लागल्याची उदाहरणे आहेत. पुढे दिल्या जाणार्‍या तारखा हा देखील असाच विषय. न्यायायलीयन भाषेबाबत चर्चा भरपूर होते मात्र त्याचे आकलन हा गंभीर विषय आहे. आपल्याला मिळालेला न्याय इतक्या क्लिष्ट भाषेत असतो की तो आपण सुशिक्षित असलो तरी नीट वाचता येईलच, असे नाही. भारतीय भाषांमध्ये न्यायदान करण्याची चर्चा होत रहाते मात्र अद्याप तरी ते होताना दिसत नाही. फौजदारी किंवा दिवाणी खटल्यांमध्ये काय घडत असते याबाबत फारसे भाष्य करणे अवघड आहे. कागदपत्र पडताळणीची न्यायालीयन प्रक्रियात तर तद्दन ब्रिटिशकालीनच आहे. ज्यात न्यायाधीशासमोर येणार्‍या प्रत्येक नागरिकाला जणु गुन्हेगाराप्रमाणेच वागविण्याची रित असावी.


त्याला लाकडी बाकांवर बसावे लागते व आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे राहून आपली कागदपत्रे दाखवावी लागतात. या सगळ्याकडे नवे सरन्यायाधीश कसे पहातात व या सगळ्यात ते काही बदल करू इच्छितात का, हा आदरयुक्त कुतूहलाचा मुद्दा आहे. त्यांनी हा पुढाकार घेतला तर न्यायालयीन कामकाजाच्या बाबतीत रस्ते बांधणीत नितीन गडकरी किंवा सरकारच्या माध्यमातून होणार्‍या आमूलाग्र बदलात पंतप्रधानांचे नाव आवर्जून घेतले जाते तसे त्यांचेही घेतले जाईल. या बदलांसाठी सरन्यायधीशांना त्यांचा आब दाखून सात काय चौदा हजार कोटी रूपये द्यावेत. भारतीय लोकशाहीच्या तिन्ही महत्त्वाच्या खांबापैकी संसद व प्रशासन यांनी स्वत:मध्ये बर्‍यापैकी बदल घडवून आणले आहेत. आता न्यायालयांची पाळी आहे. करण्याची आणि तो टिकविण्याची जबाबदारी न्यायासाठी न्यायालयांमध्ये जाण्याचा आत्मविश्वास व आपल्याला तिथे जाऊन न्याय मिळेल, असा विश्वास निर्माण आपल्या सगळ्यांवरच आहे.





आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.