नाईलाजाने एकजूट

17 Mar 2023 20:51:02
corruption of leaders of political parties


एकाचवेळी प्रथमच विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू असल्यानेच एरवी एकमेकांसोबत उभे राहण्यास नकार देणारे हे पक्ष एकत्र होताना दिसत आहेत. यापूर्वी देशाच्या राजकीय रचनेमध्ये राजकीय पक्षांमध्ये एकमेकांच्या भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करण्याचा एक अघोषित करार होता. मात्र, २०१४ साली सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ या धोरणाद्वारे कारवाई सुरू केली आणि या अघोषित करारास तडा गेला.

 
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या संसदेमधील दालनात गुरुवार, दि. १६ मार्च रोजी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची एक बैठक पार पडली. त्या बैठकीचा अजेंडा होता तो ‘अदानी’ प्रकरणाच्या तपासासंदर्भात कारवाई करण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालयास अर्थात ‘ईडी’स पत्र देणे. त्या पत्रावर सर्वच विरोधी पक्षांच्या खासदारांच्या स्वाक्षर्‍या होत्या. ‘ईडी’च्या कार्यालयात ते पत्र देण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी विजय चौक ते ‘ईडी’ कार्यालय असा मोर्चादेखील काढला होता. मात्र, त्यांना विजय चौकातच थांबविण्यात आले. त्यावर तातडीने लोकशाही हक्कांचे हनन झाल्याचा आरोप खर्गेंनी सवयीप्रमाणे केला. मात्र, ज्या ‘ईडी’वर सुडाच्या राजकारणातून कारवाई केल्याचा आरोप खर्गे दररोज संसदेत करत असतात; त्याच ‘ईडी’कडे ‘अदानी’ प्रकरणाची चौकशी करण्याचे पत्र खर्गे आणि विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी देण्यासाठी मोर्चा काढला.

यातील विरोधाभास लक्षात न येण्याएवढी देशातील जनता दुधखुळी अजिबात नाही. त्यातच एकीकडे उद्योगपती अदानींवर टीका करायची आणि काँग्रेसशासित राजस्थानसारख्या राज्यांमध्ये तेथील मुख्यमंत्र्यांनी अदानी यांच्यासाठी पायघड्या घालायच्या, हेदेखील जनता विसरलेले नाही. यापूर्वी मोदी सरकारला पहिल्या कार्यकाळात अन्य एक उद्योगपती अंबानी यांच्यावरून लक्ष्य करण्यात आले होते. त्यानंतर ‘राफेल’ प्रकरणाचीही राळ उडवून झाली. मात्र, तरीदेखील २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने ३०३ अशा ऐतिहासिक जागा मिळवल्या होत्या. त्यानंतर आता पुन्हा लोकसभा निवडणूक वर्षभरावर आली असताना ‘अदानी’ प्रकरणावर विरोधी पक्ष मोदी सरकारला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, सध्या तरी विरोधी पक्षांचा हा आरोप जनतेस पटला नसल्याचे दिसून येते.

देशात सध्या मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक घोटाळ्यांची चौकशी सुरू आहे. त्यामध्ये सक्तवसुली संचालनालय अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावित आहे. ‘ईडी’कडे भ्रष्टाचारविरोधी कारवाई करण्याची मोठी शक्ती आहे. ‘ईडी’ ही केंद्र सरकारची एकमेव तपास यंत्रणा आहे, ज्याला ‘मनी लॉण्ड्रिंग’ प्रकरणात राजकारणी आणि अधिकार्‍यांना समन्स बजावण्यासाठी किंवा त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. ‘ईडी’ छापे टाकून मालमत्ताही जप्त करू शकते. ‘मनी लॉण्ड्रिग’ कायद्यात ‘ईडी’ने ज्याला अटक केली आहे, त्याला जामीन मिळणेही अवघड आहे. या कायद्यान्वये न्यायालय तपासी अधिकार्‍यासमोर केलेल्या विधानाला पुरावा मानते, तर इतर कायद्यांतर्गत अशा विधानाला न्यायालयात काहीच किंमत नसते. याच तरतुदींमुळे केंद्र सरकार ‘ईडी’चा गैरवापर करत असल्याचा आरोप मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे.


मात्र, विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर ‘ईडी’ने बुधवार, दि. ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत नोंदवलेल्या प्रकरणांची आकडेवारी जाहीर केली. ‘ईडी’च्या म्हणण्यानुसार, ‘पीएमएलए’ कायदा लागू झाल्यापासून ३१ जानेवारीपर्यंत ५ हजार, ९०६ प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. यापैकी केवळ २.९८ टक्के म्हणजेच १७६ प्रकरणे आमदार, माजी आमदार, आमदार, खासदार, माजी खासदार यांच्याविरुद्ध नोंदवण्यात आली. यापैकी १ हजार, १४२ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, तर ५१३ जणांना अटक करण्यात आली आहे. यापैकी २५ प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे, २४ गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा झाली आहे, तर एका प्रकरणात निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. ‘ईडी’च्या म्हणण्यानुसार, ‘मनी लाँण्ड्रिग’ कायद्यांतर्गत या २४ प्रकरणांमध्ये ४५ आरोपी दोषी आढळले आहेत.

‘मनी लॉण्ड्रिंग’ प्रकरणी सध्या अनेक राजकीय नेत्यांची चौकशी करत आहे. त्यामध्ये ‘नॅशनल हेराल्ड’प्रकरणी सोनिया आणि राहुल गांधी, दिल्ली मद्यघोटाळ्याप्रकरणी मनीष सिसोदिया, ‘आयएनएक्समीडिया’प्रकरणी पी. चिदंबरम आणि कार्ती चिदंबरम, उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्तीप्रकरणी काँग्रेस नेते डी. के. शिवकुमार, ‘मनी लॉण्ड्रिंग’ प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल, स्मारक घोटाळ्याप्रकरणी मायावती, बेकायदेशीर खननप्रकरणी अखिलेश यादव यांची चौकशी ‘ईडी’ करत आहे. त्याचप्रमाणे जमिनीच्या बदल्यात नोकरीसारख्या घोटाळ्याप्रकरणी लालू यादव यांची चौकशी ‘सीबीआय’तर्फे केली जात आहे.

एकाचवेळी प्रथमच विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू असल्यानेच एरवी एकमेकांसोबत उभे राहण्यास नकार देणारे हे पक्ष एकत्र होताना दिसत आहेत. यापूर्वी देशाच्या राजकीय रचनेमध्ये राजकीय पक्षांमध्ये एकमेकांच्या भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करण्याचा एक अघोषित करार होता. मात्र, २०१४ साली सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ या धोरणाद्वारे कारवाई सुरू केली आणि या अघोषित करारास तडा गेला. कारण, सुरुवातीला लोकांना वाटले की ही केवळ निवडणूक प्रचाराची घोषणाबाजी आहे. त्यामुळे त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यात आले नाही. मात्र, या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर विरोधी पक्षांच्या गोटात खळबळ उडाली. त्यामुळे एकमेकांसोबत उभे राहणेही पसंत न करणारे राजकीय पक्ष आणि नेते भ्रष्टाचाराच्या चौकशीच्या निषेधार्थ एकमेकांची गळाभेट घेण्याची चढाओढ करत आहेत.
 
आपल्या राजकीय अस्तित्वावरच या चौकशीमुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची भीती या नेत्यांना आता सतावत आहे. त्यातच कनिष्ठ न्यायालयांनीदेखील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई करण्याचा आदेश सर्वोच्चन्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाकडूनही दिलासा मिळण्याची शक्यता जवळपास शून्य झाली आहे. त्यामुळे आता विरोधकांकडे मोदी सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणांचा राजकीय गैरवापर करत आहे आणि भ्रष्टाचाराची चौकशी फक्त विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवरच होत आहे, असा आरोप करणे. यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप हा न्यायालयात सिद्ध होणे गरजेचे आहे. तसे अद्यापतरी एकाही प्रकरणामध्ये तो आरोप सिद्ध झाल्याचे दिसून आलेले नाही. त्यामुळे विरोधकांच्या आरोपास जनताही गांभीर्याने घेईल, याची शक्यता धुसर आहे.मागीलवेळच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राहुल गांधी यांनी ‘राफेल’प्रकरणी केंद्र सरकार आरोप केले होते. मात्र, त्यामध्ये त्यांना अपयश येऊन सर्वोच्च न्यायालयात माफीही मागावी लागली होती. त्यानंतर आता पुन्हा ‘भारत जोडो’ यात्रेद्वारे राजकीय क्रांती घडविण्याचा दावा करणारे राहुल गांधी ‘अदानी’ प्रकरण घेऊन मैदानात उतरले आहेत. संसदेमध्ये सध्या काँग्रेस पक्षाकडून ‘अदानी’ प्रकरणावरून गदारोळ घातला जात आहे.

 मात्र, ‘भारत जोडो’ यात्रेनंतर परदेशात जाऊन भारतविरोधी वक्तव्ये करून राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा आपल्याच पायावर कुर्‍हाड मारून घेतली आहे. आपल्या १५० दिवसांच्या यात्रेदरम्यान राहुल गांधी आणि काँग्रेस यांना आपल्याविषयी सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्यास थोडेफार यश आले होते. प्रसारमाध्यमांमध्येही त्याची चर्चा होती. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, पक्षातच राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाविषयी गांभीर्य निर्माण होण्यास प्रारंभ झाला होता.मात्र, लंडनमध्ये जाऊन भारतविरोधी वक्तव्ये केल्याने ‘भारत जोडो’ यात्रेची १५० दिवसांची मेहनत वाया गेली आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍या टप्प्याच्या सुरुवातीपासूनच सत्ताधारी पक्ष राहुल यांच्यावर हल्लाबोल करत आहे. दुसर्‍या टप्प्याच्या पहिल्याच दिवशी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी लोकसभेत राहुल गांधींना लक्ष्य करून यांच्या माफीची मागणी केली आणि विरोधकांच्या रणनीतीमधील हवाच काढून टाकली. त्यानंतर राज्यसभेमध्ये सभागृहनेते पीयूष गोयल यांनी बाजू सांभाळली. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांच्या या आक्रमक पवित्र्याने काँग्रेस नेते अतिशय अस्वस्थ झालेले बघावयास मिळत आहेत. त्यामुळे राहुल गांधी आणि काँग्रेस यांचे ‘अदानी’ प्रकरणावरचे आरोप पूर्णपणे झाकोळले गेले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात काँग्रेसला नवी रणनीती आखावी लागणार आहे.



 
Powered By Sangraha 9.0